काठमाडौं । नेकपाको एकीकरणसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चरम गुटवन्दीको चपेटामा परेको छ ।

लोकतान्त्रीक परिपाटीअनुसार मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भने प्रदेशसभा सदस्य, सभामुखप्रति। तर सुदूरपश्चिममा मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको काम, बजेट, योजना छनोटमा चरम गुटबन्दी देखिँदै आएको छ। गुटबन्दीको स्पष्ट नमुना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आएपछि छरपस्ट रुपमा देखियो ।

बजेट आएको २६ दिनपछि पारित त भयो तर सत्तापक्षकै सभाषदका मनमा त्यो गुटबन्दीको छाप भने रहिरह्यो ।

अर्थमन्त्री झपट बोहराले असार १ गते सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभामा २८ अर्वको बजेट प्रस्तुत गरे। उनले ५ गतेको संसद् बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई रातो किताव दिए ।

प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस ९१२ सदस्य० र राजपा ९२ सदस्य० गरी १४ जनाले त्यही दिन प्रदेशसभा भवनको गेटमा रातो किताव जलाए ।

रातो किताब बाँडिएको एक घण्टा मात्रै भएको थियो, प्रतिपक्षले त्यसका शिर्षक पनि हेर्न भ्याएको थिएन होला तर गेटमा दन्दनी आगो लर्गाइयो रातो कितावमा ।

प्रतिपक्षलाई, अध्ययन नगरेरै रातो किताव जलाएको आरोप सत्तापक्षले लगायो । प्रतिपक्षलाई विरोधका लागि विरोध गरेको आरोप लागिरहेका बेला, उसले रातो किताव मात्रै जलाएन, बजेट संसोधनको माग गर्दै असार १ गते देखि २१ गते सम्मका ७ वटा संसद् बैठकसमेत चल्न दिएन। दुई वटा बैठकमा प्रतिपक्ष नाराबाजी गर्दै रोस्टम घेर्न पुग्यो ।

प्रतिपक्षको लगातारको विरोध भइरहेका बेला अर्थमन्त्री बोहरा आफ्ना दुई तिहाई प्रदेशसभा सदस्यको साथ पाउनेमा ढुक्क थिए ।

प्रतिपक्षलाई सकेसम्म मनाउने तर मान्दै नमाने दुई तिहाइले पास गर्ने सोच बनाइरहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्नै २५ जना सांसदहरुले बजेटको विरोध गरेर हस्ताक्षर नै संकलन गरेपछि प्रदेश सरकार सकसमा पर्‍यो । यो खबर आजको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छापिएको छ ।