रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि उपचार सहयोग रकमलाई मनोमानी ढंगले वितरण गरेको पाइएको छ । 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित उक्त रकमलाई वडाध्यक्षहरुको तजविजमा जो कोहीले पनि लिने गरेको वडाध्यक्षहरु नै बताउँछन् । उक्त रकम गरिब बिरामीलाई प्रदान गर्नको लागि न त गाउँपालिकासँग कुनै निर्देशिका छ न त कुनै नियमावली  । छ त केवल वडाध्यक्षको सिफारिस । त्यति मात्र होइन गाउँपालिकाबाट उक्त रकम वितरणका लागि स्थानीय हेल्थ पोष्टका प्रमुख तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस अनिवार्य गराइएको स्वास्थ्यकर्मीहरुको गुनासो छ । 

स्वास्थ्यकर्मी काम को गरिब हो ? को विपन्न हो ? भन्ने  छुट्टाउने होइन, स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्ति स्वास्थ्यका बारेमा सिफारिस गर्ने तर जनप्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्यकर्मीलाई नियम विपरित सिफारिस गर्न बाध्य पार्दैैैै आएको एक स्वास्थ्यकर्मीले आर्थिकन्युजलाई बताए । 

स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको काम भनेको बिरामीको जाँच तथा उपचार गर्ने हो, उनीहरुको उपचार गर्न असमर्थ भएमा माथिल्लो निकायमा प्रेषण गर्ने हो तर ओमसतिया गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई  निर्देशिका र  नियमावली बिना नै आर्थिक सहयोगको सिफारिस गराउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ (१) अनुसार २०७५ साल चैत २२ गते दर्ता नं ८०५ मार्फत गाउँपालिकासँग आर्थिक वर्ष २०७५÷७६मा गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि विनयोजन गरिएको रकम, आर्थिक सहयोग गर्ने र गरिब तथा विपन्न वर्ग छुट्याउने आधार, निर्देशिका तथा नियमावली, कुन रोग हो त्यसको चिकित्सकले दिएको पुर्जा लगायतका सूचना पाउँ भनि लिखित निवेदनसहित सूचना माग गरिएको थियो । त्यसक्रममा ओमसतिया गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालले उक्त सूचना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि निवेदन दर्ता भएको १७औं दिनसम्म पनि सूचना उपलब्ध नगराएर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ को २, ३, ५ र ६ को   उल्लङ्घन गर्दै ओमसतिया गाउँपलिकाले सूचना लुकाएको छ  । 

निवेदन दर्ता गराएको १७औं दिनमा सूचना लिन कार्यालयमा पुग्दा न त त्यहाँ प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल भेटिए न त सूचना अधिकृत खेमप्रसाद ढुंगानाले सूचना दिए । ‘म वैशाख २ गते कार्यालयमा हाजिर भएर काम शुरु गरेको छु  तपाईहरुको निवेदन आएको भन्ने सुनेको हुँ म नयाँ भएकाले यसबारेमा प्रमुखको उपस्थिति बिना मैले केही गर्न सक्दिन  ।’ सूचना अधिकृत ढुंगानाले भने । उनले स्वास्थ्य उपचार खर्च वितरणसम्बन्धी नियमावली कार्यालयले बनाएको वा नबनाएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उता गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक रामप्रसाद भट्टराईले पनि नियमावलीबारे आफू अनभिज्ञ बताए । उनले भने–‘मलाई यति थाहा छ वडाअध्यक्षले गरेको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरुले सिफारिस गर्नुभएको छ । स्थानीय हेल्थ पोष्ट तथा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा कुनै नियमावली पठाइएको छैन ।’

यसबारेमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुन्दरमती कुमारी हरिजनले गाउँपालिकासँग गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि उपचार खर्च दिनका लागि कुनै नियमावली भएको, नभएको आफूलाई थाहा नभएको तर एउटा बैठकमा निर्णय भएको बताउँदै गरिब तथा विपन्न को हो छुट्टाएर वडाध्यक्षहरुले सिफारिस गर्नु हुन्छ । त्यसको आधारमा हेल्थ पोष्टको सिफारिस हुन्छ त्यसैको आधारमा अहिलेसम्म गाउँपालिकाले उपचार खर्च बढीमा १५ हजारसम्म प्रदान गर्ने गरेको छ ।  १५ हजारभन्दा माथिको खर्चलाई गाउँपालिकाको बैठकले पास गरेपछि दिने गरिएको बताउँछिन् ।

 उपचार खर्च बिरामीका आफन्तका नाममा चेकमार्फत भुक्तानी दिने गरिएको बताउँदै उनले कहिले काहिँ धनी मान्छेलाई पनि वडाबाट सिफारिस भएको भए पनि उक्त व्यक्तिलाई उपचार खर्च नदिएको दाबी गरिन । ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. ४ र ३ बाट हुने खानेलाई पनि सिफारिस गरिएको उपाध्यक्ष हरिजनको भनाइ छ ।
ओमसतिया गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष मसहुर मुसलमानले अहिलेसम्म २० देखि २५ जनालाई उपचार खर्चको लागि आफूले सिफारिस गरेको र दुई चार जना हुने खानेलाई पनि सिफारिस गरेको स्वीकार्छन् ।

गरिब, धनी कसरी छुट्टाउनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन् हामी जनप्रतिनिधि हौं, हामीलाई थाहा हुन्छ को धनी छ को गरिब छ भनेर, त्यसैको आधारमा मैले सिफारिस गर्ने गरेको छु  उनले भने–‘गाउँपालिकाको कुनै निर्देशिका र नियमावली छैन उनी भन्छन् । के गर्ने एक जनालाइृ दिने अर्कोलाई नदिने हो भने जनता रिसाउँछन् हामीलाई त साह्रै गाह्रो छ,’  फेरि पनि त चुनाव लड्न पर्यो नी होइन वडाध्यक्ष ज्यू भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनी सहजै भन्छन–‘हो नी अर्को चुनावको पनि ख्याल राख्न पर्याे ।’  त्यस्तै वडा नं ३ का वडाध्यक्ष चन्नरप्रसाद अहिरले आफूले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई उनीहरुको अवस्था हेरेर मात्रै स्वास्थ्य उपचारको रकमको लागि सिफारिस गरेको तर हुनेखानेलाई सिफारिस नगरेको दाबी गर्छन् ।

यसबारेमा ओमसतिया गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत राजु नेपालसँग जानकारी लिँदा आफू अहिले कार्यालयको कामले काठमाडौंमा भएको बताउँदै गाउँपालिकासँग गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि दिइने उपचार खर्चको कार्यविधि रहेको बताउँछन् । तर, नियमानुसारको निवेदन दिएको १७औं दिनसम्म पनि उनले उक्त कार्यविधि र सञ्चारकर्मीले माग गरेको आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन सकेनन् ।