एजेन्सी । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले बुधबार धार्मिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने देशहरूका लागि ’कन्ट्री अफ पार्टीकुलर कन्सर्न’ वा सीपीसीको सूची जारी गरेका छ । धार्मिक स्वतन्त्रताको मूल्याङ्कन गर्ने अमेरिकी प्यानल फर इन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडमको अमेरिकी आयोगले भारतको नाम यस सूचीमा समावेश गर्न सुझाव दिएको थियो । तर यसका बाबजुद अमेरिकी  प्रशासनले सूचीमा भारतको नाम समावेश गरेको छैन ।

यस सूचीमा पाकिस्तान, चीन, इरान, रुस, साउदी अरेबिया, इरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र बर्मालगायत १० देशलाई समावेश गरिएको छ । अमेरिकाले हरेक वर्ष अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐनको मापदण्ड पूरा नगर्ने देश र संस्थाहरूको सूची जारी गर्छ । यसबाहेक, अमेरिकाले अल्जेरिया, कोमोरोस, क्युबा र निकारागुआलाई विशेष निगरानी सूचीमा राखेको छ । जो धार्मिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न छन् ।

धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अमेरिकी आयोगको सिफारिसको बाबजुद पनि धेरै मानिसहरूले भारतलाई सीपीसी सूचीमा समावेश नगरेकोमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । पोलिटिकोका वरिष्ठ विदेश मामिला संवाददाता नहल तुस्सीले ट्वीट गरे, “अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भारतमा मुस्लिमहरू विरुद्ध बढ्दो हिंसाको बाबजुद भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि ’विशेष चिन्ताको देश’ को ऋएऋ को सूचीबाट बाहिर राख्ने निर्णय गरेको छ ।’’

अर्कोतर्फ धार्मिक स्वतन्त्रतामा काम गर्ने अमेरिकी आयोगले भारतलाई यो सूचीमा राख्न अनुरोध गरेको थियो । तर, बाइडेन प्रशासनले भारतलाई महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा हेर्छ र चीनको सन्दर्भमा अमेरिकाको लागि भारतको महत्त्व बढेको छ । बाइडेन प्रशासनले भनेका थिए कि मानव अधिकार यसको विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु रहनेछ, तर यो यसको परित्यागको अर्को उदाहरण हो ।

इन्डियन अमेरिकन मुस्लिम काउन्सिलले भारतलाई सीपीसी सूचीमा नराखेकोमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको आलोचना गरेका छन् । इन्डियन अमेरिकन मुस्लिम काउन्सिलले ट्वीट गर्दै, “आईएएमसीले भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लंघनको सीपीसी सूचीबाट बाहिर निकाल्ने ब्लिन्केनको निर्णयको निन्दा गर्दछ । जबकि अमेरिकी आयोगले भारतलाई यो सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको थियो ।’’

ब्लिन्केनले प्रशासनले प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समर्थन गर्ने बताएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले भारतलाई यो सूचीमा समावेश नगरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । आयोगले बाइडेन प्रशासनले सूचीमा समावेश नगरेका अन्य देशको पनि सुझाव दिएको थियो ।