काठमाडौं । टिप्पणीमा परेको न्यायाधीश कुनै पनि देशमा प्रधानन्यायाधीश हुँदैन। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको प्रमाणसहित माथिल्लो अदालतले कारबाहीका लागि लेखेको न्यायाधीशको ‘करिअर’ त त्यही दिन सकिन्छ। 

चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने एक्ला अपवाद हुन्, जो दुईपटक न्यायिक टिप्पणी खेपेर पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगे। उनी राजनीतिक शक्ति आर्जनमा खप्पिस थिए। त्यही कारण उपल्ला राजनीतिक नेताले काखी च्यापे। र, प्रधानन्यायाधीश बनाएरै छाडे।

तर, उनका विवादास्पद गतिविधि यति बेला छताछुल्ल भएका छन्। अप्राकृतिक ढंगबाट प्राप्त पद जोगाउन उनलाई हम्मे परेको छ। सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले दुई दिनदेखि इजलास बहिस्कार गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार सबैले उनको राजीनामा मागेका छन्। 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाइ समिति चुकेकाले जबराको प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रा सम्भव भएको बताए। सर्वोच्चका न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायमा हुने पदाधिकारीको नियुक्तिको विशेष महत्व हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको आचार्यको भनाइ छ। 

‘राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर महत्वपूर्ण कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सक्षम, इमानदार र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने हो। त्यसको नियन्त्रण र जाँच गर्ने काम संसदीय सुनुवाइले गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले प्रावधान राखिएको हो’, आचार्यले भने, ‘उहाँ ९चोलेन्द्रशमशेर जबरा०को हकमा पनि देखिने गरी नै अक्षमता र खोटहरू बाहिर आउँदा पनि संसदीय समितिले रोक्न सकेन। आजको दुर्भाग्यको प्रमुख जिम्मेवार निकाय संसदीय समिति पनि हो। संसदीय समितिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि किन यसरी पटक–पटक विवादास्पद व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्छ।’

टिप्पणी १
अख्तियारले २०६४ सालमा पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्ध चलाएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विषयक मुद्दा विशेष अदालतमा जबरासमेत संलग्न इजलासले खारेज गरेको थियो। अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ को हदम्याद नघाई मुद्दा दायर गरेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ अनुसार उक्त ऐनको अन्य दफाको दाबी नलिएको भन्ने आधार इजलासले लिएको थियो। अर्यालले ओहोदाको दुरुपयोग गरी २ करोड ६० लाख ८१ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग थियो ।

जबरासमेत संलग्न इजलासले तथ्यमा प्रवेशै नगरी मुद्दा खारेज गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘विशेष अदालतले तथ्यलाई बंग्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७  को दफा १५ को साथमा अन्य दफाको अभियोग नलगाएको भन्दै हदम्यादको कारण देखाई मुद्दा नै खारेज गरेको देखियो। विशेष अदालतको फैसलामा तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी अभियोगपत्रको गलत अर्थ गरी हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरेको भनी मुद्दै खारेज गरेको देखिन्छ। मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगर्ने गरी अभियोगपत्रको तथ्य बंग्याई हदम्यादसम्बन्धी कानुन र व्याख्यासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको विपरीत मुद्दा नै खारेज गरेको देखियो।’ हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्थालाई छली गरी हदम्याद नाघेको भनी मुद्दा नै खारेज गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ ९१०, १० को समेत सजाय मागदाबी थियो। तर, जबरासहितको इजलासले दफा १५ को मात्र अभियोग लागेको भन्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी गर्दै भनेको छ, ‘यस मुद्दामा पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने अदालतबाट भएको सो गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत भएको र संविधानको भाग ११२ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएकाले यो आदेशको एक प्रति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउनू।’