एजेन्सी। भारतको अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् अप्रिल २०२१ देखि मार्च २०२२ सम्म करिब ९ प्रतिशतको दरले वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वभरका सबै अनुमान र भारत सरकारको अनुमानमा यो कुरा देखिएको छ । यो वृद्धि हुनुको मुख्य कारण कोरोना नियन्त्रण र निजी क्षेत्र र सरकारको खर्चमा निरन्तरता हो ।

विश्व प्रसिद्ध ब्रोकरेज हाउस गोल्डम्यानले सन् २०२१-२२ मा भारतको जीडीपी वृद्धि ९.१ प्रतिशत हुन सक्ने बताएको छ । वार्षिक आधारमा, यो ८  प्रतिशतको तुलनामा उच्च हुनेछ। यो २०२१ मा ८ प्रतिशत थियो जुन २०२० मा घटेर ७ प्रतिशत भयो। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्नुको कारण सरकारको निरन्तर खर्च र निजी संस्थाले गर्ने खर्च हो । साथै, आवासीय लगानीमा पनि सुधार भइरहेको छ ।

गोल्डम्यानले सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा उपभोग प्रमुख कारक हुने बताए । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा खुलेको छ । कोरोनाको अवस्था नियन्त्रणमा छ । रिजर्भ बैंकले अब रिपो दर बढाउने बारेमा सोच्न सक्ने बताएको छ । किनभने विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाउने योजना बनाएका छन्। २०२२ मा रेपो दरमा ७५ आधार अंक (०.७५ प्रतिशत) ले वृद्धि हुन सक्छ।

देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) का प्रमुख अर्थशास्त्री सौम्यकान्ति घोषले दोस्रो त्रैमासिकमा भारतको जीडीपी ८.१ प्रतिशतको दरले बढ्न सक्ने बताएका छन्। यद्यपि, अप्रिल २०२१ र मार्च २०२२ बीचको सम्पूर्ण वर्षको लागि जीडीपी वृद्धि ९.३ देखि ९.६ प्रतिशत हुन सक्छ। यस अवधिमा वास्तविक जीडीपी २.४ लाख करोड रुपैयाँले बढेर १४५.६९ लाख करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसको कारण जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा खोप लगाइएको छ। आर्थिक वृद्धि देखिएको छ ।

रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि पूर्ण वर्षको लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ९.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै कम छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि कोरोनाबाट प्रभावित शीर्ष १५ देशहरूमध्ये भारतमा सबैभन्दा कम केसहरू छन्। भारतमा कोरोनाका सक्रिय केसहरू १.२४ लाख छन्, जुन जुन २०२० को तुलनामा कम हो। प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिका, चीन जस्ता देशको जीडीपी भारतभन्दा कम छ । यी देशहरूबाट हालसम्म आएको जिडिपीको तथ्याङ्कमा तेस्रो त्रैमासिकमा अमेरिकाको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत मात्रै थियो भने चीनको वृद्धि ४.९ प्रतिशत थियो ।

रेटिङ एजेन्सी इक्राले सरकारले गरेको खर्चमा निरन्तर वृद्धिका कारण २०२१–२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ७.९ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने जनाएको छ । यसले जुलाई–सेप्टेम्बरमा ७.७ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस निकायले औद्योगिक र सेवा क्षेत्रबाट आर्थिक गतिविधिलाई थप सहयोग पुग्ने बताएको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ८.३ प्रतिशतले बढ्न सक्ने बताएको छ । सार्वजनिक लगानी र प्रोत्साहनले उत्पादन क्षेत्रलाई बढवा दिनेछ । हालैको प्रतिवेदनले सेवा क्षेत्रले यो वृद्धिको नेतृत्व गर्ने जनाएको छ । प्रोत्साहन भनेको सरकारले हालै घोषणा गरेको उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रोत्साहन हो। जसमा ११ वटा क्षेत्रले यो सुविधा पाउनेछन् । यी सबै उत्पादनमूलक क्षेत्र हुन् ।

विश्वको प्रसिद्ध ब्रोकरेज हाउस यूबीएस सेक्युरिटीजले भारतको जीडीपी वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत हुन सक्ने बताएको छ । यसअघि ८.९ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०२३ मा वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत हुनसक्छ । यो किनभने अहिले कम ब्याज दरहरू बढ्न सुरु हुनेछ। रिजर्भ बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ५० आधार अंकले नीतिगत दर बढाउन सक्ने जनाएको छ । जुन त्रैमासिकमा देशको जीडीपी २०.१ प्रतिशतको दरले बढेको छ।

रेटिङ एजेन्सी फिचको अनुमान पनि यी सबै अनुमान जस्तै छ। यसले आर्थिक वर्ष २२ मा ८.७ प्रतिशत वृद्धि प्रक्षेपण गरेको छ। तर, अर्को वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०२३ मा यो वृद्धि करिब १० प्रतिशत हुनसक्छ । मोर्गन स्टेनलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा आगामी तीन वर्षमा भारतको औसत वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुनसक्ने बताएका छन् । भारत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक सल्लाहकार परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०२२ अप्रिलदेखि २०२३ मार्चसम्म ७ देखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतको बिचमा वृद्धि हुन सक्ने बताएको छ ।