aarthiknews.com सोमबार, २७ जेठ २०८२   Monday, 09 June, 2025
 

क्रिप्टोकरेन्सीबारे भारतीय कर्मचारीले कानुनी मान्यता नपाउने बताए

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • विहीबार, २० माघ २०७८
क्रिप्टोकरेन्सीबारे भारतीय कर्मचारीले कानुनी मान्यता नपाउने बताए

एजेन्सी । सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानीलाई सट्टेबाजीका रुपमा लिएको छ र यसका लागि बजेटमा ३० प्रतिशत दरले कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यससँगै सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्तालाई कुनै पनि आफ्नो लगानीमा घाटा भए त्यसको जिम्मेवारी सरकार नलिने चेतावनी दिएको छ ।

वित्त सचिव टिभी सोमनाथनले भने, “क्रिप्टो लेनदेनहरू अनुमान जस्तै हो, त्यसैले हामी यसमा ३० प्रतिशतको दरमा कर लगाउँदैछौं।  को इथेरिमको वास्तविक मूल्य कसैलाई थाहा छैन । यसको मूल्य दैनिक उतार चढाव हुन्छ । क्रिप्टो मार्फत आम्दानी गर्नेहरूले अब ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । यो सरकारको नयाँ नीति हो ।’’

सोमनाथनले भने, “आरबीआईले जारी गरेको डिजिटल रुपैया मात्र कानूनी कारोबार हुनेछ । यस बाहेक, बिटक्वाइन, इथरियम वा एनएफटी जस्ता डिजिटल मुद्रा कहिल्यै कानूनी कारोबार हुनेछैन । निजी क्रिप्टोमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूको लगानी सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कसैको नोक्सानी भएमा सरकार जिम्मेवार हुने छैन ।’’

यसै क्रममा राजस्व सचिव तरुण बजाजले आगामी वर्षदेखि आयकर रिटर्न (आईटीआर) फारममा क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आम्दानी र कर तिर्ने गरी छुट्टै स्तम्भ रहने बताए । सरकारले मंगलबार बजेटमा क्रिप्टोकरेन्सीबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यसबाहेक, क्रिप्टोकरेन्सीहरूसँगको कारोबारमा पनि १ प्रतिशतको टिडिएस लागू हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस