राधेश पन्त, लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनीसँग कुमारी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि लिएर नेपाल बैंकर्श एसोसिएसनको अध्यक्षता गरिसकेको समेत अनुभव छ । अमेरिकाबाट व्यापार व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका पन्तको नेपाली बैङ्किङ क्षेत्र र नेपालमा वैदेशिक लगानीका विषयमा राम्रो दक्खल छ । प्रस्तुत छ, उनै पन्तसँग आर्थिक न्युज डटकमले वर्तमानको तरलता संकटदेखि नेपालमा वैदेशिक लगानीका समस्यासम्मका विषयमा गरेको कुराकानीः  

अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभाव चरम उत्कर्षमा छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

यसको प्रमुख कारण नेपाल बैंकले अघि सारेका नीतिगत विषयहरू हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि निश्चित सीमाहरू तोकेको छ । हाम्रा तरलता आपूर्तिका बाहिरी श्रोतहरू जस्तै रेमिट्यान्स, निर्यात, विदेशी लगानी, सबैमा कमी आएको छ । यो सबैले गर्दा यहाँ तरलता अभाव भएको हो । 

लगानी भित्र्याउन आवश्यक पर्ने कुराहरूबारे हामी कुरा मात्रै गर्छौ । तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनौँ यो नै प्रमुख समस्या हो । लगानी भित्र्याउने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् तर यति धेरै अवरोधहरू छन् की हामी त्यसलाई हटाएर लगानी ल्याउने कुरामा लागी परेकै छैनौँ । 

राष्ट्र बैंकले ऋणको ब्याजदर तोक्नेदेखि यो क्षेत्रमा यति लगानी ग र त्यो भन्दा बढी नगर भन्नेसम्मको काम गरिरहेको छ । यो कति ठिक कति बेठिक ? 

हाम्रो बैङ्किङ क्षेत्रमा अत्यधिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । हाम्रा बैंकहरुले भएभरका जोखिम बहन गरेर आफूलाई वृद्धि गराइरहेका छन् । त्यो देखेपछि राष्ट्र बैंकले सिडी रेसियो तोकिदिएको हो । हाम्रा बैंकहरु लगानीमा मात्र केन्द्रित रहे । नयाँ नयाँ सोच र सेवाहरूको अन्वेषण गर्नेतिर बैंकहरु लागेनन् । 

बाह्य मुलुकका बैंकहरुमा हेर्ने हो भने ब्यालेन्स सिटमा आधारित नाफा लगभग ३५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । ननब्यालेन्ससिट (वैदेशिक मुद्रा सटही, रेमिट्यान्स, परामर्श सेवा, प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट) प्रोफिट लगभग ६५ देखि ७० प्रतिशत हुन्छ । त्यहाँ यदि केही समय लगानी हुन सकेन भने पनि बैंकहरुलाई खासै असर गर्दैन । तर, यहाँको अवस्था ठिक उल्टो छ ।  

खास समस्या के हो ? हाम्रो दृष्टिकोणमा हो वा दक्षतामा ? 

हाम्रो देशमा जुन रूपमा बैंकहरु आए त्यसरी आउँदा बैंकका मालिकहरूको पनि मेरो बैंक भन्ने मानसिकता छ । दुर्भाग्यवश बैंक सञ्चालक समितिमा पनि सामन्तवादी सोच हाबी छ । बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिँदैनन् । एउटा समस्या यो हो । उता नियामक निकायमा पनि यस्तै समस्या छ । 

अरूतिर नियामक निकाय अगाडी र बैंकहरु पछाडि हुन्छन् । अर्थात् भविष्यलाई हेरेर नियामकले नियम बनाउँछन् । तर, यहाँ प्रो एक्टिभ नभएर रि एक्टिभ नीतिहरू बनाएर नियामक बसेको छ । बैंकहरुले व्याज बढाएपछि त्यति होइन घटाउ भन्ने निर्देशन दिन्छ । पहिले नै तोक्न सक्दैन । बजारमा यस्तो हुनुहुँदैन । 

त्यसो भए यसको समाधान के हो त ? 

यसको एक मात्र समाधान हो बैंकहरुको सङ्ख्या घटाउने । कुनै बैंकका धेरै शाखा हुने हो भने उसको पहुँच र क्षमता आफै बढ्छ । तर, यहाँ धेरै बैंक छन् । हरेक बैंकका शाखा भने थोरै छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सस्तो र सुलभरुपमा सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन । 

बैंकहरुको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ भन्नु भयो । मर्जरमा समस्या चाहिँ के देख्नुहुन्छ ? 

म मर्जरमा त्यस्तो कुनै ठुलो समस्या देख्दिन । अहिले जसरी सिडी रेसियो ९१–९२ को हाराहारीमा सबैको पुगेको छ त्यसले नै मर्जरमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ । यदि सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनमा खास सुविधाहरू दिने हो भने एउटा ठुलो समस्या हट्छ । त्यसबाहेक अहिले देखिएकै समस्या चाहिँ के हो भने बैंक सञ्चालकहरूमा रहेको इगो । त्यो इगोको कारण मैले किन छोड्ने भन्ने सोच्छन् । अनि कुरा मिल्दैन । 

तर, शेयर धितोमा लगानी नियन्त्रण गर्नु त ठिकै होइन र ? 

शेयरका कुरा गर्दा नेप्से परिसूचक बढ्नु अनौठो होइन । तर, बढ्नुको कारण चाहिँ केही चाहिन्छ । कुनै गतिविधि भएर बढेको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । तर, बैंकहरुले शेयरकोमूल्य कति हो र त्यसको खास हुनु पर्ने मूल्य कति हो भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ । शेयरकै आधारमा जसरी बैंकहरुले जोखिम नहेरी शेयरमा लगानी गरे त्यो गलत हो । त्यसमाथि बैकहरूले नाफा मात्रै हेरेर शेयरमा जति पनि लगानी गर्न हुँदैन । 

तपाई लगानी बोर्डको नेतृत्व समेत गरिसकेको व्यक्ति, लगानी नै आउन नदिन खास समस्या के रहेछ ?  

हामीले के कुरा आत्मासाथ गर्न सकेका छैनाँै भने जो लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आउँछ त्यसबाट लाभ लिने हामीले नै हो । तर, हाम्रो सोचाई र व्यवहार भने उ यहाँ कमाउन मात्रै आएको भनेर हरेक कदममा दुख दिने खालको छ । सरकारदेखि हाम्रो समाजसम्म त्यो गलत मानसिकताको सिकार छ । 

त्यसमाथि लगानीमा अनौठो राजनीति पनि छ । भारतीयले लगानी गर्न खोजे भने विरोध गर्नुपर्ने । अमेरिकी, चिनियाँ र युरोपियन आए भने तीनलाई सघाउने जुन राजनीतिक शैली छ त्यो आफैमा ठुलो समस्या हो । समाजदेखि सञ्चारमाध्यमसम्मले यसको गहिराइमा बुझ्न खोजेको छैन । 

त्यसबाहेक हाम्रा संवैधानिक व्यवस्था र तहगत सरकारहरूलाई वितरण गरेको अधिकारका कारण पनि लगानी भित्रन समस्या परेको हो भन्ने गरिन्छ नि ?

यो विषयले त्यति ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छैन । यदि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले चाहने हो भने र सबै तहको एउटै उद्देश्यकारसाथ समान बुझाई रहने हो भने स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा बाँडेका अधिकारहरूले समस्या पार्दैन । जे जे मिलाउनु पर्ने हो मिलाउन सकिन्छ । 

सानो उदाहरण इच्छा शक्ति नहुनसाथ एउटा रुख काट्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था देखाएर लगानीलाई निरुत्साहित गरिन्छ । तर, त्यसबाट कति ठुलो समस्या र क्षति भयो भन्ने कुरामा ध्यान दिइँदैन । 

वास्तवमै कानुनी अड्चन पनि त छ नि होइन र ? 

कानुनी अड्चन होला । त्यो ठुलो कुरा नै होइन । हटाउन सकिन्छ । कानुन त के आवश्यक परे राम्रो कामको लागि संविधान नै समेत बदल्नु पर्ने हुन्छ । तर, प्रमुख कुरा चाहिँ इच्छाशक्ति हो । त्यो इच्छाशक्ति राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिन्छ । 

हामी यथार्थवादी हुनु पर्‍यो नि । अन्य मुलुकहरूको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै हुनुपर्छ अनि मात्र लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । त्यस कारण नीति परिवर्तन ठुलो कुरा होइन त्यो आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ । परिवर्तन चाहिँ हाम्रो मानसिकतामा हुनु पर्‍यो जुन निकै गाह्रो छ । हाम्रो प्रणालीमै संरचनागत सुधार चाहिन्छ । 

संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिका कारण लगानीकर्ता आकर्षित नभएको पनि भन्ने गरिन्छ नि ? 

हो, समस्या त्यस्ता विषयमा पनि छन् । तर, संविधानले नै रोकेको पनि होइन । यसअघिका संविधान पनि नराम्रा थिएनन् । तर, त्यस बेला पनि केही हुन त सकेन । पाँच वटा विकास क्षेत्रमा शक्ति विकेन्द्रिकृत गरिदिएको थियो भने त्यसै बेला पनि धेरै कुरा हुने थियो । अहिलेको प्रदेश सरकार भन्दा त्यस बेलाको क्षेत्रगत विभाजन धेरै वैज्ञानिक पनि थियो । तर, पनि काम हुन सकेन । 

हामीले वैदेशिक लगानीमा निर्माण गरेका आयोजना समयमै पुरा नगर्दा पनि त विश्वास घटेको छ होइन ? 

हो, हामीले ऋण लिएर निर्माण गरेको आयोजनासमेत समयमै पुरा गरेका छैनौँ । तथापी हामी धेरै ठुलो ऋणमा परिसकेका भने छैनौँ । त्यसैले हामीले ऋण तिर्न नसक्ने भन्ने अवस्था बनेको होइन । फेरि पनि बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यो सधैँ यस्तो चाहिँ रहँदैन । रेमिट्यान्सले यदि नधान्ने हो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ । 

तर, रेमिट्यान्स त घट्दो क्रममा छ । अब के होला ? 

कुनै पनि मुलुकमा परिवर्तन हुने भनेको यस्तै बेला हो । अहिलेसम्म नेपालमा भएका आन्दोलनहरूमा निम्न र निम्न मध्यमवर्गको मात्रै सक्रिय सहभागी बनेको थियो । तर, अहिले के देखिँदै छ भने मध्यम र उच्च मध्यमवर्ग समेत निकै निराश छ । त्यो समेत सडकमा उत्रने मानसिकतामा पुगिसकेको छ । 

यसरी मध्यमवर्ग नै सडकमा आइसकेपछि भने केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुन्छ । वर्तमान नेपालमा शक्तिकेन्द्रको वरिपरि बस्ने सीमित घेराबाहेक अरूले अवसर पाएका छैनन र तिनीहरू सन्तुष्ट पनि छैनन । त्यसैले हाम्रो आर्थिक अवस्थाले नयाँ र आमूल परिवर्तनतर्फ हामीलाई डोहोर्याउदै छ जस्तो लाग्छ । 

उपाय के छ त ? हाम्रो आन्तरिक श्रोतबाट पनि त ठुला प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्न सकिँदैन ? 

हामीले गर्न नसक्ने होइन । तर त्यत्रो पुँजी हामीसँग छैन । हाम्रा बैंकहरुले गर्न सक्ने अधिकतम लगानी भनेको ५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना हो । हामीले सडक निर्माण गर्नु छ । औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्नु छ । यातायातका क्षेत्र र कृषि पर्यटनमा लगानी गर्नु छ । त्यो पैसा हामीसँग छैन । 

निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ला ? 

निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने होइन । तर, अहिले पूर्वाधारको क्षेत्रमा यति ठुलो लगानी आवश्यक छ की त्यो तुरुन्तै प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । जसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानी व्यापारिक दृष्टिले उपयुक्त नहुन सक्छ । यस्तोमा सरकारले नै लगानी गर्ने हो । 

जसका लागि ठुलो प्राजेक्टहरु कसरी गर्ने भन्नेबारेको बृहत् र भिन्न प्रकारको योजना आवश्यक पर्छ । जुन योजना अहिलेसम्म नेपालले बनाएको छै । त्यसबारे सोचेको देखिँदैन । यस्तो सोचसहितको एक कडा र दूरदर्शी नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ ।