व्यवसायिक वातावरण र व्यवसाय स्थानान्तरणको संवेदनशीलताका सम्बन्धमा गत हप्ता बुटवलमा सरोकारवाला पक्षहरुबीच एउटा छलफल भएको थियो । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, रुपन्देहीले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा पंक्तिकार (म) पनि सहभागि भएको थिएँ । आफ्नो विचार राखेको थिएँ । यो आलेखमा उक्त कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका विचारहरु समेत समावेश गरिएको छ । 

एकाततर्फ वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको स्वतन्त्रताको हकमा “नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता” रहनेछ भनिएको छ भने अर्कातर्फ फेरी “कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, ..अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्बजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनेको छ । उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउँने हकको ग्यारेण्टी पनि गरेको छ । यी कुरा कताकता एकआपसमा बाझिएका जस्तो देखिन्छन ।  

खास गरेर अहिले शहरमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरु र व्यवसाय/उद्यम सञ्चालन गर्ने उद्यमी र व्यवसायी बिच द्वन्द्व सिर्जना भएका छन् । शहरिकरण तिब्र नहुँदै खुलेका उद्योग र व्यवसायहरु अहिले घना बस्ती विकास भएसँगै चपेटामा पर्न थालेका छन् । टोल, छिमेकीहरुको गुनासो र अवरोधको सामना गरिरहेका छन् । व्यवसाय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, नभए बन्द गर्नुपर्ने अप्ठ्यारोमा परेका छन् । 

स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा उनीहरु व्यवसायबाट नै पलायन हुनुपर्ने संवेदनशील अवस्था देखिदै छ । समाज र व्यवसाय बिच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । उनीहरु एकअर्काका परिपुरक हुन् । त्यसैले यो संवेदनशील विषयलाई नीतिगत तहबाट निराकरण गर्न पहल थालिनु पर्दछ । व्यवसायिक वातावरण प्रतिकुल भयो भने समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । भएका व्यवसाय बन्द हुने, नयाँ व्यवसाय खोल्ने प्रोत्साहन पनि नहुने हो भने देशमा समृद्धि आउँदैन ।

व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि नियमनकारी वातावरण कत्तिको मैत्रिपूर्ण छ र उद्योगी, व्यवसायिको सम्पत्तिको अधिकार कत्तिको बलियो गरी संरक्षित छ भनेर विश्व बैंकले हरेक बर्ष ‘डुइङ्ग बिजनेस रिपोर्ट’ सार्बजनिक गर्ने गर्छ । सन् २०२० को रिपोर्टमा विश्वका १९० अर्थतन्त्र मध्ये नेपाल ९४ औं स्थानमा रहेको छ । सन् २०१९ मा ११० औं स्थानमा थियो । 

जुन देशमा व्यवसाय गर्न सहज र सहज वातावरण हुन्छ ती देशहरुको उच्च ¥याङ्क १ देखि २० भित्र हुन्छ । यो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको व्यवसायिक वातावरण लगानि मैत्री छैन् । व्यवसाय दर्ता, बिजुली, पानी, संचार लगायत अनुमती प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र बोझिला छन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) आउदैन । 

घरेलु उद्योगी र व्यवसायिहरु अहिले अर्को मार खेपिरहेका छन् । उनिहरुले बीशौं बर्ष अघि स्थापना गरेका उद्योग वरपर अहिले घना बस्ती विकास भएका छन् । मुख्य शहरभन्दा अलि पर खोलिएका विद्यालय र अस्पताल वरपर घरजग्गा कारोबार मौलाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु समाजमा अल्पमतमा परेका छन् । बाध्य भएर व्यवसाय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यसले गम्भिर समस्या उत्पन्न गरेको छ । 

नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गरेर सञ्चालन गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने, कर्मचारीको आवतजावतमा समस्या उत्पन्न हुने, बजारिकरण लागत बढ्ने जस्ता समस्या हुने हुँदा उद्योगी, व्यवसायिहरु भरसक यथास्थानमा नै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । यो परिस्थितीले समाजमा टकरावको वातावरण बन्दै गइरहेको छ ।  

एकातर्फ राज्यले समयमा सही नीति नबनाउँदा समस्या बल्झिरहेको छ भने अर्कातर्फ व्यवसायीहरुमा पनि दिर्घकालिन सोंच र भविष्यको आँकलन गर्ने, व्यवसायिक योजना बनाएर व्यवस्थित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छैन् । सोर्स फोर्स, भनसुन, घुसपैठ गरेर उद्योग/व्यवसाय दर्ता गर्ने, समाजलाई उपेक्षा गरेर दादागिरी शैलिमा अगाडि बढ्ने जस्ता कमजोरीले गर्दा पनि कतिपय समस्या देखापर्ने गरेका छन् । 

रुपन्देहीमा मात्र सत्र हजार सात सय उद्योग दर्ता छन् । त्यसैले यो क्षेत्र नेपालकै प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (हब) हो । पञ्चायतको पालामा खुलेको एउटा औद्योगिक क्षेत्र त छ तर त्यहाँ जम्मा ६४ यटा उद्योग मात्र सञ्चालित छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तयार भएर पनि पटकपटक उद्घाटन  भैसक्यो तर अझै  सञ्चालमा आउन सकेको छैन् ।  

प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने कुरा त भएको छ तर नीतिगत व्यवस्था अझै भएको छैन् । नीति निर्माताहरुमा तदारुकता र चासो देखिदैन् । पटकपटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि नेपालको औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरणले फड्को मार्न नसकेकोमा उद्योगी/व्यवसायी निराश र चिन्तित छन् । यस्तो परिवेशमा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा कसरी सार्थक होला र ?

सार्वजनिक नीति सम्बन्धी सैद्धान्तिक कुराहरु
सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति पब्लिक पोलिसी हो । अर्थात् सार्वजनिक नीति हो । अर्थशास्त्रमा पब्लिक शब्दले सरकारलाई जनाउँछ ।  संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सार्वजनिक नीति भनेको सकारको नीति हो । सरकार जनप्रतिनिधी संस्था हो । वास्तवमा जनता नै राज्य शक्ति वा सरकारको शक्ति हुन् । 

वास्तवमा सार्वजनिक नीति संविधानमा लेखिए बमोजिम राज्यको लक्ष्य प्राप्त गर्ने विवेकसम्मत माध्यम हो । सार्वजनिक नीतिले हरेक व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । यसले जनताको कल्याण अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ र यसको प्रभाव जहिलेपनि सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । नीति एकप्रकारको आचार संहिता हो । कुनै कार्य गर्नु अघि निर्धारण गरिने प्रकृयागत वा सैद्धान्तिक कार्ययोजना हो ।

नागरिकहरुले आफ्ना जल्दाबल्दा समस्याको समाधानका लागि सरकार र सरकारी अधिकारीसँग नीतिगत माग राख्ने गर्छन् । नीति बनाउने कुरा राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएर आउँछ । अहिले नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । संविधानले समाजवादको आधार तय गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसैले सम्बद्ध अधिकारीले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार समयानुकुल नीति निर्माण गर्दै जनचासो र सरोकारका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

नीतिगत कुराहरु औपचारिक रुपमा व्यवस्थापिका संसदले बनाउने कानून, कार्यकारी अधिकारीले दिने आदेश, प्रशासनिक नियम र नियमन, र अदालतको आदेशको रुपमा औपचारिक रुपले अभिव्यक्त हुन्छन् । नीति निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन जबसम्म तिनिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्न । त्यस्तै सरकारले ल्याएका नीतिहरुको कार्यान्वयनले नागरिकको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्यो भनेर परिणामको लेखाजोखा गरिन्छ । यद्यपी यस्तो प्रभावलाई मूर्त रुपमा मापन गर्न भने कठिन हुन्छ ।  

जनआवाज र देशको संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सार्बजनिक चाहना, नारा, जुलुसमा अभिव्यक्त हुने कुराहरु नै वास्तवमा सार्बजनिक नीतिका श्रोत हुन् । यिनिहरुको मूल्य सामाजिक–धार्मिक, साँस्कृतिक, प्राकृतिक अवस्था र विद्यमान प्रचलनबाट निर्देशित हुन्छ । त्यस्तै राजनीतिक पार्टीहरु, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेण्ड, नीतिको व्याख्या, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन सार्वजनिक नीतिका श्रोत हुन् । 

सार्वजनिक नीतिको उपयोगिता सर्बसाधारणको लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक नीतिको आधारभूत उद्देश्य जनकल्याण हो । जन्मेदेखी नमर्दासम्म हरेक व्यक्ति सार्बजनिक नीतिबाट प्रभावित भैरहेको हुन्छ । एकातर्फ हरेक व्यक्तिले सार्बजनिक नीतिको लाभ लिइरहेको हुन्छ भने अर्को तर्पm त्यसबापत उसले मूल्य तिरेको पनि हुन्छ । यद्यपी लाभभन्दा लागत नै बढी हुन्छ भन्ने मत रहेको छ धेरै विज्ञहरुको । किनकी सार्बजनिक नीतिको दुष्प्रभावका कारण व्यवसायी र आम जनताहरु दुःख कष्ट व्यहोर्न बाध्य हुन्छन् ।

यस्तै समस्या सतहमा देखिन थालेको छ अहिले नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा । हामी आधुनिक शहरिया बस्तीमा बस्ने नागरिकहरुले सार्बजनिक नीतिको प्रचुर लाभ पाएका छौं । अस्पताल, शिक्षा, यातायात, संचार, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन र मृत्यु पश्चात समेत सार्बजनिक दाहसंस्कार गर्ने स्थानको उपयोग/उपभोग गरिरहेका छौं । र सँगसँगै उपर्युक्त सेवा सुविधाको प्रयोग गर्दा तिनको दुष्प्रभावको शिकार पनि भएका छौं ।

जस्तैः व्यस्त सडक, ट्राफिक जाम, धुवा धुलो र प्रदुषणले गर्दा शहरी बस्ती कोलाहलमय भएका छन् । उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल, विद्यालय, होटल, पार्टी प्यालेस आदिका कारण शान्तसँग आफ्नो घरपरिवारमा आराम गर्न, आवागमन गर्न, व्यक्तिगत गतिविधी गर्न कठिनाई भएको छ । शहरिकरण अझै सघन रुपले विस्तार हुँदैछ । तसर्थ भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याको आँकलन गरेर दूरगामी नीति तर्जुमा गर्न अब ढिलो नगरौं । (लेखक लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस, बुटवलमा अध्यापन गर्छन्)