काठमाडौं । शुक्रबार  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचारमा नेपाली प्रशासन कस्तो छ भन्ने तथ्यांक प्रकाशित भएको छ ।  सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा गृह प्रशासनतर्फका कर्मचारी सबैभन्दा बढी घुस्याहा भएको तथ्यांकमा देखाईएको छ । 
     
 आयोगले पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार सो आवमा गृह प्रशासनतर्फका २७ निकायमा घुस लिएको अभियोगमा कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । यस्तै दोस्रोमा सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । सो मन्त्रालयका २६ कर्मचारी घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ । सो आव अवधिभरी भूमि व्यवस्थाका २२, वन वातावरणका ११, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका नौ, शिक्षा विज्ञान प्रविधिका आठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र कानून न्यायका समान सात÷सात कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए ।     
     
 आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाकाअनुसार अर्थका पाँच, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका चार, कृषि विकासका तीन, स्वास्थ्यका तीन, श्रमका दुई, अख्तियार, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालयका समान एक/एक कर्मचारी घुस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका थिए । यस्तै अन्य निकायका पाँच कर्मचारीलाई समेत आयोगले घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरेको छ ।     
     
 प्रवक्ता कोइरालाले भने, “एक दिन बिराएर एक जना राष्ट्रसेवक घुस लिएको अभियोगमा रङ्गेहात पक्राउ गरिएको छ । कूल १४२ स्थानमा २०० कर्मचारीलाई घुस लिँदै गर्दा पक्राउ गरिएको छ ।” उनका अनुसार विशिष्ट श्रेणीका दुई, सहसचिव वा सो सरहका दुई, उपसचिव वा सो सरहका १०, शाखा अधिकृत ३२, नायब सुब्बा वा सो सरहका ४७, खरिदार वा सो सरहका २९, तल्ला तहका कर्मचारी १५, कार्यालय सहयोगी १५ पक्राउ परेका छन् । यस्तै निर्वाचित पदाधिकारी सात र बिचौलियालगायत अन्य ३२ जनालाई आयोगले पक्राउ गरेको छ ।     
     
 यस्तै आयोगले आव २०७५/७६ मा निर्णय भएका ३५१ एवं गत आवमा निर्णय भएका छ गरी जम्मा ३५७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये ८८.५ प्रतिशतमा आयोगले सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७४.७५ मा कूल १९४ मुद्दा दायर गरेकामा ६८ प्रतिशत मात्रै सफलता हासिल गरेको थियो ।          
  
     आयोगले सेवाग्राहीको बढी भीड हुने सरकारी निकायमा सेवाग्राहीकै भेषमा सुराकी परिचालन गरेको छ । आयोगको सोही रणनीतिले सफलता हासिल भएको आयोगले दाबी गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माण जस्तै सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा पनि सुधारका लागि सूक्ष्म निगरानी तथा द्रुत कारवाहीलाई अभियानात्मक रुपमा कर्मचारी परिचालन गरेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।

निगरानीमा खटाइएका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचारको सूचना पाइएमा तत्काल नै भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । आयोगले ‘सूक्ष्म निगरानी तथा द्रुत कारवाहीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ तयार गरी सोही आधारमा सेवाग्राही बढी हुने स्थानमा परिचालन गरिएको जनाएको छ ।     
     
 विशेष गरी नापी, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सेवाग्राहीको बढी उपस्थिति हुने स्थानीय तहमा समेत सेवाग्राहीको भेषमा कर्मचारी परिचालन गरेको छ । 

 आयोगले ९२१ वटा उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा राखेको छ । आयोगले छानविन तथा अनुसन्धान गरेर करोडभन्दा माथिका २८ वटा मुद्दा भने अदालतमा दायरा गरेको जनाएको छ ।

अदालतमा दर्ता विगो सहित दर्ता गरिएका मुद्दामा सबैभन्दा बढी विगो सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको छ । उक्त आयोजनामा संलग्न २१ जनालाई दुई अर्ब १६ करोड लाख विगो सहित मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ ।