केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला २०७८ साउन १ गतेदेखि जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पन्ध्र हजार हुनै पर्ने नीति बन्यो। सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएपछी कार्यान्वयनको लागि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । 

त्यसमा काम लाउने व्यक्तिले कामदारलाई तलब दिँदा बैंकमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने समेत भनिएको थियो । यसरी हातमा तलब दिन नपाइने नियम ओली सरकारले विकास गरेको थियो । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको अनिवार्य बैंकमा खाता हुनुपर्ने नियम समेत बनाइयो। 

यससँगै कामदारले सरकारले तोके जति समय काम गर्दा हुने र साहुले मन मौजी मजदुरलाई बढी समय काममा दल्न नपाउने व्यवस्था समेत बन्यो। रोजगारदाताले मैले यति जनालाई रोजगारी दिएको छु भनेर सरकारलाई विवरण बुझाउन अनिवार्य गरिएको थियो । यसो हुँदा घरायसी कामदारको समेत विवरण सरकारसँग पुग्थ्यो। सम्पूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसबारेको जानकार सरकार हुनै पर्ने हुन्थ्यो । यसरी कामदारले पाउनुपर्ने चाडबाड पेश्की, उपचार खर्च र सञ्जय कोषको व्यवस्था गर्ने ऐन कानून दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिद्धारा लालमोहर लगाएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । 

तर, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको श्रम मन्त्रालय र नेपाल सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लान सकेनन् । श्रम मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयनमा लान नसक्दा अहिले सङ्घसंस्था, घरायसी कामदार, प्राइभेट कम्पनी, मजदुर र पसलमा काम गर्नेहरू मारमा परेको छन् । 

यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई पनि घाटा भएको छ । काम गर्ने मान्छेले बैंकमार्फत तलब दिँदा राज्यले कर पाउँथ्यो। कुन क्षेत्रमा कति सर्वसाधारणले आफ्नो पसिना बगाइरहेको छन् भन्ने विवरण पनि सङ्कलन हुन्थ्यो । कसले कति काम गरेको छन्, एउटा व्यवसायीले कति कामदार राखेको छन् भन्नेबारे सरकार जानकार हुन्थ्यो ।

यो निर्णयले मजदुरहरूलाई आफ्नो जीवनयापनमा निकै सघाउ पुर्‍याउने निश्चित थियो । यता, काम गर्ने मानिसहरू पनि सुरक्षित हुन्थे। हाम्रो समाजमा गरिखाने मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । मजदुरी गरेर खानेलाई पुँजीपति वर्गहरूले मान्छेमा गन्दैनन् । यसमा समेत केही हदसम्म परिवर्तन आउँथ्यो। 

मजदुरी गरेर खाने शोषित छन् तर उनीहरूले न्याय माग्न जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन । सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मजदुरहरूलाई न्याय माग्न पनि सहज हुने देखिन्छ । काम लगाउने व्यक्तिहरू पनि करको दायरामा आउँथे। मजदुरहरूलाई तोकेको भन्दा कम तलब दिएर बढी काम लगाएमा उनीहरू पनि कारबाहीमा पर्थे ।

सरकारले बनेको नयन कानुनमा निश्चित तलबमा निश्चित समयसम्म मात्र काम लगाउन पाउने भनेको छ । बिहान दश बजेदेखि काम लगाउनेले बेलुका पाँच बजे उता काम लगाउन नपाइने नियममा उल्लेख छ । बढी काम लगाइएको ओभर टाइम दिनपर्ने भनिएको छ । 

कुनै कामदार बिरामी भएमा, सुत्केरी भएमा, उसको परिवारमा शोक परेमा सरकारी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले दिए जति सेवा सुविधा उनीहरूले पनि पाउर्नेपर्ने कानुनमा उल्लेख छ। त्यस्तो आपतकालिन समयमा पाउनपर्ने सेवा सुविधा काट्न नपाउने नियममा उल्लेख गरिएको छ । 

तर, अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुले काम गरेको दिनको मात्र तलब पाउँछन् । कुनै कारणवश एक दिन काममा जान सकेनन् भने तलब काटिन्छ । दसैँ, तिहार लगायत बिदाको पनि तलब काट्छन् । काम गर्ने मानिसहरुले चाडबाड पेश्की, उपचार खर्च पनि पाउँदैनन् । सुत्केरी भएको, घरमा शोक परेको बेलाको पनि तलब काट्छन् । सरकारले बनाएका ऐनकानुनहरु काम लाउने कम्पनी, सङ्घसंस्था र व्यक्तिले धोती लगाइदिएका छन् । सरकारको ऐन कानुन नमान्ने कम्पनी, सङ्घसंस्था दर्ता खारेज गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई जेल हाल्ने नियम बनाउने हो भने यो निर्णय सजिलै कार्यान्वयनमा जान्छ । यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पसिना बगाउने मजदुरदेखि लिएर राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । 

एउटा काम गर्ने मजदुरबाट काम लाउने कम्पनी, सङ्घसंस्था र व्यक्तिले धेरै फाइदा लिएको हुन्छन् । जो मानिसले दिनभरि काम गर्छ, उसले काम गरेको पैसाले बिहान बेलुका खान पनि पुग्दैन । महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । एक सातामा एउटा सामानमा सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । काम गर्ने ठाउँमा तलब बढ्दैन । तलब बढाउने कुरा गर्‍यो  कि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कामचाहिँ लगाउँछन् तर पैसा दिने बेला अनेक बहाना बनाउँछन् । त्यसैले हरेक कामदारले आफ्नो हक अधिकार खोज्नपर्छ । राज्यको नियम कार्यान्वयनको लागि कामदार आफै खडा हुन आवश्यक देखिएको छ ।