एजेन्सी । भारत सरकारले डिजिटल करेन्सी क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याउन आयकर ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा यी परिमार्जन गर्न सकिने गरि अहिले तयारी राजस्व सचिव तरुण बजाजले जानकारी दिएका छन ।

बजाजले भने, “केही व्यक्तिहरूले क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आम्दानीमा पुँजीगत लाभ कर तिरिरहेका छन्। वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) को सन्दर्भमा पनि कानून धेरै स्पष्ट छ। तर, अहिले क्रिप्टोको व्यापार निकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा ऐनमा केही परिमार्जन हुन्छ । यो सबै आगामी बजेटबाट स्पष्ट हुनेछ ।

क्रिप्टो ट्रेडिङका लागि (ट्याक्स कलेक्टेड एट सोर्स)को प्रावधान लागू गर्न गरेर पैसा कमाउनेलाई कर लाग्ने बजाजले बताए । क्रिप्टोकरेन्सी व्यापारमात् दरको बारेमा भने यसको दायरा धेरै विस्तार भएकाले दरहरू हाल सबै व्यापार सम्बन्धित सेवाहरूमा तय गरिएको छ र यो पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा, यदि हामी क्रिप्टो ट्रेडिंगको बिचमा ब्रोकरको रूपमा काम गदर्छन र  ब्रोकरेज चार्जमा सेवामा कर लगाइनेछ।

सरकारले नोभेम्बर २९ बाट सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी विधेयक ल्याउने सम्भावना छ । हाल, भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीको सम्बन्धमा कुनै नियम छैन। यस कारणले गर्दा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत हप्ता वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा बैठक गरे र कडा नियामक कदमहरू चाल्ने संकेत दिएका थिए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गभर्नर शक्तिकान्त दासले क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा चिन्ताको बीचमा अगाडि आएको धारणा बाहिर ल्याएका छन । दासले आरबीआईले क्रिप्टोकरेन्सीमा बृहत् आर्थिक र वित्तीय स्थिरताको चिन्तासँग जोडिएकाले यो मुद्दालाई गहिराइमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।