एजेन्सी। भारत सरकारले अब क्रिप्टोकरेन्सीको विषयमा ठुलो निर्णय गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । त्यहाँको केन्द्रीय सरकार क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी बृहत् विधेयक संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताइएको छ । मोदी सरकार क्रिप्टोकरेन्सी व्यवस्थापनको तयारीमा लागेको छ। यस विषयमा गत नोभेम्बर १३ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो । 

भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको संयुक्त परामर्श प्रक्रियापछि यो बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा मोदीले स्पष्ट रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई नियमित गर्न के कदम चालेको छ भनेर सोधेका थिए। विभिन्न देशहरू र विश्वभरका विज्ञहरूसँग क्रिप्टोकरेन्सीहरूका बारेमा यसअघि नै परामर्श गरिएको थियो । रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डियाले क्रिप्टोकरेन्सीका सम्बन्धमा सरकारलाई आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ। 

केन्द्रीय बैंकले शुक्रवार भन्यो कि यो डिजिटल सम्पत्तिको बारेमा गम्भीर चासो छ। आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले भर्चुअल मुद्राका सम्बन्धमा आरबीआईको स्थितिमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएका छन् । हामीसँग क्रिप्टोकरन्सीहरूको बारेमा प्रमुख चिन्ताहरू छन्, जुन हामीले सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ। उनले डिजिटल मुद्रामा लगानीकर्ताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।

तर, भारत सरकार क्रिप्टोकरेन्सीमा चीनजस्तो दृष्टिकोण अपनाउन तयार छैन। चीनले डिजिटल सम्पत्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारत सरकार क्रिप्टोकरेन्सीमा नियामकको पक्षमा छ। यसको मतलब यो हुन सक्छ कि भारतले क्रिप्टोकरेन्सीहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गर्दैन। हालैको बैठकमा बैठकमा क्रिप्टो मुद्रा र सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूको समीक्षा गरियो। क्रिप्टोकरेन्सीको नाममा युवालाई भ्रममा पार्ने अपारदर्शी विज्ञापन बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा आरबीआई, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले देश र विश्वका क्रिप्टो विज्ञहरूसँग परामर्श गरेपछि उठेका मुद्दाहरूबारे छलफल भएको थियो।

दुई दिनअघि आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले डिजिटल मुद्राको बारेमा चेतावनी दिएका थिए । उनले यसलाई निकै गम्भीर विषय भन्दै छिट्टै ठुलो कदम चाल्ने संकेत गरे । आरबीआई र स्टक बजार नियामक सेबीले क्रिप्टो मुद्रामा फन्दामा कडाइ गर्न फ्रेम वर्क तयार गर्न मिलेर काम गरिरहेका छन्।

वास्तवमा, नोभेम्बर ३ मा धेरै संस्थाहरू र क्रिप्टो व्यवसायीहरूले एक अङ्ग्रेजी अखबारमा दुई पूर्ण पृष्ठ विज्ञापनहरू एकसाथ राखे। यसमा करोडौँ भारतीयले क्रिप्टोमा ६ लाख करोड रुपैयाँ लगानी गरेको दाबी गरिएको थियो । यसलाई सरकारी तवरबाट नियमन गरिएको छैन। यसको नियमनमा इन्टरनेट र मोबाइल एसोसिएसन अफ इन्डिया र अन्यहरू छन् जुन स्व-नियामक निकायहरू हुन्।