एजेन्सी । भारतको केन्द्र सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन गर्ने भएको छ । नयाँ विद्युत् महसुलको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । मंसिर २९ गतेबाट शुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर देशका करोडौं बिजुलीका ग्राहकमा पर्नेछ । यसमा पहिलो ठूलो परिवर्तन भनेको सरकारले अब विद्युत् कम्पनीलाई अनुदान नदिइ एलपी ग्यासमा अनुदान दिएजस्तै ग्राहकको खातामा ट्रान्सफर गर्ने योजना ल्याउदै छ ।

अर्कोतर्फ, विद्युत् कम्पनीहरूले ग्राहकबाट पूरा बिल लिने छन्, अर्थात् ग्राहकले पूरा शुल्कमा विद्युत पाउनेछन् । त्यसपछि स्ल्याब अनुसार सरकारले अनुदान ग्राहकको खातामा हस्तान्तरण गर्नेछ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर कुनै पनि सरकारले निःशुल्क बिजुली दिन नसकेकाले निःशुल्क बिजुलीका दिन समाप्त हुनेछन् । यद्यपि, यसले ग्राहकहरूलाई सब्सिडी दिन सक्ने स्थान भने राखेको छ ।

सरकारले ग्यासको हकमा जस्तै गरिबलाई मात्रै अनुदान दिने  गरि नयाँ विद्युत महशुल मस्यौदा तयार भएको छ ।  जबकि हाल देशभरका सबै विद्युत् ग्राहकले स्ल्याब अनुसार अनुदान पाउने गरेका छन् ।

नयाँ विद्युत कानूनसँगै विद्युत् कम्पनीले उपभोक्ताबाट विद्युत् लागतको आधारमा बिल लिन पाउनेछन् । अहिले विद्युत उत्पादन कम्पनीले ग्राहकबाट लिने बिलभन्दा प्रतियुनिट ०.४७ रुपैयाँ बढी खर्च भइरहेको छ । कम्पनीहरूले अनुदान मार्फत यसको क्षतिपूर्ति गर्छन् ।

अहिलेसम्म राज्य सरकारले वितरक विद्युत कम्पनीलाई अग्रिम अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस अनुदानको आधारमा बिजुलीको दर निर्धारण गरिन्छ । विद्युत मिटर जडान घरधनी, जग्गा, पसल मालिकको नाममा रहेको हुन्छ ।  भाडामा लिने व्यक्तिको हकमा कसले अनुदान पाउँछ भन्ने स्पष्ट छैन ।

विद्युत खपतका आधारमा अनुदान निर्धारण गरिनेछ । त्यसैले १०० प्रतिशत मिटरि जडान आवश्यक हुन्छ । कतिपय राज्यमा मिटरविना विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ । महाराष्ट्रमा १५ लाख कृषि उपभोक्ताहरू छन् जसले मिटर बिना बिजुली पाइरहेका छन् । यी कुल कृषि उपभोक्ताहरूको ३७ हो ।

सब्सिडी हस्तान्तरणमा ढिलाई भएमा उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् । ‘पिआरएस लेजिस्लेटिभ रिसर्च’का अनुसार कृषि उपभोक्ताको औसत मासिक बिल ५ हजार रुपैयाँ भारु रहेको छ । अहिले निःशुल्क बिजुली पाउनेहरुका लागि यो रकम निकै भारी हुनेछ ।

विद्युत् वितरण कम्पनीले भने आफूहरु ठूलो घाटामा रहेको बताउँछन् । उनको घाटा ५० हजार करोड नाघेको छ । डिस्कमहरूले कम्पनीहरूलाई ढछ हजार करोड तिर्नु पर्ने छ। डिस्कमलाई अनुदान पाउन ढिलाइ हुँदा वितरण कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन् ।