विगतमा स्थानीय निकायमा दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न पाएनन् । त्यति बेला कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकायको नेतृत्व गरेको थियो ।

दुई वर्ष यता भने स्थिति फेरिएको छ । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएका छन् । साथै सर्वसाधारणले विकासको समानुपातिक वितरण प्रणालीको अपेक्षा गरेका छन् । 

तर गत दुई वर्षको अभ्यासले भने जनअपेक्षा पूरा हुने कुनै संकेत गरेको छैन । दलीय प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि पदमा आसीन हुँदा राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहदेखि टाढा हुने लख काटिएको थियो । यसर्थ समानुपातिक विकासको अवैध सर्वसाधारणको थियो । तर साझा व्यक्तिका रुपमा पदमा आसीन जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक रङ दुई वर्षको अवधिसम्म पनि मेटिन सकेन ।

विकासे आयोजनामा समेत राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहले भरपूर काम गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो भोट बाहुल्य क्षेत्रमा विकास आयोजना पार्न बढी चासो देखाइरहेका छन् । त्यसैले आवश्यकता भएको थलोमा विकास नदिएर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको भन्दै स्थानीइ सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा  छ ।