एजेन्सी । इमरान खानले पाकिस्तानलाई आर्थिक डिफल्टर हुनबाट जोगाउन सक्छन् वा सरकारविरुद्ध जनताको आक्रोशको सामाना गर्ने हिम्मत गर्लान । इमरान खानको नेतृत्वमा रहेको पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) सरकारले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा वित्त विधेयक पेस गरेको छ । यो एक पूरक वित्त विधेयक हो । जसले पाकिस्तान सरकारलाई ३६० अर्ब रुपैयाँ वा दुई अर्ब डलरको अप्रत्यक्ष कर लगाउने अधिकार दिनेछ ।

विधेयक पारित भएपछि मेसिनरी, औषधि र आयातित खाद्यवस्तुमा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको बिक्री कर छुट हट्नेछ । यसबाहेक सेवामा अन्तःशुल्क, आयकर, बिक्री करको दर बढ्नेछ । विपक्षी दलहरुले सरकारले आईएमएफ समक्ष आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका छन् । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बिलावल जर्दारी भुट्टोले आईएमएफ र इमरान खानको गठबन्धनको मूल्य पाकिस्तानी जनताले चुकाउनु पर्ने बताएका छन् ।

बिलावल भुट्टोले आईएमएफको शर्त पूरा गर्न ल्याइएको विधेयकले पाकिस्तानलाई ठूलो संकट बनाउने बताएका छ । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीकी सिनेटर शेरी रहमानले इमरान खानको सरकारले पाकिस्तानलाई धितोमा राख्न लागेको बताइन् । शेरी रहमानले यो विधेयक देशको सुरक्षाका लागि खतरा भएको बताइन् । सरकारले कर बढाउन आनाकानी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट १ अर्ब डलर ऋण स्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

१२ जनवरीमा आईएमएफ बोर्डको बैठक बस्दैछ र त्यसमा पाकिस्तानलाई दिने ऋण स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । बोर्ड बैठकअघि पाकिस्तानले यो विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । आईएमएफको दबाबमा पाकिस्तानले अर्को विधेयक ल्याउन सक्छ । यस विधेयकको नाम हो– स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान संशोधन विधेयक । 

यो विधेयक पारित भएमा पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्तता प्राप्त हुनेछ । विधेयक पारित भएमा केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई ऋण दिन अस्वीकार गर्न सक्नेछ । यो विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले अहिले विधेयक पारित गर्ने वा स्थगित गर्ने भन्ने कुनै संकेत दिएको छैन ।

निक्केई एशियाका पाकिस्तानको इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडीज इस्लामाबादका रिसर्च फेलो अहमद नइम सालिकले दोस्रो विधेयकले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने बताए ।

तर, अप्रत्यक्ष करले मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने चिन्ता छ । मुद्रास्फीति बढ्यो भने जनता पनि सडकमा आउन सक्छन् । स्थानीय निकायको चुनावमा उनको पार्टी पीटीआईलाई ठूलो झट्का लागेको बेला इमरान खानको सरकारले अप्रत्यक्ष कर बढाउने भएको छ ।

विज्ञहरूले यो पनि बताउँछन् कि इमरान खानको सरकारको राष्ट्रिय सभामा कुनै न कुनै रूपमा बहुमत छ । विधेयक पारित भएमा उनको सरकारलाई समर्थन गर्ने गठबन्धनले आफूलाई टाढिन सक्ने सम्भावना पनि छ । यस्तो भयो भने सरकार ढल्छ ।

अहमद नईम सालिक भन्छन्, “संसदमा विधेयकमा मतदानको क्रममा पीटीआई र सहयोगी दलका सांसदहरू अनुपस्थित हुन सक्छन् किनभने २० महिनापछि चुनाव हुन्छ र कुनै पनि नेताले विधेयकलाई समर्थन गर्न चाहँदैनन्, जसले मुद्रास्फीति निम्त्याउन सक्छ ।’’

तर सरकारले वित्त विधेयक पास नगरे अर्को महिना आईएमएफबाट एक अर्ब डलर ऋण पाउने छैन । पाकिस्तानले आईएमएफबाट तीन वर्षमा ६ अर्ब डलर ऋण लिनुपर्ने भएको छ । एट्लान्टिक काउन्सिलमा पाकिस्तान इनिसिएटिभका निर्देशक उजायर योनास, निक्की एसियाको वाशिंगटनस्थित थिंक ट्याङ्कले भने, “आईएमएफको स्वीकृतिबिना पाकिस्तानले आर्थिक सहायता पाउने छैन । यो शून्यता पूर्ति गर्न न चीन न साउदीको सहयोग लिने छ । पाकिस्तानको मुद्रा रुपियाँमा चर्को दबाब आउनेछ । लगानीकर्ताको विश्वास गुम्नेछ, आर्थिक अनिश्चितता नाटकीय रूपमा बढ्नेछ र यसको मार अन्ततः पाकिस्तानीले नै बेहोर्नु पर्नेछ ।’’

बजेट घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्न विगत पाँच महिनामा ४ अर्ब ६ करोड डलर ऋण लिनुपरेको तथ्यबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रको दुर्दशाको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आईएमएफको स्वीकृति नपाए अर्थात् विधेयक पारित भएन भने त्यसको अर्थ पाकिस्तानले विश्वका संस्थाहरूबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन ।

जोनास भन्छन्, “सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो अवस्था हुनेछ ।’’ अन्धकार पछि बिहान हुन्छ भनेर सरकारले बताउनुपर्छ । कतिपय विज्ञहरूले आईएमएफले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई अनुशासनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको र पाकिस्तानले त्यसो गर्नुपर्छ भन्ने पनि बताउँछन् ।

सोही महिनामा पाकिस्तान फेडरल बोर्ड अफ रेभेन्यू (बीआर) का पूर्व अध्यक्ष शब्बर जैदीले पाकिस्तान दिवालिया भएको बताए ।उनले भनेका थिए, ‘सबै ठिक छ, सबै ठीक ठाक छ भन्ने सरकारको दाबी; यी सबै झूट हुन् ।’’ शब्बर जैदीले हालै हमदर्द विश्वविद्यालयमा एक भाषण दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

यद्यपि, जैदीले पछि ट्विटरमा यसको बारेमा स्पष्टीकरण दिएनन । आफ्नो भाषणको तीन मिनेटको क्लिपको मात्रै कुरा भइरहेको उनले बताए । जैदीले समाधानको कुरा पनि गरेको बताए । जैदीले भनेका थिए, ‘कसले ऋण लिएको हो, उसलाई गाली गरेर केही हुँदैन । यो पाकिस्तानको ऋण हो । ब्याजदर तार्किक ढंगले तय गर्नुपर्छ । विश्वको कुनै पनि देशको प्रगति निर्यातको आधारमा हुन्छ । हामीले निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’’

“रेमिट्यान्सको धारणा बाहिर आउनु पर्छ । यसबाट देश चल्दैन । हामीले सेवा निर्यात गर्नुपर्छ, काम गर्ने मानिसहरू होइन। अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार नआएसम्म पाकिस्तान फसेको छ । पाकिस्तानको निर्यात २० अर्ब डलरको छ र यदि हामीसँग कोही क्रेता छन् भने त्यो पश्चिमा राष्ट्र हो । हामी निर्यात बढाउन चाहन्छौं ।’’ बीबीसी हिन्दीबाट