काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

तसर्थ त्यस्ता देशहरूमा आय असमानता बढ्यो । नेपालमा भने अर्कै समस्या छ, औसत आर्थिक वृद्धि तर द्रुत गतिमा गरिबी उन्मूलन । सन् १९९५ मा नेपालको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४५ प्रतिशत थियो भने २०१९ मा १७।४ प्रतिशत, जुन कोभिड महामारीपछि बढेर १८।७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालले गरिबी उन्मूलनमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आयमा पनि त्यस्तै बढोत्तरी गर्नु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही मूलभूत समस्याहरू त छन्, तर समाधानका उपायहरू पनि नभएका होइनन् ।

अर्थतन्त्रका केही समस्या
१. भूगोल  भूपरिवेष्टित हुनु कुनै पनि देशका लागि प्रतिकूल अवस्था हो नै, त्यसमाथि नेपालका लागि उत्तरी छिमेकीसँग आर्थिक व्यापार गर्न हिमालय बाधक छ । यही कारण हामी अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा भारतसँग आश्रित छौं । 

थप, हाम्रो सिमाना जोडिएका भारतीय राज्यहरू कि आर्थिक रूपले भारतकै सबैभन्दा कमजोरमध्ये पर्छन्— पश्चिम बंगाल (२८ प्रदेशमा १९ औं), उत्तर प्रदेश (२८ मा २७ औं) र बिहार (२८ मा २८ औं); कि त भूगोल, जनसंख्या र राजनीतिक रूपले त्यति प्रभावशाली छैनन्, जस्तो— उत्तराखण्ड र सिक्किम । त्यसमाथि नेपालभित्रको भूगोल डाँडा र हिमालले गर्दा पनि चुनौतीपूर्ण छ । थप, भूकम्प, वार्षिक रूपमा बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले समस्या झन् जटिल बनाइदिने गरेका छन् ।

२. राजनीतिक इतिहास र संक्रमणकाल नेपालको इतिहासमा राणा शासनजस्तो राजनीतिक व्यवस्था थियो जतिखेर मानवपुँजीको विकास न्यून रह्यो । राणा शासनको अन्त्यताका, सन् १९५१ मा नेपालको साक्षरता दर ५ प्रतिशत पनि थिएन । साथै, सन् १९९६ देखि २००६ सम्म देशको अर्थतन्त्र नै बन्धक बनाएर माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व र पूर्वराजाको अति महत्त्वाकांक्षाले गर्दा सन् २००६–२०१५ सम्म लामो राजनीतिक संक्रमणको अवस्था रह्यो एवं नेपालको अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपले बढ्न सकेन । 

सक्रिय राजतन्त्र हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व, फेरि सक्रिय राजतन्त्र र अहिले आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लामो संक्रमणकालको समयमा देशले माओवादीबाहेक पनि धेरै खालका सशस्त्र द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व भोग्नुपर्‍यो । बारम्बारको सरकार परिवर्तनले प्रतिकूल असर पार्‍यो । उदाहरणका लागि, सन् १९७०–२०१४ सम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको औसत वृद्धि दर २ प्रतिशत मात्र थियो, जुन दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कम हो ।

यीबाहेक पनि व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक झोला बोकेका आधारमा महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति, उच्च चालु खर्च तर कम पुँजीगत खर्च ९त्यही पनि खर्च हुन कठिन छ० आदि जस्ता थुप्रै कारण छन्, अर्थतन्त्र नबढ्नुका । उदाहरणका लागि, अहिले पनि नेपालको ६५ प्रतिशत रोजगारी कृषिमा आधारित छ, जबकि जीडीपीमा कृषिको योगदान एक

चौथाइजति मात्र छ । कृषिको यस्तो दुरवस्थाका लागि मुख्य जिम्मेवार अदूरदर्शी राजनीतिज्ञहरू, नीतिनिर्माताहरू नै हुन् । कमजोर नीति तथा फितलो कार्यान्वयनले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको दुरवस्था छ । नेता र नीतिनिर्माताहरूको भ्रष्टाचार, अदूरदर्शिता र तिनको स्वार्थको दुश्चक्रमै घुमिरहेको छ देश ।

अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए ३–४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक नै मानिन्छ, तर विकासशील देशहरूले दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्नैपर्छ, विकसित कहलिनका लागि । सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया र मलेसिया आर्थिक रूपले बलियो हुँदै गर्दा ती देशहरूको जीडीपी दोहोरो अंकले बढेको थियो । विभिन्न आकलनअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र यो आर्थिक वर्ष ४–५ प्रतिशतले बढ्छ । विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र ४।१ प्रतिशतले बढ्छ, जबकि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने दाबी गरेका छन् । यद्यपि नेपालजस्तो देशका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि कमै मान्नुपर्छ । 

जीडीपी वार्षिक ७ प्रतिशतको दरले बढ्यो भने अर्थतन्त्र दोब्बर हुन १० वर्ष लाग्छ ।  वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रह्यो भने अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर हुन केवल ७ वर्ष लाग्छ । देङ स्याओपिङले चीनको अर्थतन्त्रलाई सन् १९७८ देखि साम्यवादबाट प्रेरित ‘राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्र’ बाट उदारीकरणको बाटामा लगे । १९७८–२००५ सम्म चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रह्यो । सन् १९७० देखि २०१४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर भने जम्मा ४ प्रतिशत थियो ।