काठमाडौं । सरकारले गत असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णय सार्जनिक गरेको छ । बिहीवार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदले गैरकानूनी रूपमा नेपाल बसिरहेका विदेशीहरूलाई जरिवाना गर्नेदेखि लिएर विद्युतीय साझा बस खरीद गर्न तीन अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :

१. गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकको दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३७ हजार तीन सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निस्काशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

३. तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमार्फत साझा यातायत सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्व रूपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

४ . प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ ।

५ . बुटिक विमानस्थल विकास सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६ . प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिलासहित सातजनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

७ . राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ ।

८ . नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ( अठारौं संशोधन नियमावली , २०७६ ) स्वीकृत गरिएको छ ।