काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यम विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।  बुधवार बसेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६औँ महासभाको ४०औँ पूर्ण बैठकले नेपाललाई पाँच वर्षको पूर्व तयारी अवधिसहित अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) वर्गबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

ूसंयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले प्रस्ताव  ए र ७६ र एल. ६ र आरईभी १, बङ्गलादेश, लाओ जनवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपाललाई अति कम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बुधवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

“तीन देशहरूले कोभिड(१९ पछिको रिभरकीको योजना र नीति र रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा स्नातकको लागि तयारी गर्न सक्षम बनाउन पाँच वर्षको असाधारण विस्तारित तयारी अवधि (मानक अवधि तीन वर्ष) पछि अति कम विकसित श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुनेछन्। कोभिड(१९ का कारण भएको आर्थिक र सामाजिक क्षतिलाई उल्टाउन यस्तो समय दिइएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल बाहेक बङ्गलादेश र लाओ जनवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्तरोन्नतिलाई पनि महासभाले अनुमोदन गरेको छ ।

राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् अन्तर्गतको विकास नीति समितिले कुनै देशलाई स्तरोन्नति गर्न गरेको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले ध्यानाकर्षण गरेपछि त्यसको तीन वर्षपछि एलडीसी स्थितिबाट स्तरोन्नति लागू हुन्छ।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को महामारीले पारेको प्रभाव र त्यसबाट उत्पन्न महामारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई उल्टाउन नीति तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझेर सहज सङ्क्रमणका लागि पाँच वर्षको तयारी अवधि प्रदान गरिएको छ ।' 

मुख्यतया कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भमा असाधारण आधारमा पाँच वर्षको सङ्क्रमण काल प्रदान गरिएको छ, जुन सामान्यतया तीन वर्षको हुनेछ । प्रस्तावले आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सहायक निकाय विकास नीति समितिलाई २०२४ को त्रैवार्षिक समीक्षामा तयारी अवधिको पर्याप्तता विश्लेषण गर्न र आवश्यक परे थप म्याद थप गर्न सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ।

सन् २०१५ र २०१८ मा गरिएको पछिल्लो दुई त्रैवार्षिक समीक्षाहरूमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कसँग सम्बन्धित तीन मापदण्डहरू मध्ये दुई पूरा गरेको थियो। तर, यसले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन । एउटा देशले तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेपछि अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति हुन योग्य हुन्छ। तर, सन् २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पको असरलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले स्तरोन्नति तह स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार कुनै पनि देशलाई विकासोन्मुख राष्ट्रको दर्जा दिनका लागि कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा १२२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १९१ अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रस्तावमा नेपाल र अन्य दुई स्तरोन्नति भएका राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रणालीको समर्थनमा र उनीहरूका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास तथा व्यापारिक साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा सहज राष्ट्रिय सङ्क्रमण रणनीति तयार गर्न आमन्त्रण गरिएको छ।

प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीलगायत विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगको वृद्धि स्तरमा सहजीकरणको लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। “नेपालले सन् २०२६ मा एलडीसी स्थितिबाट उत्तीर्ण हुनु वास्तवमै ठुलो कोसे ढुङ्गा हो।

 हामी पछाडि नलागेको सुनिश्चित गरौँ र सन् २०३०  सम्ममा अधिकांश सूचकाङ्कलाई पूरा गर्न र दिगो बनाउन सक्षम एक वास्तविक विकासोन्मुख देशतर्फ प्रगति गर्न जारी राखौूँ, संयुक्त राष्ट्रका पूर्व सहायक महासचिव कुल चन्द्र गौतमले प्रतिक्रिया दिँदै ट्विट गरेका छन् । हालसम्म नेपाल विश्वका ४६ अल्पविकसित राष्ट्रहरूमध्ये एक हो।