बलेवा  ।  स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा २०५४ सालयता गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा आएको बजेट खर्चमा विधि थियो र बैठक पनि हुने गरे पनि बजेटको विषयमा भने बेखवर बनेरै बिते २० वर्ष । 

    काम भए, कागज बने तर सर्वसाधारणले उपयोग गर्न नपाएको गुनासो अहिलेसम्म कायमै छ । सर्वदलीय बैठक, खाजा, भत्ता, यातायात खर्च र विविध खर्चमा सकिन्थो आधाआधी बजेट । जनप्रतिनिधि नभएकाले सर्वदलीय भेलाबाट मात्रै गाउँ विकास समितिको बजेटको टुङ्गो लाग्थ्यो । बजेटको उपयोग कसरी भयो भनेर खोज्ने निकाय पनि थिएन । 

    व्यवस्था परिवर्तन र नयाँ संरचनाले बागलुङका स्थानीय तहमा केही परिवर्तन देखिएका छन् । राज्यको पुनःसंरचना अघि  जिल्लामा ५९ गाउँ विकास समिति थिए । एउटा मात्रै नगरपालिका, त्यो पनि अधिकारविहीन थियो । राज्यको पुनः संरचनापछि पुरानो बागलुङ नगरपालिकामा  केही गाउँविकास समिति गाभेर फराकिलो बनाइयो  र अन्य तीनवटा नगरपालिका पनि थपिए ।

    हिजोका ३० वटा गाउँ विकास समिति अहिले नगरपालिकाका वडा बनेका छन् । गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएकाभन्दा धेरै काम अहिले वडाबाटै हुन्छन् । “गाविस हुँदा सशर्तबाहेकको अनुदान रु २५ लाखको हाराहारीमा हुँदो हो”, लामो समय गाउँ विकास समितिको सचिव भएर काम गरेका नासु दुर्गाप्रसाद शर्मा भन्छन् , “अहिले वडामा जाने बजेट त्योभन्दा चार गुना बढी छ ।” अहिलेको संरचनामा सर्वसाधारणको पहुँचमा विकास र बजेट दुवै पुगेको उनको बुझाइ छ । वडामा पुगेको बजेट केही न केही सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेकै छ । 
  

 आफ्नो घर छेउमा भएका काम र विनियोजित बजेटका विषयमा जानकारी पाएका सर्वसाधारण अहिले खबरदारी गर्छन् । “योजना बन्छन्, अनुगमननै नभई फरफारक हुन्छ, यो के तरिका हो”, आफ्नो नजिकको योजनाका विषयमा चासो राख्दै जैमिनी नगरपालिका–२ दमेकका झपेन्द्र क्षेत्री भन्छन् , “अनुगमन गर्ने निकाय छ नि, किन पुग्दैन योजनामा ।”

    जिल्लामा रहेका चार नगरपालिकामा भएका काम र त्यसको परिणाम मात्रै हेर्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भएको परिवर्तनका केही सङ्केत देखिए पनि बेथिती मौलाएको कुरामा भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । जैमिनी, गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई  न्युनकतम स्रोत साधन बिना जवरजस्त गाउँ विकास समितिबाट नगरपालिकामा परिणत गरिएको थियो । विसं २०५४ मा गठन भएको बागलुङ नगरपालिकामा नौवटा गाउँविकास समिति गाभेर फराकिलो बनाइएको थियो । “हामीले शून्यबाट काम थालेका हौँ, चार वर्षको अवधिमा धेरै परिवर्तन भए भन्ने लाग्छ”, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख इन्द्रराज पौडेल भन्छन् , “भाँचिएको प्लाष्टिक कुर्सीमै बसेर सुरु गरिएको कार्यालय अहिले  आफ्नै भवन निर्माणको तयारीमा छ ।’’ नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा लिइसकेको छ । 

