एजेन्सी । अहिलेसम्म ६ लाख करोड रुपैयाँ भारतीयको क्रिप्टो मुद्रामा लगानी भइसकेको छ । भारतमा ४ क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा छन्। तर, धेरैजसो लगानीकर्ताले धाँधली भएको खण्डमा कानुनी रूपमा केही गर्न नसक्ने कुरा लगानीकर्ता बुझ्दैनन् । साइबर कानूनका विज्ञ तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता विराग गुप्ता भन्छन्– ‘ क्रिप्टो एक्सचेन्ज वा क्रिप्टोका व्यापारीहरूले लगानीकर्तालाई ठगी गरेर भागे भने लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा पीडितहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प हुनेछन् । पहिलो– प्रहरीमा फौजदारी उजुरी गर्ने र दोस्रो– अदालतमा सिविल मुद्दा दायर गरेर एक्सचेन्ज वा क्रिप्टो व्यापारीबाट क्षतिपूर्ति खोज्ने। तर क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी विषयमा भारतको संसदले कानुन नै बनाएको छैन ।  त्यसमा प्रहरी अधिकारीले के गर्ने, बुझ्ने कुरा हो । कम्पनीहरूले प्लेटफर्म खोल्नका लागि विभिन्न किसिमका लाइसेन्स, चेकजाँच र पर्खाइमा गुज्रनुपर्ने हुन्छ ।

क्रिप्टो बजारमा त्यस्तो कुनै सरकारी सुरक्षा कानुनी जाल छैन । यदि क्रिप्टो बजारमा हेरफेर भयो भने लगानीकर्ताको घाटा निश्चित छ । किनभने उसको लगानीमा के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउने कुनै कानुनी प्रावधान छैन । यस समयमा क्रिप्टो बजारमा धोखाधडीहरू अगाडि आउँदैछन् । यस्तो ठगी नियमन गरिएको क्षेत्रमा भएको भए अहिले सम्म कैयौं मानिस जेल परेका थिए ।

रिजर्भ बैंकले २०१८ मा क्रिप्टो व्यापार गैरकानूनी घोषणा गर्दै एक परिपत्र जारी ग¥यो । यसलाई सर्वोच्च अदालतले मार्च २०२० मा खारेज गरेको थियो । यसले क्रिप्टोमा प्रतिबन्ध हटायो । धेरै लगानीकर्ताहरूले अहिले यो कर तिरिरहेका छन् । त्यसैले यो अवैध पनि होइन । तर, त्यसलाई वैधानिक बनाउन केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म कुनै कानुन बनाएको छैन । यही कारणले गर्दा यसमा भएको अनियमिततालाई कारबाही गर्न लगभग असम्भव छ ।