दसैँ मनाउन घर जाने क्रममा सवारी दुर्घटनामा परेर यात्रुले ज्यान गुमाएका खबर दैनिक रूपमा आइरहेका छन्। पछिल्लो घटनामा मुगुमा भएको एउटै दुर्घटनामा ३२ जनाले ज्यान गुमाए भने त्यो सङ्ख्या बढ्ने अनुमान छ। तर, यस्ता घटनाको दोषी को भन्ने किटान गर्ने र त्यस्तालाई कारबाही गर्ने तर्फ भने कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन।   

गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले चाडबाडको बेलामा दर्ता भएको मितिले बिस वर्ष कटेको गाडीहरू यातायात व्यवसायीहरूलाई चलाउन दिएका छन् । यातायात व्यवसायीले पनि पुराना गाडी चलाएका छन् । सरकारबाट २५ सिट मात्र यात्रु बोक्ने पाएका सवारीले त्यसको दोब्बर सङ्ख्यामा यात्रु चढाएर यात्रा गराएको पाइएको छ । फलत अनुमति दिइएको सिटभन्दा बढी यात्रु राखेको कारण हाल मात्र एकै ठाउँमा ३२ जना सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाए । त्यसैले त्यो हेर्दा दुर्घटना हो, तर वास्तवमा यसलाई हत्या भन्न मिल्छ। 

एकैठाँउमा यो सङ्ख्यामा मान्छे मर्नुको पछाडि गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयको ठुलो कमजोरी देखिएको छ । गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, नेपालमा नैतिकताको कुरा गर्नु आफैमा हास्यास्पद हुन्छ। 

गृह मन्त्रालयले सवारी साधनमा सिटभन्दा यात्रु हाल्न नदिएको भए र आज यो दुर्गति हुने थिएन । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रण गरेको भए शायदै त्यो घटना हुन्थ्यो। यातायात मन्त्रालयले पनि गाडीको कन्डिसन र दर्ता मिति पहिल्यै चेकजाँच गरेको भए ३२ जना मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दैन थियो । 

तर, सरोकारवालाले वास्ता नगर्दा दसैँको बेला धेरैको घरमा रुवाबासीको अवस्था छ । यहाँ सोध्नै पर्ने हुन्छ ती ३२ जना मार्ने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? परोक्ष रूपमा जिम्मेवार गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई के गर्ने ? गल्ती गर्ने यातायात व्यवसायी, यातायात मन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनपर्छ । 

एकै ठाउँमा यो सङ्ख्यामा मानिसको ज्यान गएको जिम्मा कसले लिने हो ? सरकारले लिने हो कि यातायात व्यवसायीले यसको जवाफ जनताले खोजिरहेको छन् । जनताको बाँच्ने अधिकार सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलेमतोमा खोसियो । ती ३२ जना मर्नलाई गाडी चढेका थिएनन्। यातायात व्यवसायीले पुराना गाडी चलाए, सिटभन्दा बढी यात्रु हाले, कन्डिसन ठिक नभएको गाडी चलाए, मान्छे मारे । 

गृह मन्त्रालयले चेकिङ. गर्नतर्फ चासो राखेन । सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई कारबाही गरेन । यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले सवारी दर्ता भएको मितिले बिस वर्ष पुगेको सवारी विस्थापन गर्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएन । आखिर घटना भयो। अझै धेरै हुन सक्छन्।  

२०७० सालभन्दा अगाडि पुराना गाडी कै कारणले दुर्घटना भएर धेरै यात्रुले ज्यान गुमाएका थिए । यसरी धेरै दुर्घटना भएको कारण दुर्घटना कम गराउनको लागि २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिस वर्षे भाँडाका गाडीहरू विस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णय उपत्यकामा मात्र नभई देशभरिको लागि  गरिएको थियो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि उपत्यकाबाट २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

त्यस्तै, २०७४ चैत १ गतदेखि देशभरिबाट बिस वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने निर्णय भयो । त्यो मितिमा बिस वर्षे पुगेको गाडीहरू सरकारले हटायो । तर गाडी त वर्षैपिच्छे बिस वर्ष पुग्छ । २०७३ सालभन्दा पछि कुनै पनि बिस वर्ष पुगेको गाडीहरू विस्थापन गरेको छैन । 

२०७४ सालभन्दा पछाडि पनि २० वर्ष पुगेका गाडीहरू हटाएको छैन। सरकारले २०७० सालमा भाँडाको वा निजी प्लेटको गाडीहरू दर्ता भएकै मितिमा बिल बुक र ढड्डामा चल्ने अवधि लेख्ने नीति बनाएको थियो । यो नीति २०७१ वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर सरकारले यो निर्णय दराजमा थन्काइदियो । यातायात व्यवसायीले यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान दिएन। सरकार भन्दा यातायात व्यवसायी शक्तिशाली छन् । जबसम्म व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेता बिच यस्तो अपवित्र गठबन्धन रहिरहन्छ त्यो बेलासम्म अनाहकमा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहनु पर्छ।