काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत बर्सेनि अर्बौं रकम उठाउँछ। तर, उही शीर्षकमा त्यसको उपयोग भने गरेको देखिँदैन। यति ठूलो रकमको खर्च भने छरपष्ट रूपमा हुने गरेको पाइएको छ। 

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै ७ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन भएको छ। यो तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको हो। जसअनुसार २०७७र७८  मा २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा ३ अर्ब ४० करोड ८८ लाख ६३ हजार संकलन भयो। २०७६र७७ को लक्ष्य २ अर्ब ५ करोड ९३ लाख थियो। ३ अर्ब ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठ्यो। २०७५र७६ मा भने १ अर्ब ९६ करोड लक्ष्य लिएकामा १ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख मात्रै राजस्व संकलन भयो। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारले ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ। यस्तो कर साढे २ दशकदेखि उठाइँदै आएको छ। 

वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकारले कर मात्रै उठाउने गरेको तर व्यवस्थित ढंगले खर्च गर्न नसक्दा प्रदूषण भयावह बनेको बताउँछन्। ‘वार्षिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ प्रदूषण कर उठ्छ। सरकारले यो रकम प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमै खर्च गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो गरेको छैन’, वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्, ‘प्रदूषण नियन्त्रण भनेपछि सवारी साधनबाट उत्पन्न हुनेमा खर्च गर्न सकिन्छ। जुनसुकै प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिन्छ।’ यसो प्रयोग खासै नभएको उनको तर्क छ। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य सबै किसिमका कर सर्व सञ्चिति कोषमा जम्मा हुने बताउँछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रदूषण नियन्त्रण शीर्षकमा मात्रै नभई एकमुष्ठ बजेट दिने गरिएको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ। 

‘प्रदूषण नियन्त्रणलाई भनेर छुट्टै खर्च नदिए पनि यससँग सम्बन्धित निकायहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा रकम विनियोजन गर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि होला। त्यही भएर एकमुष्ट दिन्छौं।’ 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। बुद्धिसागर पौडेल प्रदूषणका नाममा असुल गरिने रकम छरपष्ट रूपमा खर्च हुने गरेको बताउँछन्। ‘प्रदूषणका नाममा वार्षिक ३ अर्ब हाराहारी पैसा उठ्छ। तर, यो सबैबाट प्रदूषण नियन्त्रणको मात्रै काम भएको छैन। सो शुल्कलाई यसमा मात्र प्रयोग गरे प्रशस्तै काम हुन सक्थ्यो। तर, यस्तो हुन सकेको छैन’, प्रवक्ता डा। पौडेल भन्छन्, ‘काम पनि छरपष्ट हिसाबले भएको छ। कुनै स्थानीय तहबाट, कुनै केन्द्रबाट।’ 

पेट्रोलियम पदार्थ जति धेरै आयात हुन्छ उति नै धेरै कर असुली हुन्छ। सरकारले पहिले प्रतिलिटर ५० पैसा असुल्दै आएको थियो। २०७६र७७ देखि भने आर्थिक ऐन संशोधन गरी साढे १ रुपैयाँ तोकियो। सो व्यवस्थाअनुसार पैठारीकर्ताले प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अवधिभित्र शुल्क दाखिला नगरे वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्ने भनिएको छ। यो शुल्कको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुन्छ।

वातावरणसम्बन्धी काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले गर्छन्। तर  प्रदूषण करबाट यो–यो क्षेत्रमा खर्च गर्‍यौं भन्न नसकेको वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन्। उनका अनुसार यसको खर्च गर्ने विधि पारदर्शी छैन। प्रदूषण घटाउने हो भने ठूला डिजेल बसको ठाउँमा विद्युतीय बस गुडाउन उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्। 

‘यसका लागि हामीसँग प्रविधि छ। तर, अहिले तुरुन्त गर्न व्यवसायीहरू तयार छैनन्। विद्युतीय बस अन्यभन्दा ४–५ गुणा महँगो छ। एउटै बस झन्डै डेढ करोड पर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले यस्ता सवारी किन्न सुरुमा केही अनुदान दिए राम्रो हुन्छ। भारतमा पनि बिजुली बस किन्दा करिब ५० लाख भारुसम्म अनुदान दिएको छ। नेपालमा पनि अनुदान दिए लगानीकर्ता उत्साहित हुन्थे।’

महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यो विषयमा बोलेको छ।  ‘आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १३ ९१० मा नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १।५० रुपैयाँका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सोहीबमोजिम यो वर्ष ३ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँसमेत २०६५र६६ देखि २०७६र७७ सम्म ९ अर्ब ४३ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गरेको रकमबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गर्ने कार्यमा खर्च गरेको नदेखिएकाले जुन प्रयोजनका लागि शुल्क उठाइएको हो, सोही कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’

प्रदूषण नियन्त्रणका प्रयास ?
प्रवक्ता डा। पौडेलका अनुसार सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषमा रकम जम्मा गरी कार्यक्रम गरेको छैन। तापनि, नेसनल ट्रेजरीबाट वातावरण विभागमार्फत हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रदूषण नियन्त्रण भनेर कामहरू भएका छन्। मन्त्रालयले सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरेको छ। करिब २९ वटा वायुगुणस्तर मापन स्टेसन सरकारले स्थापना गरेको छ। यी निकायलाई प्रदूषण करबाटै दिन भनेर बाँडिएको छैन। एकमुष्ठ यो बजेटरी सिस्टमबाट आउने गरेको छ।