काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने भएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम सम्पन्न गर्दै काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन छिटो तरिकाले मर्मतको काम अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

तत्कालका लागि अस्थायी बाँध बनाएर छिटो खानेपानी उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ । झन्डै २ दशकको पर्खाइपछि मेलम्चीको खानेपानी उपत्यकाको धारामा आउन थालेको थियो । तर गत १ असारमा मनसुन सुरुवात भएको साता दिन पनि नपुग्दै मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले आयोजनामा क्षति गरेको थियो । 

आयोजनामा क्षति भएसँगै मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ भन्ने कुरा अझै पनि अनिश्चित बनेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले आगामी चैत १५ सम्ममा मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको धारामा पुर्याउने बताए पनि हालसम्म मर्मतको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । अब भने मन्त्रालयले तोकिएको समयमा नै पानी वितरण हुने गरी छिटो आयोजना मर्मतको काम सम्पन्न गर्न फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने गरी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुधारको काम फास्ट ट्रयाकबाट अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “यदि आयोजना मर्मतको काम फास्ट ट्रयाकबाट अगाडि नबढाए विभिन्न कानुनी अड्चनहरु झल्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले लगाएका बाधा अड्चनहरु फुक्ने भएकाले काम छिटो सम्पन्न गर्न फास्ट ट्रयाकमा जानुको विकल्प नै छैन,” उनले भने, “हामीले चैत १५ सम्ममा फेरि उपत्यकाबासीलाई मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं । फास्ट ट्रयाकबाट जाँदा तोकिएकै समयमा हामी पानी वितरण गर्न सक्छौं ।”

उनका अनुसार आयोजना मर्मतको काम पुरानै ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । आवश्यक पर्ने लागतका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब २ अर्बको क्षति पुगेको अनुमान छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी बाँधमा पुगेको क्षतिका साथै आयोजनासम्म पुग्ने ८ किलोमिटर सडक भत्किएको छ । साथै ३ वटा हेडवक्र्स नजिकका पुल र दुईवटा प्रवेशमार्गका पुल भत्किनुका साथै ढुंगा–गिट्टी–माटो तथा बालुवाले हेडवक्र्स नै पुरिएको छ ।

नदीमा थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सफा गर्न मात्रै ३५ करोड लागत लाग्ने समितिको अनुमान छ । समितिका अनुसार आयोजनासम्म जान जोडिएको करिब ८ किलोमिटर सडक मर्मत पनि समितिले नै गर्ने छ । ३० मिटर फराकिलो नदीकम बाढी आएपछि ६० मिटर फराकिलो बनेको छ । भत्किएका ५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको दायित्व थपिएको छ । नदीको क्षेत्रफल झन्डै आधा बढेपछि पुलको लम्बाइ पनि बढेसँगै लागत थपिने छ ।

खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी कांग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले मन्त्रालयको काममा समय दिन नसकेको र केही समयदेखि मन्त्रालयमा उनको उपस्थिति नहुँदा फास्ट ट्रयाकको लागि सिफारिस मन्त्रीपरिष्दमा पुग्न नसकिरहेको बताइएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फास्ट ट्रयाकबाट आयोजना मर्मतको काम सुरु हुने छ । आन्तरिक प्रक्रिया सम्पन्न गर्न मात्रै १ महिना लाग्ने खानेपानी मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थायी बाँधबाट पानी ल्याउन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि अस्थायी बाँधमार्फत खानेपानी ल्याउने तयारी भएको छ ।