काठमाडौं । पूँजीबजारको दुई ठूला नियामक निकायको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्न(नेप्से)मा पदपूत्र्ति हुन सकेको छ्रैन । पदको दूरुपयोग गरि अनुचित लाभ लिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षलाई बर्खास्ती गरेको थियो ।  नैतिकताको आधारमा नेप्से प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए । 

पाँच महिनादेखि अभिभावकत्व बिहीन भएर बसेका करिब ४७ लाख लगानीकर्ता र पूँजीबजार नेतृत्व विहिन बन्दा नेपालको धितो पत्र बजारको गति रोकिएको छ ।  आर्थिक बर्ष २०७७ ÷७८ मा पूँजीबजारबाट मात्र १४ अर्ब २३ करोड राजस्व बुझाएको थियो भने महिनामा लगभग १ अर्ब २० करोड बुझाउने गरेको छ । 

यसरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा चिनिने शेयर बजारको नियामक निकायका प्रमुख पाँच महिनादेखि प्रमुख बिहीन हँुदा आम लगानीकर्ता भने प्रभावित भएको छ । पूँजीबजारको दुई ठूला नियामक निकायमा प्रमुख नियुक्तीमा गरिरहेको ढिलाइले शेरबहादुर देउवा सरकारको असक्षमता देखिएको समेत धितोपत्र बजारमा टिप्पणी हुन थालेको छ । 

यता धितो पत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त सिफारिस समितिले पहिलो पटकको आवेदन नै खारेज गरेर फेरि पुन दोस्रोपटक जारी गरेको आवेदनमा समेत कुनै पनि काम नगरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

सबै निकायमा राजनीति भागबण्डा लगाउने चलनका कारण नेपालका नियामक निकायहरु पंगु बनाइदै त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा भइरहेको छ । राजनीतिक खिचातानीका कारणले पूँजीबजारको दुई ठूला नियामक निकाय विगत पाँच महिनादेखि नेतृत्व विहिन हुँदा धितोपत्र बजारमा गर्न पर्ने काम रोकिएका मात्रै होइनन आवेदन दिएकाहरुमा पनि निरासा छाउन थालेको छ ।

 सम्बन्धीत विषयमा नै अध्ययन गरेका र नेपालको पुँजी बजारका लागि योगदान दिनसक्छु भन्ने सोचका साथ देशमा नै बसिरहेका विज्ञहरुलाई राजनीतिक खिचातानीका कारण लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दीमा पर्दा काम गर्ने वातावरण खलबलिन सक्ने उनीहरु बताउँछन् । यता नेप्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि छनौटमा परेका तीन जना कृष्णबहादुर कार्की, डा केशवप्रसाद श्रेष्ठ र डा. रमेशकुमार भण्डारीको नाम समेत औपचारिक रुपमा प्रकाशित गरेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त तीन जनाको नाममा समेत हेरफेर गर्ने योजना रहेकाले मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गरेको छैन । 

धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्तीका लागि कार्यविधि नै संशोधन गर्दै समिति व्यक्तिलाई फिट हुने बनाइएको  थियो । कार्यविधिमा यसभन्दा पहिलाको कार्यविधिलाई अध्यक्ष नियुक्तीका लागि बनेको सिफारिस समितिले परिवर्तन गर्दै आवेदन दिएका १५ जनामध्ये २ जनालाई मात्र फिट हुने कार्यविधि बनाइएको थियो । 

हाल आवेदन दिएका १५ जनामध्ये ७ देखि १० वर्षको व्यवस्थापकिय तह प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि रहेर काम गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी मात्र रहेका छन् । उक्त संशोसन गरिएको कार्यविधि हालसम्म पनि अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संशोधित गरिएको कार्यविधि हटाइएको र पुरानै कार्यविधि लागू गरिने छ । तर, पुरानो कार्यविधि अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएकाले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीमा पनि राजनीतिक भागबण्डामा नै रुमालिइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।   

धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्ने दोस्रो पटक खुलेको आवेदनमा  रमेश अधिकारी, कृष्णराज पोखरेल, खगेन्द्र कटुवाल र मुक्ति अर्यालले निवेदन दिएका छन् । यी चार जनाले पहिलो पटक खुलेको विज्ञापनमा आवेदन दिएका थिएनन् । 
  
यससँगै पहिलो पटकको आवेदनमा पनि परेकाहरुमा डा. नवराज अधिकारी, डा.जिवन अम्गाई, डा. गोपालप्रसाद भट्ट, डा.केशवप्रसाद श्रेष्ठ, चिरञ्जिवी चापागाई, अम्बिका शर्मा लामिछाने, रमेश कुमार हमाल, सिताराम थपलिया, अनिलराज पौडेल, निरज गिरी र हेमन्त बस्याल रहेका छन् । 

पहिलो पटक खुलेको विज्ञापनमा आवेदन दिएका कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रमुश प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्यले भने पछिल्लो पटक खुलेको विज्ञापनमा आवेदन दिएका छैनन् ।  अध्यक्ष बन्नका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम देहायको योग्यता भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापनमा काम गरेको ह्ुनुपर्ने छ । 

त्यस्तै, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन या कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको पेशागत अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा बमोजिम अयोग्य नरहेको र आवेदकले आवेदन दिने अवधि भित्र ३० वर्ष पुरा भई ६० वर्ष रहेकोमा संशोधन गरिएको नयाँ कार्यविधिमा उमेर पनि ५ वर्ष बढाइएको छ । ६५ वर्ष ननाघेको हुनपर्ने बनाएको छ ।