काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा स्रोत साधनको समस्या नभएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘अर्थचित्र’ विमोचन तथा आर्थिक पत्रकार सम्मान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले भने, ‘हामीसँग साधन स्रोतको समस्या होइन । हामीसँग पुँजीको पनि त्यति समस्या होइन । हामीसँग श्रमको समस्या होइन । हामीसँग व्यापारको पनि समस्या होइन । हामीसँग व्यवस्थापनको मात्र समस्या छ । व्यवस्थापन गर्ने कलामा हाम्रो समस्या छ ।’ जसका कारण नेपालले व्यवस्थापकीय क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिएको उनले प्रस्ट्याए । 

साथै उनले हामीसँग भएको साधन स्रोतको व्यवस्थापन मात्र गर्न सकियो भने यो नै पर्याप्त हुने समेत बताए । उनले नेपाललाई नपुग्ने कुरा केही पनि नभएको पनि बताए । त्यस्तै, निजी क्षेत्र निजी स्वार्थमा आधारित नभएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ‘निजी क्षेत्र निजी स्वार्थमा आधारित होइन । निजी क्षेत्र राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा आधारित छ ।’ उनले भने, निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय अत्यन्तै राम्रो बनाइरहेका हुन्छन् । तर, सार्वजनिक क्षेत्र हेर्ने हो भने सबै डामाडोल भइरहेको हुन्छ ।’  

निजी क्षेत्रले अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारले मात्रै गर्नु पर्छ भन्ने छैन । अब निजी क्षेत्रले पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’   

निजी क्षेत्रको नेतृत्वले नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान पुगिरहेको समेत उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अघिल्ला वर्षको तुलनामा अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रले चालू खर्चलाई नै तान्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । जस कारण पुँजीगत खर्च गरेर पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकार समस्याग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक विकासको योगदान रहँदै आएको छ ।’    

निजी क्षेत्र र सरकारबिचको आपसी सम्बन्ध आर्थिक विकास समृद्धिका लागि अनिवार्य रहेको उनले बताए । साथै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि र लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि सरकारको तर्फबाट विभिन्न खालका सहुलियतहरू दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए ।  उनले भने, ‘निजी क्षेत्रमा केही राहतका कार्यक्रम भए पनि मागेजस्तो नभएको भन्ने धेरै गुनासो छ । यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सल्लाह अनुसार नै अगाडी बढ्न सरकार प्रयत्नरत रहेको छ ।’