एजेन्सी । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आफ्नो चौथो बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनले संसदमा ९० मिनेटको बजेट भाषण सुरु गरेका थिए । यो भारतमा वर्ष डिजिटल मुद्रा लन्च हुने भएको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक आरबीआईले यो वर्ष ब्लकचेन र अन्य प्रविधि प्रयोग गरी डिजिटल मुद्रा जारी गर्नेछ । 

यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लगाइनेछ । भर्चुअल डिजिटल सम्पत्तिको करमा परिवर्तन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताइन । यस्तो कुनै पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ । कुनै छुट दिइने छैन। कर्पोरेट कर १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

पूँजी लगानीले ठूला उद्योगहरू र एमएसएमईहरूलाई रोजगारी बढाउन मद्दत गर्दछ। यो महामारीको प्रभावबाट बाहिर आउन आवश्यक छ । निजी लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि केन्द्रीय बजेटमा ५.५४ लाख करोड रुपैयाँबाट बढाएर ७.५५ लाख करोड रुपैयाँको प्रावधान गरिएको छ । 

एनिमेसन, भिजुअल इफेक्ट, गेमिङ र कमिक्स अर्थात् एभीजीसी क्षेत्रमा रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरू छन् । यस्तो अवस्थामा एभीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्सले यससँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नेछ । 

प्रधानमन्त्री गतिशक्ति गुरुयोजनाअन्तर्गत द्रुतमार्ग निर्माण गरिने राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जाल २५ हजार किलोमिटरसम्म विस्तार गरिनेछ । यस मिशनको लागि २० हजार करोड रुपैयाँको प्रावधान गरिएको छ । ६० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । गरिबका लागि ८० लाख घर बनाइनेछ । यसको बजेट ४८ हजार करोड रुपैयाँ छ । ई–पासपोर्ट २०२२–२३ मा जारी गरिनेछ ।  जसमा चिप हुनेछ । विदेश जानेहरुलाई सहज हुनेछ । एटीएम अब हुलाक कार्यालयहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ ।