सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । छिटो, छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने मूल लक्ष्यसहित चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ल्याएको हो ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सो रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरे । सार्वजनिक गरिएको सो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत जिल्ला र उच्च अदालतले चालू वर्षमै ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ ।

चौथो रणनीतिक योजनामा उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई भने जिम्मेवारी सरी आएको सबै मुद्दाको फछ्र्योट गर्नुपर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका निवेदन, सुरु मुद्दा पुनरावेदन र साधकमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्योट गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा ४० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट राखे पनि चौथो पञ्चवर्षीय योजनामा भने मुद्दा फछ्र्योट प्रतिशत राखिएको छैन ।

बृहत् रणनीतिक योजना १ साउन (आज) बाट लागू हुनेछ । सर्वोच्च आफैंले बनाएको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको पाँच वर्षसम्म मुद्दा फछ्र्योट लक्ष्य भेट्न सकेको थिएन ।

चौथो रणनीतिक योजनाअन्तर्गत सर्वोच्चले योजनाको पहिलो वर्ष तीन वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फछ्र्योट गर्ने तथा पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै, योजनाको दोस्र्रो वर्षमा दुई वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

तेस्रो वर्षमा अठार महिना नाघेका सबै रिटको फछ्र्योट र चौथो वर्षमा एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य छ ।

रणनीतिक योजनाको पाँचौं वर्ष फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्धारण गरेको अवधिभित्र मुद्दा तथा रिट निवेदन फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य छ । यो  समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।