हिजो बजार उदारीकरणको नाममा बिनायोजना नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिइयो भने आज सिनर्जीका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने नीति ल्याइँदैछ । तथापि, आजका दिनसम्म उदारीकरणको सरकारी नीतिमा कुनै फेरबदल भएको छैन । नयाँ बैंक दर्ता भने रोकिएको छ । दुवै विरोधाभाषपूर्ण विषय एकसाथ आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक मर्जरको पहिलो उद्देश्य नियमनको बाध्यता हो भने दोस्रो सिनर्जी (बलियो पुँजीगत संरचना) हो । सैद्धान्तिक रुपमा ठिकै लाग्ने राष्ट्र बैंकको यो भनाइसँग असहमति राख्न सकिँदैन । तर, व्यवहारमा त्यस्तो अवस्था छैन ।

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा बैंक गाभिने वर्तमान प्रक्रिया फोर्स मर्जर नदेखिए पनि  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर प्रक्रिया स्वेच्छिक भने हुँदै होइन । आवरणमा आफ्नो संलग्नता कतै नरहेको जस्तो देखाउन खोजे पनि प्रत्येक चरणमा आफ्नो भूमिकालाई सर्वोपरि राखेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने नीति तर्जुमा गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चार गुणासम्म पूँजी पु¥याउन समय सीमा तोकेर निर्देशन गर्दा पुँजी वृद्धिको तगारो तेस्र्याएर वित्तीय अनुशासनमा नियमनको विषयलाई ओझेलमा पारेको छ । तथापि, राष्ट्र बैंकले नियमनको विषयमा कुनै गतिलो नीति भने तर्जुमा गरेको छैन ।

त्यसताका नयाँ बैंक खोल्दा राष्ट्र बैंकले भविष्यमा नियमनको सम्बन्धमा पर्न सक्ने सम्भावित खतराको कुनै वास्ता गरेको पाइँदैन । यस्तै त्यसताका खुलेका बैंकले पेस गरेको कार्ययोजना विवरणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक मात्र ठान्यो ।

बैंक दर्ताका बखत राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको कार्ययोजना बमोजिम पुँजीवृद्धि योजनाको स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो कार्ययोजना विपरीत भए पनि राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिको निर्देशन मान्न विवश छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फितिको दरको अनुपातमा पुँजी वृद्धिको नीति तर्जुमा गर्न नसक्नु वा नचाहनु दुवै असल वित्तीय निर्देशन होइनन् । यो राष्ट्र बैंकको नाजवाफीपन हो । 

एकैचोटी चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुको प्रमाणिक कारण खुलाउन नसक्नु पनि राष्ट्र बैंकका लागिको नैतिक चुनौतीको अर्को प्रश्न तेर्सिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गाभेर वा अन्य कुनै योजनावाट तोकिएको मापदण्ड बमोजिम पुँजीगत संरचना बनाएपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था गभिन चाहेमा, त्यसबखत त्यसरी गाभिन अनुमति नपाउन सक्छन् । किनकी पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने सम्बन्धी जेजति नीति तर्जुमा गरिएका छन् ति सबै फोर्स मर्जर अन्तर्गत गरिएका हुन् । स्वेच्छिक मर्जरअन्तर्गत होइनन् । 

कानूनी पक्ष ः  जुनसुकै कम्पनी एक आपसमा गाभ्न गाभिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ दफा १७७ र  बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि विषेश ऐनको व्यवस्था गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ६९ मा बाहेक अन्यत्र कुनै ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ र  बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी  ऐन ( बैविसंस ऐन ) २०६३ बमोजिम ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी  नियमावली नेपाल सरकारले मात्र बनाइ लागू गर्न सक्छ भने ऐन नियममा भएको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कार्यविधिको प्रष्टताका लागि सम्बन्धित निकायले वा विभागले विनियम वा निर्देशिकासम्म बनाउँछ ।   
   

कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐनको दफा १६ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाई लागू गर्न पनि सक्छ । अर्कातर्फ गाभ्ने गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले  (बैविसंस ऐन २०६३ को दफा ९१ (२) (छ) बमोजिम ) आफैं गाभ्ने गाभिने विनियम बनाइ लागू गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

अतः कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्देशिका र बैविसंस ऐन बमोजिम बैंकले आफ्नै लागि विनियम बनाइ लागू गर्न सक्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको कुनै वास्था गरिएको छैन । यस्तै सरकारले पनि बैंविसंंस गाभ्न गाभिनका लागि कुनै नियमावलीको आवश्यकता पनि महशुस गरेको पाइँदैन । राष्ट्र बैंक आफैंले (नेपाल राष्ट्र नेपाल बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० (२) (ण) ) बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने  वा गाभिनेसम्बन्धी विनियवावली २०६८ ( बैंतविसंगागावि २०६८)  बनाएर लागू गरेकोछ । उक्त दफा बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य बिषयमा मात्र विनियम बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएकोछ । गाभ्ने गाभिने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको नभइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो ।  

वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी मौजुदा विनियमावली ( २०६८  को ४ (१) ) मा गाभ्न वा गाभिन ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, वर्गका  बैंक÷वित्तीय  संस्था योग्य हुने र ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गमा गाभिन सक्ने उल्लेख गरिएको व्यवस्था समेत प्रचलित कम्पनी ऐन र ‘बैविसंस’ ऐनमा कुन वर्गको संस्था कुन वर्गकोमा गाम्न सकिने भन्ने कहिँं कतै उल्लेख छैन । यदि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्न बन्देज लगाउनुपर्ने भए सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन तथा सोको नियमावली बनाई बन्देज लगाउन वा नियमन गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्थाको पुरै अवज्ञा गरिएको छ । जसको कानुनी बैधता जबरजस्ती मान्य पारिएको छ । 

अब प्रश्न आउँछ, राष्ट्र बैंकले बैंक गाभ्न किन विनियमावली आफैं बनायो, जसको स्पष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकसंँग केही छैन । राष्ट्र बैंकले भने मर्जरको निरीक्षण मात्र गर्न सक्छ । निरीक्षणको लागि मात्र विनियम बनाउन सक्छ । गाभ्ने विनियम बनाउन सक्दैन । राष्ट्र बैंकको बैंक वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने विनियमावलीमा कम्पनी ऐन र बैविसंस ऐन ( दफा १७७ र बैविसंस ऐनको दफा ६९ ) मा कम्पनी गाभ्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएकोमा सोको उल्लेख गर्नसम्म राष्ट्र बैंकले कन्जुस्याइ गरेको छ । 
उक्त विनियमावलीमा कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएको कम्पनी गाभ्ने गाभिने बिषय कुन–कुन चरणमा कसरी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने केही उल्लेख गरिएको छैन, यो नीतिगत बेइमानी हो । तथापि, कतिपय बैंकहरु मर्जर भइसके भने केही मर्जर हुने क्रममा छन्  । 
 
यसरी राष्ट्र बैंकले नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था उपर आवश्यकताभन्दा बढी निगरानी बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाएको विनियमालीमा गाभ्ने गाभिने बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कनकर्ताको व्यवस्था गरे पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कसैप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाइएको छैन । मूल्याङ्कनकर्ताको योग्यता केही नतोकिनु बिडम्वना नै मान्नुपर्छ । मूल्याङ्कनको बिषय, इन्जिनियरिङ, लेखा र कानुनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेमा सोको ख्याल नै नगरी एकै व्यक्तिले पनि मूल्याङ्न गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल्याङ्नकर्ताको सट्टामा छुट्टै मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था त भयो तर मूल्याङ्कन समितिमा बस्ने व्यक्तिको योग्यता के हुने ? यसलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गर्नपर्ने कि नपर्ने ?  विनियमावलीले राष्ट्र बैंकलाई तह तहमा अधिकार सम्पन्न गराएको छ । कारण विनियम राष्ट्र बैंक आफैंले बनाएको हो कि नेपाल सरकारले । विनियमावलीको व्यवस्थालाई एक हदसम्म स्वीकार गर्ने हो भने गाभ्ने गाभिने सैद्धान्त्तिक सहमति पाएका संस्थाले विनियमको ७ बमोजिमको प्रतिवेदन र ८ बमोजिमको सम्झौता पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो निवेदन उपर ४५ दिनभित्र गाभ्न स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय  गर्दा राष्ट्र बैंकले कुनै कारण खोल्नुपर्ने व्यवस्थासम्म छैन । 

यदि राष्ट्र बैंकको नियतमा कुनै शंका नगर्ने हो भने गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गरिसकेपछि राष्ट्र  बैंकले पनि उक्त प्रतिवेदन कानुन बमोजिम ठिक रहे नरहेको भनी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन वाणिज्य इजालस वा अन्य त्यस्तै निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको गर्न पहल गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस्तो सदाचार राष्ट्र बैंकले देखाउनै चाहेको देखिंँदैन । जबकी भारतको कम्पनी ऐन १९५६ को दफा ३९१ मा गाभ्ने गाभिने दुवै कम्पनीले आवश्यक निर्देशनका लागि कम्पनी न्यायधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  

कम्पनी गाभ्ने÷गाभिने कुरा विशुद्ध व्यवस्थापकीय मात्र नभई लेखा, इन्जिनियरिङ र कानुनी जटिलता मिश्रित बिषय हो । तर, त्यस्तो जटिलतालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निरीक्षणको बिषय मात्र मानेको छ । वर्तमान विश्व बजारमा मर्जर सम्बन्धी कार्य विशेषज्ञले नै गर्ने गरी विकास भइरहेको परिप्रेक्षमा हाम्रो देशमा मर्जर जस्तो संवेदनशील विषयलाई सतही हिसाबले लिइएको छ ।   

मौजुदा कानुनको बेवास्था गरी गरिएको मर्जरबाट बैंकको सिनर्जी त बढ्ला तर सिनर्जी बढ्दैमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने र राष्ट्र बैंकले अन्य बैंक उपर निरीक्षणमा पहुँच पुर्याउँछ भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन । प्रचलित ऐनको अधिनमा रही सरकारले मर्जर सम्बन्धी नियम बनाई तत्काल देखिएका अनिश्चितता हटाउन सान्दर्भिक हुन्छ । व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न मर्जर सम्बन्धी स्पष्ट र निश्चित नीतिको तर्जुमा हुन अति आवश्यक छ । अधिवक्ताद्वय वाणिज्य कानुनका जानकार  हुन् ।