गैरकानुनी रूपमा परियोजना सञ्चालन गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागविरुद्ध परेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाएको छ ।

त्रिवि मानवशास्त्र विभागअन्तर्गत यूएसएआईडीको सहयोगमा ‘अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसल इनक्लुजन इन नेपाल’ नामक परियोजना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएको भन्दै विभागविरुद्ध गत ७ जेठमा आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

सन् २०१७ मा सुरु भएको परियोजना २०२० सम्म रहनेछ । उक्त परियोजनाको रकम अमेरिकी डलर १ दशमलव ५ मिलियन अर्थात् १४ करोड रुपैयाँ छ । यो परियोजना दोस्रो चरणको हो । यसअघि त्रिविमा सामाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र नछुट्टिँदै पहिलो चरणको परियोजना सञ्चालन भएको थियो ।

‘अमेरिकी सहयोग नियोग ९यूएसएआईडी० को सहयोगमा’ अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसल इनक्लुजन इन नेपाल’ शीर्षकको परियोजना गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन भएको भन्दै परियोजना सञ्चालकविरुद्ध उजुरी प्राप्त भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।’

विभागीय समितिको निर्णयबिना नै विभागले ‘अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसल इनक्लुजन इन नेपाल’ र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी एन्ड लोकल गभर्नेन्स इन नेपाल’ नामक परियोजना सम्झौता गरी गैरकानुनी ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।