काठमाडौं । मानिसका लागि अर्ब रुपैयाँको महत्त्व कति हुन्छ ? जोकसैले सजिलै उत्तर दिन सक्छन्– धेरै हुन्छ । तर यहाँ एक अर्ब रुपैयाँ मात्र होइन, आठआठ अर्ब रुपैयाँका मालिक गुमनाम छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर पैसा राखेका उनीहरू लामो समयदेखि सम्पर्कमा छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कम्तीमा १० वर्षदेखि बैंकमा सम्पर्कविहीन निक्षेपकर्ता ९खाता० १४ लाख १८ हजार ५ सय ३० छन् । यस अवधिमा उनीहरू न पैसा झिक्न बैंक आएका छन्, न थप्न नै । उनीहरूको ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बैंकहरूकै खातामा थन्किएको छ । गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ३ करोड ७७ लाख ७१ हजार बचत खाता खुलेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बैंकमा बचत गरेको पैसा लामो समयसम्म लिन नगए के हुन्छ रु त्यो पैसा बैंकले के गर्छ रु यसबारे धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ९बाफिया० को व्यवस्थाअनुसार रकम जम्मा गरेको २० वर्षसम्म बचतकर्ता रकम लिन नआए वा कसैको हक दाबी नपरे त्यो बैंकिङ विकास कोषमा जान्छ । यस्तो रकम जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकअन्तर्गत बैंकिङ विभागमा एक खाता खोल्नुपर्छ । निष्क्रिय खातामा रहेको रकम उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यो रकम बैंकिङ विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म त्यसो गरिएको छैन । यसकारण उक्त रकम बैंकको खातामै थन्किएको हो ।

‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ,’ बाफियाको दफा ११२ मा उल्लेख छ, ‘यस प्रकारको निक्षेप रकम लिन आउने सूचना सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुका साथै सोसम्बन्धी विस्तृत विवरण आफ्ना वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ ।’ यसरी २० वर्षसम्म बुझ्न नआएको वा कसैको हकदाबी पर्न नआएको निक्षेप रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बाफियामा छ ।

हालसम्म बाफियाको उक्त व्यवस्था पालना भएको देखिन्न । हरेक पाँचपाँच वर्षमा निक्षेपमा हकदाबीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेका छन् । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले पनि १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाएको देखिन्न । जब कि प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र त्यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो रकम जम्मा गर्ने बैंकिङ विकास कोष स्थापना गर्न सकेको छैन ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय खातामा रहेको रकम व्यवस्थापनबारे काम सुरु भइनसकेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । ‘कम्तीमा १० वर्षदेखि सम्पर्कमा नआएका खाता र तिनमा रहेको रकमबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘अब सूचना जारी गरेर ऐन र निर्देशनबमोजिम निष्क्रिष खातामा रहेको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्छौं ।’