आर्थिकन्यूज 
नयाँ दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फेरी भारतप्रति रुष्ट भएका छन्, । उनले फेरी धम्की दिँदै भनेका छन्,“भारत लामो समयदेखि एक क्षेत्रमा भन्सार शुल्क बढाउँदै छ , जुन अस्वीकार्य हो ।” यो धम्कीको माध्यमबाट अमेरिका नयाँ दिल्लीमा भारत र अमेरिकाबीच हुने आधिकारिक वार्ता भन्दा पहिले दबाब बनाउन चाहेको संकेत पनि दिएको छ ।

भारत र अमेरिका दुवै एक अर्कालाई रणनीतिक साझेदार भएको दावी गर्दै आएका छन् । तर पछिल्ला दुई दसकको अवधिमा दुई देशबीचको विवाद कैयौ गुणाले वृद्धि भएको छ । जसमा रुसबाट अर्बौ डलरको एस–४०० मिसाइल प्रणाली खरिद गर्ने र इरानी तेल खरिद गर्ने विषयहरु पनि समावेश भएका छन् ।

भारतले आफ्नो छिमेकीसँग पनि समस्याको सामना गरिरहेको छ । किनकि पाकिस्तानसँगको तनाव चरम अवस्थामा पुगेको छ भने नेपालको झुकाव चीनतर्फ बढ्दै गएको छ । चीनले ७० देशमा आफ्नो वेल्ट एन्ड रोडको माध्यमबाट ४० खर्ब डलरको पहल सुरु गरेको छ । जसमा भारत अनिश्चित स्थितिमा रहेको छ ।

यसैबीच लामो समयदेखि भारतको मित्र रहदै आएको रुसपनि चीनतर्फ झुकाव देखाउन थालेको छ । यो भारतका लागि राम्रो होइन । यो विशेषगरी अमेरिकातर्फ भारतको झुकावको कारण देखिएको छ ।

मोदीको पहिलो कार्यकालमा नरेन्द्र मोदी तथा ट्रम्पबीच राम्रो समझदारी रहदै आएको थियो । तर हाल अवस्थामा विलकुल परिवर्तन आएको छ । किनकि अमेरिकी हितमा आँच आउने विषय ट्रम्प विलकुल सहन गर्न सक्दैनन् ।

अमेरिका काश्मीरको आतंकवादीले गर्ने हत्या थाहा नपाएको जस्तो गरेर बसिरहेको थियो । जब सम्म सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा आतंकवादी हमला भएको थिएन, त्यतीबेला सम्म भारतको पीडा अमेरिकाका लागि अचानाको पीर खुकुरीले जान्दैन भन्ने जस्तै भएको थियो ।

उक्त आतंकवादी हमलापछि आतंकवादप्रति अमेरिकी धारणा पनि फेरिएको थियो । यसैगरी मनमोहन सिंहको शासनकालमा अमेरिकासँगको परमाणु सम्झौता उसँगको सुमधुर सम्बन्धाको नतिजा थियो ।

जुन पछि गएर थप मजबुत बनेको थियो । जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने, मोदीले उनीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरे । तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको अप्रत्याशित व्यवहार भारत सरकारका लागि चिन्ताको कारण बनेको छ ।

अमेरिकाले भारतसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार प्रणाली ९जीएसपी० फिर्ता लिएको छ । जसमा भारतीय निर्यातकको शुल्कमा ६ अर्ब डलरको फाइदा मिलेको थियो ।

मोदी सरकारले आफ्नो बजारमा अमेरिकी कम्पनीलाई न्यायसंगत तथा उचित पहँुच नदिएको भन्दै ट्रम्पले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । यसको प्रतिक्रियामा भारतले बदाम तथा स्याउ सहित २८ अमेरिकी उत्पादनमा प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाएको छ ।