अबु धाबी । युनाइटेड इमिरेट् (युएई)का राष्ट्रपति महामहिम शेख खलिफा बिन जायद अल नाह्यान अबु धाबीको गैर–मुस्लिमहरूका लागि नयाँ कानुन बनाएको घोषणा गरेका छन् । उनले व्यक्तिगत स्थितिका मुद्दाहरूलाई नियमन गर्न कानून जारी गरेका हुन । गैर–मुस्लिमहरूका लागि व्यक्तिगत स्थिति विवादहरूको निर्धारणको लागि लचिलो न्यायिक संयन्त्र बनाउने बताएका छन् । 

कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासहरू अनुसार गैर–मुस्लिम पारिवारिक मुद्दाहरू सञ्चालन गर्ने पहिलो नागरिक कानून जारी गर्ने शासकको नेतृत्वलाई पुष्टि गर्ने गर्ने दावी गरिएको छ ।  गैर–मुस्लिमहरूलाई उनीहरूलाई परिचित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त कानूनको अधीनमा हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संस्कृति, रीतिरिवाज र भाषाको सन्दर्भमा, साथै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितहरू प्राप्त गर्न र संरक्षण गर्न, विशेष गरी आमाबाबुको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दालाई पनि नयाँ कानुनले सहज बनाएको बताइएको छ ।  

अबु धाबी न्यायिक विभागका उपसचिव युसेफ सईद अल अबरीले यो नयाँ कानून विश्वमा आफ्नो किसिमको पहिलो भएका दावी गरेको समाचार गल्फन्युजले प्रकाशत गरेको छ । नयाँ कानुनले गैर–मुस्लिमहरूको पारिवारिक जीवनको बारेमा स–साना विवरणहरू सम्बोधन गर्ने बताइएको छ ।  

नयाँ कानूनले पारिवारिक मामिलाहरूको नियमनमा नागरिक सिद्धान्तहरू लागू गर्दछ । एडीजेडीका उपसचिवका अनुसार गैर–मुस्लिम पारिवारिक मुद्दाहरूमा समर्पित पहिलो अदालतको न्यायिक विभागद्वारा स्थापनाको घोषणा पनि गरे । विदेशीहरूले न्यायिक प्रक्रियाहरू बुझ्न र न्यायिक पारदर्शिता सुधार गर्नको लागि नयाँ अदालतको सबै प्रक्रियाहरू अरबी र अंग्रेजीमा हुने पनि जानकारी गराएको छ । 

उक्त नयाँ कानुन पाँच अध्यायमा विस्तृत रूपमा, कानूनले नागरिक विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बच्चाहरूको संयुक्त बालनपोषण र उत्तराधिकारीलाई समेट्ने धेरै अध्यायहरूमा विभाजित २० धाराहरू समावेश गरिएको  छ । 

कानूनको पहिलो अध्यायले पति र पत्नी दुवैको इच्छामा आधारित नागरिक विवाहको अवधारणा प्रस्तुत गरी अदालतमा विदेशीहरूको विवाह प्रक्रियालाई नियमन गर्ने उल्लेख छ ।

दोस्रो अध्यायले गैर–मुस्लिमहरूका लागि सम्बन्धविच्छेद प्रक्रियाहरू, सम्बन्ध विच्छेद पछि पति÷पत्नीको अधिकार र विवाहको वर्षको संख्या, उमेर जस्ता धेरै मापदण्डहरूमा आधारित गरिएको छ भने  श्रीमतीको आर्थिक अधिकारको मूल्याङ्कन गर्न न्यायाधीशको विवेकलाई परिभाषित गर्दछ । पत्नी, पति÷पत्नीको आर्थिक स्थिति र अन्य विचारहरू जुन न्यायाधीशले पत्नीको आर्थिक अधिकार निर्धारण गर्ने गरि नयाँ कानुनमा व्याख्या गरिएको  छ । 

तेस्रो अध्यायले सम्बन्ध विच्छेदपछि बालबालिकाको बालनपोषणमा नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।  अर्थात्, बाबु र आमाबीच समान रूपमा पालनपोषण बाँडफाँड गर्ने भनिएको छ । सम्बन्ध विच्छेदपछि परिवार र बच्चाहरुको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यको संरक्षणको लागी कानुनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

चौथो अध्यायले विरासतसम्बन्धी मुद्दाहरू, गैर–मुस्लिमहरूको लागि इच्छापत्र दर्ता गर्ने, र विदेशीलाई उसको÷उनको सबै सम्पत्ति उसले÷उनले चाहेको व्यक्तिलाई दिने इच्छापत्र बनाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ । पाँचौं अध्यायले गैर–मुस्लिम विदेशीहरूको लागि पितृत्वको प्रमाणलाई नियमन गर्ने उल्लेख छ । नवजात बच्चाको पितृत्वको प्रमाण विवाह वा पितृत्वको मान्यतामा आधारित रहने भनिएको छ ।