एजेन्सी ।  भारतले सन् २०७० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि यहाँको गैर–जीवाश्म ऊर्जा स्रोतको क्षमता सन् २०३० सम्ममा ५०० गिगावाट पु¥याउनु पर्ने बताएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) को प्रतिवेदनमा यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिने बताएको छ ।

डब्ल्यूईएफका अनुसार सन् २०३० सम्ममा भारतमा हरित ऊर्जाबाट करिब ५ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने देशको आर्थिक संरचनाले १ ट्रिलियन डलर अर्थात ७४ लाख करोड रुपैयाँ भारु योगदान गर्ने उल्लेख छ । यस विश्वव्यापी निकायका अनुसार आगामी ९ वर्षमा भारतको कार्बन घनत्व ४५ प्रतिशतले घट्ने छ । २०३० सम्म कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनको २०० मिलियन टन कम हुनेछ र ऊर्जा आवश्यकता को ५० प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतहरुबाट हुने बताएको छ ।

केर्नी र अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको डब्ल्यूईएफको प्रतिवेदनले भारतको ९० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन सहर बाहेक ऊर्जा, यातायात, उद्योग, पूर्वाधार र कृषि जस्ता पाँच प्रमुख क्षेत्रहरूबाट हुने बताएको छ । यीसँग हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउने बलियो सम्भावना छ । जसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।

डब्ल्यूईएफका भारत र दक्षिण एसियाका उपप्रमुख श्रीराम गुप्ताका अनुसार भारतमा अहिले प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन निकै कम छ । प्रतिवेदनका अनुसार यो बढ्न सक्छ तर अहिलेको स्तरभन्दा तल ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत विश्वको पहिलो ५ ट्रिलियन डलर अफ–कार्बन (कार्बनमुक्त) अर्थात हरित अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको छ । पछि यो १० ट्रिलियन डलरको विश्वको पहिलो हरित अर्थतन्त्र पनि बन्न सक्ने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ ।