काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेको वार्ताको आह्वानको स्वागत गर्दै नेपाल बार अब वार्तामा बस्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन् । 

उनले नाम नलिकईन श्वेपत्रको मस्यौदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको निवासमा पुगेको ईंगित गरेका हुन् । उनले थपे–‘त्यो श्वेतपत्र अब कानून समाजमा भोलि आउँछ । हेर्नुहोला, दुवै श्वेतपत्र एकै समयमा आउँछ । उथलपुथल भएन भने भोलि दुई वटा श्वेतपत्र आउँछ । न्यायापालिकालाई डुबाउनको लागि गरिँदै गरिएको अर्को षड्यन्त्र हो ।’ 

पोखरेलले बारले आफ्नो पूर्व घोषित कार्यक्रमअनुसार आजसम्म सबै राजनीतिक दललाई न्यायालयभित्रको विवादबारे ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्नेमा त्यो आजसम्म नगरिएकोमा गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिले बारले प्रधानन्यायधीशको राजीानामा मागेको छ । हामीले सुरुमा विज्ञप्ती जारी गर्दा न्यायाधीशहरुलाई पद, प्रतिष्ठा, पदक दिने सरकारको कार्यशैलीको पनि घोर भत्सर्ना र निन्दा गर्छौं भनेका छौं । यसले अरुपनि तानिने स्थिति छ । मैले सुरुदेखि नै भनेको छु–संवैधानिक नियुक्तीमा भाग नपाएकोले यो आन्दोलन सुरु भएको हो । यो न्यायापालिकाको सुधारको लागि आन्दोलन भएकै होईन् । यो राजीनामामा पुग्नको पछाडि, संवैधानिक यिनुक्तसिम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा परेको छ । गठबन्धनले चाहेबमोजिमका व्यक्तिहरु संवैधानिक आयोगमा नियुक्त नगरेको कारणले यो मुभमेन्ट सुरु भएको हो ।’

उनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा कि महाभियोग ? भन्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामाबाट नभएर महाभियोगबारे मार्गप्रशस्त गराउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘बारले पनि दल, संसद्बाट यसको समाधान हुनुपर्छ भनेको छ । कानून व्यवसायीले आन्दोलन अघि बढाएकोले जनमत सिर्जना गरेको छ । दलहरुको काँधमा यो जिम्मेवारी गयो । अब अदालतले आँफैले यो विवाद मिलाउँछ भनेर दलले धर पाउँदैनन् ।

बारले शान्तिपूर्ण ढंगले कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत् रुपमा गरेको हो । तर, संयमतता गुमाई प्रधानन्यायाधीश आउँदा गेट थुन्ने, र वकिलहरुले गेटपालेको काम गर्ने कुरामा म असमर्थ छु । यो त दाईहरुको दादागिरीले आएको कार्यक्रम हो । बारको कार्यसमितिको बैठकमा ढोका बन्द गर्ने कुरा आएको छैन् । बरु, अध्यक्ष चण्डेश्वरले चाहीँ गेटबाट छिर्न दिनुहुँदैन भन्नुभएको थियो, डे फस्टमै । तर, मैले विरोध गरेको थिएँ । यो अराजक किसिमको आन्दोलन बारले घोषणा गरेको पनि होईन । यो दाईहरुको दादागिरीले गरेको हो ।’

उनले अदालतभित्रको विवाद समाधानको लागि अब सत्ता गठबन्धनले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । पोखरेलले भने,‘यो सत्ता गठबन्धनकै कारण भएको हो, अब उसैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पद, प्रतिष्ठा र पदक पनि दिने नै सत्तापक्ष हो । २८ गतेको फैसला गर्ने, संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचै जनाको राजीनामा आउनुपर्छ । जुन ढंगले न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका छन्, यो भत्र्सनायोग्य हो । उहाँहरु अविल्म्ब इजलासमा फर्कनुपर्छ । नफर्किए सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ । उहाँहरु सेवा÷सुविधा लिने, छलफल गर्ने अनि घर फर्किएर जाने कुरा किमार्थ मान्य छैन् ।’

उनले अब प्रधानन्यायाधीश जबरासहित २० जनाले नै एकमुष्ट रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अब सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ । बारले सबै दललाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय गरेको थियो । आजसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका थियो, तर ज्ञापनपत्र पनि अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनौं । यो नेपाल बारलाई चलाउने साझेदारी फर्म छ, त्यो साझेदारी फर्म दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कुरामा सहमत थिएनन् । उहाँहरुले दललाई गुहार्नुहुँदैन भन्नुभएको थियो । संवैधानिक रुपमै छिनोफाने हुनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम थियो । बारलाई सञ्चालन गर्ने भित्र रहेको साझेदारी फर्मले त्यो कार्य गर्न दिएको छैन् ।’ 

बरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष डा. सुरेन्द्र महतोले प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको वार्तामा आफूहरु सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने–‘परिवारका व्यक्तिलाई बोलाउनको लागि प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ ? हामीत एउटै घरमा बस्छौं । उहाँले हामीलाई सम्बोधन गरेर बोालउनुभएको छैन् । यो मिडिया खपतको लागि वक्तव्य आएको हो । वार्ता हुने सम्भावना छैन् । मार्गप्रशस्त गर्न तयार छु भनेर उहाँले पत्राचार गरेको भए हुन्थ्यो, तर नेपाल बारलाई उहाँले कुनै सम्बोधन गर्नुभएको छैन् । बारले यो वार्तामा नबस्ने भनिसकेको छ ।’

उनले बारको आन्दोलनका कारण सेवाग्राही पीडित हुनु स्वभाविक भएको सुनाए । तर, आफुहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न भनेको पनि सुनाए । उनले भने,‘१९ जना न्यायाधीशलाई त हामीले नै अनुरोध गरेका छौं कि बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दा हेर्नुपर्छ भनेर । र, उहाँहरुलाई हामीले प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्व अवज्ञा गर्नुहोस भनेका छौं । अहिले सेवाग्राहीको हितमा यो आन्दोलन छ । यो आन्दोलन भनेको साझा हो ।’

नेपालको न्यायापालिकामा अहिले असहज परिस्थिति आएको महतोको भनाई थियो । उनले भने,‘यो परिस्थिति निम्तिँदा राष्ट्रव्यापी रुपमा छलफल भैरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको लागि बार एकमत छ । आन्दोलनका कार्यक्रमपनि त्यहीअनुसार आएको हो । न्यायापालिका सही ढंगले चलिरहेको छ भनेर कतैबाट पनि कुरा आएको छैन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिगर्मनले मात्रै यो समस्याको समाधान हुँदैन् । सडकमा आएकाहरुले पनि स्तुतिगान गाएका छैनन् । अदालतमा भ्रष्टाचार, सेटिङ, राजनीतिक हस्तक्षेप, साँठगाँठले चरमोत्कर्ष रुप लियो । प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति भागबण्डामा उत्रिनुभयो, यसले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त भयो । यो निश्कर्ष पहिलोपटक पूर्व न्यायाधीश समाजले निकाल्यो । न्यायापालिकामा विकृति, विसंगति छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो । यो त्यसमा चुर्लुम्म डुबेको छ । अहिलेको नेतृत्वले यसको जिम्मोवरी लिनुपर्छ । उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ ।’

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सबै न्यायाधीशहरु विद्रोहमा रहेको सुनाए । उनले भने,‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नै दिनुपर्छ, यो नै विकल्प हो भनेर माग गरेको हो । कालोपट्टी बाँधेर विरोधको कार्यक्रम गरेको हो । बार भनेको संविधानमा उल्लेखित कुरा हो । बारले त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको छ । तर, प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहकरीको हस्तक्षेप भयो । उहाँले आफ्नौ परिवारका वकिलहरुलाई कुट्नपिट्न लगाउनुभयो । वकिलले न कुनै हतियार उठाएको छ, तर प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चको परिसरलाई रणक्षेत्र बनाउनुभयो । आफ्ना केही व्यक्तिहरुलाइृ परिचालन गरेर सडकमा केही मान्छे उतारे, भिजिलान्तेहरु सडकमा देखिए ।’

उनले नेपाल बारलाई कमजोर नआँक्नसमेत चेतावनी दिएका छन् । उनले भने–‘नेपालको इतिहासमा हरेक परिवर्तनमा बारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। बारको विरूद्धमा कसैले पनि आवाज उठाएको छैन् । न्यायापालिकाले पनि मार्ग छोड्यो भने त्यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने काम बारले गर्छ । प्रधानन्यायाधीशले यी सबै कुरा स्वयम सडकमा छताछुलल गर्नुभयो । आज दिनका दिन भिजिलान्तेहरु सर्वोच्चको गेटमा आएर प्रदर्शन गरेका छन् । उहाँको बहिर्गमनले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन् । बारले मुलुकलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने हो ।’

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन र षड्यन्त्रअनुसार अहिलेको गतिविधि भएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘प्रचण्डले वकिलहरुको काँधमा राखेर न्यायालयमा बन्दुक पड्काए । पुष्पकमल दाहालको कब्जामा अदालत थिएन, त्यही भएर उनले अहिले अदालतमा बन्दुक पड्काए । नेपाललाई सिक्किम र अफ्गानिस्तान बनाउने योजनामा प्रचण्ड छन् । अब टालटुले नगरौं । कार्पेटमुनिको सबै फोहोर फालौं । नेपाली जनता अब सडकमा आउनुपर्छ । यसको विकल्प छैन् ।’ 

उनले नागरिकलाई चाहिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण दुई निकायमा अदालत र अस्पताल  भएको उल्लेख गरे । उने भने,‘नागरिकलाई चाहिने यी दुई वटा कुरामा अहिले अदालतमा वितण्डा मच्चाईएको छ । हेर्नुहोस, नागरिक जाने थलो भएकोले अदालतमा गार्ड राखिँदैन् । खुल्ला इजलास हुन्छ। आफ्नो मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछ । आजमात्रै १५–२० जना मान्छे नेपालका लागि नेपालीहरु सागर खड्काहरु थुनामा राखिएका छन् । प्रहरी प्रशासन लगाएर यातना दिएर पक्राउ गरेको छ । आन्दोलनकारी वकिलहरुको निर्देशनले थुनामा राखिएको छ । यसको म निन्दा गर्दछु ।’

उनले न्यायाधीशहरुले बेन्च बहिष्कार गर्नु यो व्यवस्थाको असफलताको पराकाष्ठा भएको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘अब नेपाल परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ। नक्कली व्यवस्था, नक्कली प्रधानमन्त्री, नक्कली वकिलहरुको विरुद्धमा अब जनता आन्दोलित हुनुपर्छ । अदालतमा प्रचण्डका कार्यकर्ता छिरे । चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामाको माग गरिएको छ, उता प्रचण्डले चितवनमा भाषण गरे–छिटो नागरिकता विद्येयक आउँछ भनेर । चोलेन्द्रले राम्रो निर्णय गरेका छन् । माधव नेपाल र बाबुरामलाई मुद्दा जिताउन सकिँदैन भनेको कारणले यो आन्दोलन सुरु भएको हो । हिजो लोकमानले क्यान्टोनमेन्टको फाईल खोल्न खोजेपछि उनलाई हटाईयो । हामी त भन्छौं पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । सेटिङ नमिलेपछि अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदेन् । यो व्यवस्था असफल भयो ।’

उनले बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूले न्यायाधीशहरुलाइ खुस खुवाएको भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेको उल्लेख गर्दै सोधे–‘शम्भु थापाले को को न्यायाधीशलाई खुस खुवाए ? जम्मै कुरा भन्नुपर्छ । साँचो कुरा गरेको हो भने भन्नुहोस शम्भु थापाजी । दुनो सोझ्याउने काम गर्नुहुँदैन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए नेपालको स्वतन्त्र न्यायापालिका सिद्दिन्छ । भूमिगत गिरोहको नियन्त्रणमा अदालत जान्छ। रुलको होईन, हुलको शासन सुरु हुन्छ।’

उनले न्यायाधीश, वकिल र सबै मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने–‘अब जनता उठ्नुपर्छ । म त भन्छु नेपाल बार वार्तामा बस्नुहुँदैन् । वार्तामा बस्नु भनेको  फोहोर छोप्नु हो । यो वार्ता गर्ने भनेको आफ्नो दुनो सोझ्याउनु मात्रै हो । भोलि प्रधानन्यायाधीशले आन्दोलनकारी वकिलका सबै मुद्दा जिताईदिन्छु भन्देलान्, अनि समस्याको समाधान हुन्छ त ? यरोपियन युनियन र एनजिओका मान्छे अदालतमा छिरे । सबै छानबिन हुनुपर्छ । कल्याण श्रेष्ठ मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष नभएसम्म यो आन्दोलन चलिरहन्छ । प्रचण्डको अदालतलाई सिध्याउने योजनामा यी सबै भएको हो। ’

बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी ओलीकै शैली अपनाएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘हिजो ओलीले पनि भिजेलान्ते प्रयोग गरेकै हो। अहिले ओलीकै शैली चोलेन्द्र शमशेर जबराले अपनाएका छन् । चोलेन्द्र शमशेर कमरेड ओलीको फोटोकपीबाहेक केही पनि होईन् । उहाँसँग रचनात्मक दिमाग छैन् ।’ उनले बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न ढिलो गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘जब उहाँ असंवैधानिक रुपमा बोलाईएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जानुभयो, त्यतिबेला नै मैले उहाँको राजीनामा मागेको थिएँ । म त निरन्तर बोल्दै आएको छु । बारले आन्दोलनमा ढिलाई गर्यो, यो सत्य हो ।’

उनले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउ भनेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरा भने संविधानतः असफल भैसकेको दाबी गरे । उनले भने–‘संविधानको धारा १३६ अनुसार उहाँ प्रभावकारी ढंगले कामकारबाही सञ्चालन गर्न पूर्ण रुपमा असफल हुनुभयो । उहाँ बेञ्च तोकनुहुन्छ, तर सहकर्मी न्यायाधीशहरु बहिष्कार गर्नुहुन्छ, उहाँ असक्षम भैसक्नुभयो । अब कुन संविधानअनुसार प्रधानन्यायधीश हुनुहुन्छ ? उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्नुभएन । तपाईँलाई अब संविधानको धारा १३६ ले नै चिन्न छोडिसक्यो । तपाईँ यसैपनि पदमुक्त हुनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी परिचालन गर्नुभयो । भिजिलान्ते प्रयोग गर्नुभएको छ ।’

उनले अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग विनोद चौधरीको भन्दा बढि पैसा छ भनेर चर्चा चलेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘यो कुरा सुन्दा हाम्रो कान नै अपवित्र हुन्छ । यो चर्चा चल्नु आँफैमा पनि प्रधानन्यायाधीश या कुनै पनि न्यायाधीशको पद विवाद भन्दा मुक्त हुनुपर्छ । यत्रो हाई भोल्टेज कन्ट्रोभर्सीमा परेपछि संसारमा कुनै पनि प्रधानन्याधीश पदमा बस्दैनन् । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोज्ने, राजदूत र संवैधानिक निकायमा भाग खोज्छ र ? संविधान र विधिको शासनको रक्षक हुनुपर्ने होईन ? आम नागरिक जनताको शीर निहुरिएको छ। उहाँले त संस्थाको अपमान गर्नुभयो । मयर्दामाथि अपमान गर्नुभयो । अदालतमा प्रहरी र शक्ति प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो अदालतको अवहेलना हो ।’

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको आरोप फेश गर्ने क्षमता नभएर शक्तिको सहारा लिएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘हिजो ज्ञानेन्द्रले पनि कु गरेका थिए, सेना परिचालन गरेका थिए । उनी समाप्त भए । त्यो बेलामा पनि प्रतिकार समिति बनाईएको थियो । हाम्रो आन्दोलन सत्य र नैतिकतामा आधारित छ । यसको नैतिक शक्ति छ । उहाँ त केपी ओलीकै मतियार हो । अहिलेको आन्दोलन सेवाग्राहीको लागि हो । न्यायालयमा न्याय किनबेच गरिनुहुँदैन्।’

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्नु नै अशोभनीय भएको सुनाए । उनले भने,‘यही आधारमा पनि उहाँले पदत्याग गर्नुपर्छ । पद त्याग गनुपर्ने एक हजार कारण छन् । उहाँ त हिजो संसद् विघटनको बेलामा  पनि बेन्चमा अल्पमतमा पर्नुभयो । एक्सपोज हुनबाट रोक्नको लागि फरक मत राख्नुभएन । उहाँको चलेको भए दुवैपटक संसद् पूनःस्थापना हुँदैन थियो।’