बहुविवाह गर्ने र यौनहिंसामा संलग्न अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सन नपाउने कानुन बनाउन लागिएको छ ।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले जातीय छुवाछुत गर्ने, कार्यालयमा यौनहिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, अन्य देशको डिभी/पिआर लिने, घरेलु हिंसा गर्ने र राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने सहमति जुटाएको हो ।

सरकारले भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार गर्ने कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने प्रस्तावसहितको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लगेको थियो । विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने तथा अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट ठहरिएको व्यक्तिले समेत पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।