काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यातर्फ उन्मुख हुँदा समेत मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति उदासीन देखिएको छ । आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन । चालू खाता घाटामा छ । देशको आयात धान्नै नसक्नेगरि बढ्दो छ । जसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ ।  

यो सबै परिस्थितिलाई नजिकबाट नियाली रहेका अर्थविदहरु कतै नेपाल पनि चाडै सार्क कै अर्को मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा त लाग्दै छैन भन्ने चिन्ता बढेको छ । श्रीलङ्काले एकैसाथ खाद्य सङ्कट र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा आएको समस्याले गर्दा निकै जटिल आर्थिक अवस्था भोगिरहेको छ । 

यसरी मुलुकको अवस्था बिग्रिरहँदा चिन्ता गर्नेहरुमध्येका एक हुन्, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल । उनी भन्छन्, ‘देशले प्रचुर बहुमतको सरकार पायो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्ने तिर सोचेनन् । उनीहरूले दलिए खिचातानीमा ध्यान लिए । फलतः अहिले यस्तो परिणाम देखिँदै छ ।’ 

हुन पनि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नबन्दा मुलुकले कसरी असामान्य र अकल्पनीय आर्थिक दुष्परिणाम भोग्नु पर्छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण पनि श्रीलङ्का नै बनेको छ । त्यहाँ पनि केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले आर्थिक सङ्कट आभाष पाएपछि राजिनामा दिएका थिए । तर, सरकारले खासै चासो दिएन । पछि मुद्रास्फिती यति बढ्यो कि अहिले त्यहाँको मुद्रा केही महिनाको अन्तरालमा नै २० प्रतिशत भन्दा बढीले कमजोर बनिसकेको छ । 

नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थले देशलाई त्यतैतिर डोर्‍याउँदै लगेको पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वले दिगो विकासबारे कहिले पनि सोचेन । लोकप्रिय बन्ने र कसरी हुन्छ व्यक्तिगतरुपमा लाभ लिने अनि चुनावी खर्च जोहो गर्नेतिर मात्रै नेताहरू लागे ।’ 

पोखरेलले भनेझैँ कुनै दल विशेषको मात्रै नभएर नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसको शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको आर्थिक विचलन र स्वार्थगत गतिविधिले नेपाल महासङ्कटको भुमरीमा फस्दै गएको छ । अहिले मुलुकलाई कसरी आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूको भने ध्यान अर्कैतिर छ । त्यसलाई लक्षित गर्दै पोखरेल भन्छन्, ‘कसरी चुनाव जित्ने र सेटिङ मिलाएर धनी बन्ने भन्नेबारे मात्रै राजनीतिक नेतृत्वले सोचेको देखिन्छ । उनीहरूलाई ठिक ढङ्गले ठिक बाटोमा ल्याउनेगरिको जन दबाब पनि हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले निराशाको मात्रै माहोल बन्दै गएको छ ।’

मुलुकलाई अहिलेको सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न जनस्तरबाट नै पहल कदम चाल्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘देशमा आर्थिक स्थायित्वका निम्ति बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले ठुलो जन दबाब दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’ 

त्यस्तै, अर्का अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणी अधिकारी देश चरम आर्थिक मन्दीमा फस्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वव्यापीकरण परिवर्तन हुँदै आएको व्यापारको प्रणालीका कारण १९३० को भन्दा ठुलो मन्दीको सम्भावना बढ्दै गएको छ । १९३० को मन्दीले नेपाल जस्ता मुलुकलाई त्यस बेला नछोए पनि अहिलेको व्यापार प्रणालीका कारण नेपाल जस्ता मुलुकमा त्यसको ठुलै असर पर्ने देखिन्छ ।’  

राजनितिकरुपमा हामीले धेरै परिवर्तन गरेको भने पनि आर्थिकरुपमा रूपान्तरणका लागि कसैले पनि एजेन्डा नै नबनाएको उनले बताए । नेपालको बजेटले आर्थिक स्रोतकारुपमा खुलाएका धेरै क्षेत्रहरू अहिले महामन्दीको चपेडामा परिरहेका समेत उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारी बजेटमा अनुमान गरिएको वैदेशिक सहायता ४० प्रतिशत भन्दा बढी कहिले पनि आएको छैन । त्यस्तै, रेमिट्यान्स र पर्यटनलाई हामीले वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मूल स्रोत मानेका छौँ । रेमिट्यान्सको वृद्धि घट्दो क्रममा छ र, पर्यटन क्षेत्र पुरै ठप्प छ ।’ 

यही आर्थिक संकटकै बेला नेपालमा दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि भइसकेको उनी बताउँछन् । सरकारले निर्धारण गरेका बजारको मूल्य अनुसार केही पनि कारोबार भएको देखिँदैन । यसले गर्दा मुद्रास्फितीको मापन तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला देखिएको उनको दाबी छ ।