नयाँ दिल्ली । मङ्गलबार वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय बजेट २०२२–२३ मा तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानमा विकास परियोजनाका लागि भारतको सहयोगको रूपमा २०० करोड रुपैयाँ विनियोजन छुट्याएको छ।

केन्द्रीय बजेट २०२२–२३ ले रु। ६२९२.३० करोडदेशहरूलाई कुल सहायताको रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ । भारतको छिमेकी भुटानले सबैभन्दा बढी सहायताको रूपमा २२६६.२४ करोड विनियोजन गरेको छ। हालै नयाँ दिल्लीले सहयोग पुर्‍याएको धेरै विकास परियोजनाहरू भएको मौरिससको दोस्रो उच्च रु। ९०० करोड र रु।७५० करोड नेपालका लागि विनियोजन गरेको छ।

भारतको सहयोगमा कनेक्टिभिटी परियोजना चलिरहेको म्यानमारलाई रु। ६०० करोड, पुरातात्विक राष्ट्र माल्दिभ्सलाई रु। ३६० करोड र भारतसँग गत वर्ष कूटनीतिक सम्बन्धको ५० वर्ष पूरा गरेको बंगलादेशलाई रु। ३०० करोड। विनियोजन गरिएको छ।

जबकि अफ्रिकी देशलाई रु। २५० करोड रुपैयाँ, नयाँ दिल्लीबाट मानवीय सहायता प्राप्त गर्दै आएको अफगानिस्तान र आर्थिक रूपमा भोकमरी रहेको श्रीलंकालाई केन्द्रीय बजेटमा २०० करोड प्रत्येकलाई सहायताको रूपमा विनियोजन गरिएको छ। मध्य एसियासँग भारतको व्यापारको नाकाको रूपमा काम गर्ने रणनीतिक चाबहार बन्दरगाहका लागि रु १०० करोड विनियोजन गरिएको छ।

भारतको प्रतिवद्धता रु। २०० करोडको सहायता युद्धग्रस्त अफगानिस्तानलाई दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा शासन परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै महत्त्वपूर्ण कदम हो। गत वर्षको संघीय बजेटमा भारतले रु। ३५० करोड रुपैयाँ अफगानिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति असरफ घानीको नेतृत्वमा विनियोजन गरेको थियो।

गत वर्ष अगस्ट १५ मा तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि नयाँ दिल्लीको अझै पनि देशमा कूटनीतिक उपस्थिति छैन। हालका महिनाहरूमा, भारतले अफगानिस्तानका पीडित जनताका लागि औषधि र मानवीय सहायताका धेरै खेपहरू पठाएको छ।

जनवरी २९ मा जारी मानवीय सहायताको एक भागको रूपमा भारतले अफगानिस्तानलाई ३ टन अत्यावश्यक जीवन बचाउने औषधिहरू सहितको चिकित्सा सहायताको चौथो ब्याचको आपूर्ति गर्यो। भारतले छिट्टै अफगानिस्तानमा ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ पठाउने भएको छ । इण्डिया न्युजनेटवर्क