काठमाडौँ । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग गर्ने गरेको मोलमोलाइलाई नै छात्रवृत्तिका रूपमा गणना गर्ने गरेको पाइएको छ । गुणस्तरका नाममा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित बनेका छन् तर त्यहाँको शुल्क चर्को छ ।

छुट माग्नका लागि भन्न आँट गर्नसक्ने वा पहुँच हुने अभिभावकले विद्यालय सञ्चालकहरूसँग भर्ना शुल्कमा मोलमोलाइ गर्ने गरेका छन् । विद्यालयले त्यस्ता विद्यार्थीलाई दिइएको छुटलाई नै छात्रवृत्तिको परिभाषामा पार्ने गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख तारापति खरेलका अनुसार महानगरपालिकाले पाँच प्रतिशत कोटामा विद्यार्थी छनोट गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने र बाँकी पाँच प्रतिशत कोटामा सम्बन्धित विद्यालय आफैले परीक्षा लिएर वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “छात्रवृत्ति कोष बनाएर वितरण गर्ने योजना बनेको थियो तर कार्यान्वयन हुनसकेन, त्यसैले विद्यालयहरूले इच्छाअनुसार छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेका छन् । ” यहाँका कुनै पनि विद्यालयहरूले परीक्षा लिएर छात्रवृत्ति वितरण गरेका छैनन् । सबै विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो तजबिजमा छात्रवृत्तिका नाममा छुट दिने गरेका छन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले निःशुल्कमा अध्ययन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले प्रायः २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएका छन् । छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले प्रयोगशाला र परीक्षा शुल्क मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १०, पाँच सयदेखि आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

कक्षा १२ सम्म वा सोभन्दा माथिका शिक्षण संस्था सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरूको संस्था उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ, नेपाल 
९हिसान० का अध्यक्ष रमेश सिलवालले सम्बन्धित वडा कार्यालयले तीन प्रतिशतका लागि र विद्यालय आफैले सात प्रतिशतका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने प्रावधान रहेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।