काठमाडौं । अमेरिकासँग भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको संसद्ले पारित गरेको छैन । तर, नेपालले एमसीए कम्प्याक्टको नाममा चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भने खर्च गरिसकेको छ। 

यसरी नेपालको संसद्ले पारित नगर्दै सो परियोजनाको नाममा भएको खर्च यदि संसद्ले परियोजना अस्वीकृत गर्‍यो भने के हुन्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।  संसद्मा पेस भएको लामो समय बितिसके पनि राजनीतिक विवादका कारण एमसीसी सम्झौता पारित हुन नसकेको हो । 

एमसीसी परियोजनाका पूर्व तयारी चरणको कामहरू गर्दा ४ अर्ब ३० करोड खर्च भइसकेको एमसिए–नेपालका सिइओ खड्ग बहादुर विष्टले बताए । खर्च भएको रकममध्ये एक अर्ब ७० करोड एमसीसी परियोजना अन्तर्गतको रहेको छ भने अन्य बाँकी नेपाल सरकारको रहेको छ । त्यसो त सम्झौता अनुसार हालसम्म हुनुपर्ने खर्च समेत हुन नसकेको अवस्था छ । विष्टले भने, ‘पूर्व तयारीको काममा हनु पर्ने खर्च जति थियो त्यो हुन सकेन । हाम्रो सम्झौता अनुसार हालसम्म १० अर्ब खर्च हुनुपर्ने हो । तर,कोरोना महामारीका कारण पाँच अर्ब पनि खर्च हुन सकेन ।’ 

पूर्व चरण अन्तर्गत प्रसारण लाइनको डिजाइन गर्ने, त्यसको रेखाङ्कन गर्ने, सर्वे गर्ने, सबस्टेशन र टावरको डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जङ्गल कटानीका लागी रुखको गणना गर्ने, जग्गा अधिग्रहण लगायत कामहरू रहेका छन् । 

यस परियोजना अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीन वटा विद्युत् सब–स्टेसन निर्माण गर्छ । उक्त प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला हुँदै जाने गरी डिजाइन गरिएको छ। 

परियोजना अनुसार नुवाकोटबाट एउटा लाइन हेटौडा गएर जोडिन्छ । अर्को लाइन चाहिँ पश्चिम हुँदै दमौलीमा विद्युत् प्राधिकरणको ठुलो सब–स्टेसनमा जोडिनेछ । त्यहाँबाट नवलपरासी हुँदै नेपाल-भारत सीमासम्म आयोजनाको वर्क एरिया हो। जसको डिजाइन लगायतका कामहरू भने भइसकेको छ ।

सिइओ विष्टले अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको बताए । ‘हामीले चार सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेका छौँ । तर, हामीले यो प्रसारण लाइनका लागि करिब आठ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने हुन्छ’,उनले भने, ‘अहिले नुवाकोटमा मुख्य जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । यो काम लगभग सकिन लागेको छ ।’ 

यस परियोजनामा हाल ५४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले बताए । विष्टले भने, ‘यहाँ ६० जनाको दरबन्दी हो । तर, अहिले यहाँ ५४ जना कर्मचारी छन् । निर्माण कार्य सुरु भयो भने साढे सात हजार भन्दा बढीले रोजगारी पाउनेछन् ।’

पारित हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलता कायमै रहे पनि यो परियोजनाको काम भने तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। यसबारे जानकारी दिँदै विष्टले अगाडी भने, ‘यस परियोजनाको काम बिचमा केही स्लो चाहिँ भएको थियो । तर, अहिले भने काम भइरहेको छ । जस्तो: सडक, प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण लगायत काममै हामी खटिरहेका छौँ ।’ 

संसदबाट पारित नभएको खण्डमा यो परियोजना यत्तिकैमा स्थगित गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा भइरहेको विवादका कारण अमेरिकाले यसबाट पछाडि सर्न पनि सक्छ । यी दुवै अवस्थामा दुई विकल्प हुने भन्दै विष्ट भन्छन्, ‘पहिलो परियोजनालाई यथास्थितिमै यत्तिकै छाड्ने । दोस्रो नेपाल सरकार आफैँले स्रोत जुटाएर अघि बढाउने ।’   

एमसीसी परियोजनामा कूल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर हुने भनिएको छ । जसमा ५० करोड डलर अमेरिकी सरकारको अनुदान हो भने अन्य बाँकी नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यदि नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेन भने आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च फिर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा विष्ट भन्छन्, ‘बजेटको आधारमा हेर्ने हो भने करिब ८ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । जसमा एक अर्ब ७० करोड एमसीसीको खर्च भएको छ । सम्झौता अनुसार हेर्ने हो भने हालसम्म खर्च भएको कुनै पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन ।’  

भोलिका दिनमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए अहिलेसम्म भएका कामहरूको नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएर अगाडी बढाउनु पर्ने सिइओ विष्टको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘हरेक योजनामा पूर्व तयारीका कामहरू हुन्छन् । पूर्व तयारीका काम सकाए पछि मात्रै निर्माणमा जाने हो । भोलि कदाचित अनुमोदन भएन भने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म गरेका जुन कामहरू छन् त्यो कामको स्वामित्व लिन्छ । बजेट जुटाएर अहिलेसम्म भएका कामलाई प्रयोग गरेर निर्माणमा जान सक्छ ।’