    साविकको छिस्ती गाउँ विकास समिति अहिले ८ नं वडा कार्यालय बनेको छ । यो नगरको सबैभन्दा ठूलो वडा हो । तीन वर्ष पहिलेसम्म सडक सञ्जालमा नजोडिएको वडामा अहिले आधारभूत कच्ची सडक टोलटोलमा पुगेका छन् । “हामीले पहिले थालेको काम नै सडक सञ्जाल नजोडिएका वडामा सडक पु¥याउने थियो’’ उनि भन्छन्  ‘‘वडा नं ८ र वडा नं ३ को पर्यटकीय क्षेत्र गाजाको धुरीमा सडक पु¥याउनु मुख्य उपलब्धि हो ।” 

    तत्कालीन जिविसले मात्रै अन्तरगाविसमा सडकको काम गथ्र्यो । नगरपालिका नबनेको भए अहिले पनि ती वडामा सडक सञ्जाल नपुग्ने जिकिर गर्छन नगर प्रमुख पौडेल । जिविसमै केन्द्रित आर्थिक सुशासन अहिले जिल्लाका दश ठाउँमा फैलिएको उनको  बुझाइ छ । जैमिनीले घरबारविहीन १७ परिवारलाई घर दिलाएको छ । सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि रु तीन लाख अनुदान दिइएको उपप्रमुख लीला राना बताउछन्  ।

खानेपानीको चरम समस्याका साथै कालोपत्रे सडकसम्म थिएन। अहिले खानेपानीका तीन ठूला योजना सञ्चालनमा छन् भने केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग मिलेर झण्डै दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । गलकोटमा पनि धेरै प्रगतिका फेहरिस्त छन् । जिल्लाकै पुरानो मुकाम गलकोटमा सडक र भवनको मापदण्ड लागु गरिएको छ । “अव्यवस्थित बस्तीले समस्या हुनाका साथै सडक मापदण्डको अलमल थियो”, नगर प्रमुख भरत शर्मा गैरे भन्छन् , “विधि बनाएर काम थालेका छौँ । बजारीकरण भएको गलकोटमा मापदण्डमा कडाइ सुरु भएको छ । ”

    चक्रपथ निर्माण थालनी, एक घर एक खानेपानीको धारा, बालमैत्री नगर घोषणाको तयारी, यहाँको प्रगतिका सूचक हुन् । पर्यटन क्षेत्रको प्रचार र विकासमा गलकोटले बाजी मारेको छ । स्वास्थ्यको पहुँच विस्तारमा पनि नगरले ठूलै लगानी गरेको छ । छवटा गाउँघर क्लिनिक सञ्चालन गरेर टोलटोलमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिएको गैरे बताउछन्  । 

    बागलुङको कर्णालीजस्तो ढोरपाटनले प्रशासनिक काम नगरभित्रै पाएको छ । छुट्टै जिल्ला मागेको पश्चिम बागलुङको निसीखोला, तमानखोला र बडिगाड गाउँपालिकाबाट पनि अहिले सेवा प्रवाह भइरहेको छ । प्रशासनको सेवा केन्द्र, विकासे काममा स्थानीय तह र सडक सञ्जालले दुर्गमलाई सुगम बनाएको छ । नगर बनेपछि ढोरपाटनले सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्यो । दलित बस्ती धेरै भएकाले आर्थिक अवस्था सुधारमा धेरै लगानी गर्नुपरेको नगरप्रमुख देवकुमार नेपाली बताउछन्  । 

    अव्यवस्थित बसोबास र बजारीकरण भइरहेको बुर्तिबाङमा मापदण्ड लागू गर्न भने चुनौती छ । स्थानीय तह गठन पछि न्यायमा सामान्य नागरिकको समेत पहुँच पुगेको गलकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणुका काउचाको मत छ । सानो बजारमात्रैले चिनिने गलकोट, बुर्तिवाङ र कुश्मीसेरा अब प्रशासनिक एकाइका रुपमा चिनिन थालेका छन् । यहाँ आर्थिक कारोबार बढेको छ । वित्तीय संस्थाको पहुँच र होटल रेष्टुराँले राम्रो व्यवसाय गर्न थालेका छन् ।