काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायतको ग्लास्गो सहरमा आयोजित विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६)मा भाग लिन २० जनाको टोली लिएर त्यतातिर प्रस्थान गरिसकेका छन् । त्यसैले अहिले नेपालमा पनि के चासो बढेको छ भने के ग्लास्गोको सम्मेलन आफ्नो उद्देश्य पूर्तिमा सफल बन्ला ?  

नेपालले वातावरणीय विनाश र जलवायु परिवर्तनका लागि ठुलो योगदान गरेको छैन । तथापि जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक पिडा भोग्ने मुलुकमध्येको एक पनि नेपाल नै हो । हाम्रा हिमालहरू पग्लिरहेका छन् । हालै मात्र बेमौसमी वर्षाले धानबाली नष्ट गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली किसानहरू यो वर्ष भोकै बस्न बाध्य बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको मूल कारण हो, जलवायु परिवर्तन ।  

भनिन्छ, क्लिन इनर्जी यो ग्रहका लागि आवश्यक छ हामीहरूलाई त्यसले धनी समेत बनाउँछ । तर, विश्वभरिका मानिसहरूले आफ्नो भविष्य र प्रगतिसँग समेत जोडेर हेरेको कात्तिक १२ गतदेखि सुरु हुन लागेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनले के सकारात्मक निर्णयहरू गर्ला ? यसमा आशा बादी बन्ने आधार जति बलिया छन् निराश बन्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।  

सो सम्मेलनमा विश्वका सबैजसो राम्रा नराम्रा जिम्मेवार, गैर जिम्मेवार सबै खालका राजनीतिक नेताहरू सहभागी हुदैछन् । मानव इतिहासमा नै एउटा भिन्दै अर्थ राख्ने यो सम्मेलनले के कस्ता निर्णयहरू गर्ला भन्ने प्रतीक्षा व्यग्रताका साथ चलिरहेको छ । एकातिर खनिज तेलको प्रयोग घटाउनु पर्ने नारा लागिरहेको छ । यसै बेला खनिज तेल र कोइलाको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । 

कार्बन उत्सर्जनका कारण हरित गृह प्रभाव नष्ट भएको भन्ने चिन्ता एकथरिमा छ भने ठुला देशका उद्योगी व्यापारीहरू त्यही ग्यास उत्सर्जन गर्ने ग्यास, कोइला र तेलको पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेन भनेर चिन्तित छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो छ । अनेकौँ विधिहरुद्धारा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसै बेला यस्ता ग्यास ठुलो मात्रामा उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूमा भने जुन प्रकारको चिन्ता र चासो हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । 

सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले सामुन्नेमा देखिएको यो हो की तुरुन्तै हामी खनिज इन्धनबाट हरित इन्धनमा पदारोपण गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यसको एउटा प्रणालीबाट अर्को पाइला राख्न ठुलो लगानी र तत्परताको आवश्यकता हुन्छ । हाल ७७ प्रतिशत ग्लोबल वार्मिङको मूल कारण खनिज तेलबाट चल्ने यातायात र उद्योगहरू नै हुन् । 

यदि ती सवारीसाधन र उद्योगहरूलाई ठप्पै पारेर अर्को विकल्पमा तुरुन्तै जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा नै त्यसले निकै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यसैले सन् २०३० सम्ममा मात्रै पनि यस्ता इन्धनहरूको खपत घटाउने र सन् २०५० सम्ममा त्यसले पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने विश्वको तापक्रम त्यसबेलासम्ममा थेग्न सकिने अवस्थामा पुग्ने अनुमान छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । तर, यदि विश्वभरिका नेताहरूले यो चुनौतीलाई अहिलेको सम्मेलनमार्फत स्वीकार गर्ने हो भने असम्भव चाहिँ छैन  ।