काठमाडौं । सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुले सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भए पनि यस मन्त्रालयले अझै मन्त्री पाउने–नपाउने वा कहिले पाउने भन्ने यकिन छैन । मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा नीतिगत अप्ठ्याराका साथै उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने विभिन्न परिषद् तथा समितिको बैठक हुन सकेको छैन भने बजार अनुगमन पनि निष्प्रभावी हुँदै गएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको साढे दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै गर्न सकेनन् । जेनतेन ८८ औँ दिन अर्थात् गत असोज २२ मा देउवाले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर हमाललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै विरोध भयो । 

चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि हमालले नियुक्ति पाएको दुई दिनमै राजीनामा दिए । उनको राजीमानापछि प्रधानमन्त्री देउवाले नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै आएका छन्  । विभागीय मन्त्री भए पनि देउवाले मन्त्रालयमा आउने समय निकाल्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गराउन सचिव तथा विभागीय कर्मचारी प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न जाने गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्तिको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुलाई सरकारले नै उद्योग–व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएको सरोकारवालाहरुले भनाइ छ । अहिले यो मन्त्रालयमा दैनिक प्रसाशनिक बाहेक अन्य नीतिगत तहका काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । देशमा उद्योग–व्यवसाय सहजीकरण गर्ने, उद्योगी–व्यवसायीलाई हौसला प्रदान गर्ने र कोभिड महामारीबाट प्रभावित बनेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरुले उद्योग क्षेत्रका समस्या लिएर अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग मन्त्रालय अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि सरकारको छायाँमा पर्ने गरेको बताए । देशको समग्र औद्योगिक क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने निकाय नै प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकी व्यापार घाटा बढेको उनको तर्क छ । सरकारले उद्योग–व्यवसायबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने पहिलो प्राथमिकता तय नभएसम्म यो मन्त्रालय यसरी नै छायामा पर्ने उनको अनुभव छ । मन्त्री नियुक्त नहुँदा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठक बस्न सक्दैन । जसका कारण सञ्चालनमा रहेका दर्जनौं उद्योगको लगानी तथा क्षमता वृद्धिसम्बन्धी फाइल अघि बढ्न नसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्थाका कारण आफूहरुले केही गर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीहरुलाई विभागले फिर्ता पठाइदिने गरेको छ ।

यता मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र पनि नेतृत्वविहीन छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा कर्मचारीलाई नै दिइएको छ । आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पनि सकिएको छ । यसरी मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय निकाय तथा संस्थानहरू नेतृत्वविहीन छन् भने कतिपय नेतृत्वविहिन हुने अवस्थामा छन् । त्यस्तै, मन्त्री नहुँदा उपभोक्ता परिषद्मा सदस्य छनोट समेत हुन सकेको छैन ।