काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग–अलग संरचना बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि कानून बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै अब नियामक निकायको रूपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा नेपाल हवाई प्राधिकरणका रूपमा अस्तित्वमा आउनेछन् ।

क्यान टुक्र्याउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि यसको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र यूरोपेली युनियन (ईयू) ले पनि यी दुवै निकायलाई अलग गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

आइकाओको सन् २००९ को नेपाल अडिटमा, सन् २०१२ मा आइकाओको अध्यक्ष नेपाल आउँदा र ईयूले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएको थियो । ईयूले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लगाएको कालोसूची हटाउन पनि सरकार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्रयाउनु पर्ने दबाबमा थियो ।

आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो ९एसएससी०को सूचीबाट गत वर्ष नै हटे पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियामक एकै संस्था रहेको भन्दै कालोसूचीमै राख्दै आएको छ । ईयूको कालोसूचीकै कारण नेपाल वायुसेवा निगमले यूरोपेली मुलुकमा जहाज उडाउन पाएको छैन । यी ऐन आएपछि इयूको चासो पनि सम्बोधन हुने अपेक्षा उड्डयन क्षेत्रको छ । 

त्यसो त, प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ मै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयले  ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । 

सरकारले उड्डयन क्षेत्रलाई प्रभावकारी, स्तरीय र सुरक्षित बनाउन उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायकलाई अलग–अलग गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

‘अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा पनि लामो समयदेखि दुई निकाय बनाउनु पर्ने बहस र आवश्यकताका आधारमा नयाँ कानून तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने । यो समाचार आजको अभियान दैनिकमा छापिएको छ ।