काठमाडौं । अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित गर्ने विषय पेचिलो बन्दै जाँदा सरकारको आयु पनि एमसिसीसँगै जोडिन पुगेको छ। पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले गठबन्धन तोडेर एमसिसी पास गर्छ भन्ने कल्पना धेरैले गरेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका छन्।

उनलाई संसद्बाट एमसिसी पारित गर्न दबाब परेको छ। यही कारण उनी सरकारलाई दाउमा राखेर भए पनि एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसिसी संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नेबाहेक अन्य कुरामा सहमति हुन सकेको छैन। एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ मा बहुलवाद मान्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘वर्गसंघर्ष मान्ने कम्युनिस्टले त्यसलाई मान्दैन’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने।

संविधानले बहुलवादलाई स्वीकार गरेको छ। एमसिसी संसद्बाट पारित गरेपछि कानुन बन्ने हुँदा नेपालको कानुनभन्दा एमसिसी माथि भएको रहेछ भने संविधानले काम गर्न सक्दैन भन्ने डर माओवादी केन्द्रलाई छ। संविधानमा रहेको बहुलवाद त संशोधन गर्न सकिन्छ तर एमसिसीको बहुलवाद हटाउन त्यति सजिलो हुँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एमसिसी पारित गर्न सर्त तेर्साएको छ। यो सर्तमा सरकार ढाल्ने भित्री रणनीति लुकेको स्रोतको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने र गठबन्धन तोड्ने सर्तमा एमसिसीमा मतदान गर्न एमाले राजी भएको छ। तर सरकार ढल्ने बलियो आधार नदेखीकन एमाले एमसिसीका पक्षमा नजाने स्रोतले बतायो।

 उता माओवादीका एक नेताले भने, ‘एमसिसी संसद्मा पुग्नासाथ हामी गठबन्धन पनि तोड्छौं, सरकार पनि छाड्छौं।’ गठबन्धन टुट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतम पर्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले देउवाको पक्षमा खुरुखुरु काम गर्ने अवस्था रहँदैन, आफ्ना सांसदलाई स्वतन्त्र छाड्न सक्छ।