• रुद्र ढकाल (हलोवाला)

झट्ट सुन्दा अमेरिकाले ठूलै रकम अर्थात् ५०० मिलियन डलरको बजेट खर्च गरेर ठूलो प्रोजेक्ट मार्फत नेपालमा विकास गरे जस्तो देखाउन खोजे देखिन्छ । तर,  सारांशमा एमसीसी प्रोजेक्ट भनेको अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन मार्फत नेपालमा लगानी गर्ने नाउँमा पहिले शुरुमै उल्टै नेपालको करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४० मिलियन अमेरिकी डलर आज ७ फेब्रुअरी २०२२ को नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय १ को  ११९.२०को दरले हिसाब गर्दा चार अर्ब बयासी करोड चौरासी लाख दश हजार  अर्थात् झण्डै पाँच अर्ब नेपाली रुपैयाँ अमेरिकाले लाने योजना बनाएकाृ छ ।

  यसरी लगेर अमेरिकी बैंकमा राखेको पैसाले नेपालकै राष्ट्रिय बिजुलीको मुख्य प्रशारण लाईनको बिजुली हिडाउने मुख्य मार्ग (नेशनल ग्रीड) तथा त्यस अन्तर्गतको रणनीतिक मार्ग पाँच वर्ष भित्र आफ्नै मुख्य स्वामित्व र आधिपत्यमा बनाउनको लागि किस्ता किस्ता गर्दै नेपालतिर पठाए जस्तो गर्दै खर्च गर्दै जाने र यसरी किस्ता किस्ता गर्दै नेपाल पठाउँदा ५ बर्ष भित्रमा ४० मिलियनको १२.५ गुणा बढी रकम अर्थात् ५०० मिलियन डलर नेपालको मुख्य प्रशारण लाईन बनाउने नाउँमा  घुमाई फिराई निकासा गरे जस्तो गर्ने अर्थात् बिकासमा लगानी गरे जस्तो गरेर नेपालकै पैसा घुमाई फिराई नेपालकै नाउँमा खर्च गरेर खाने परियोजना होभनी बुझ्न सकिन्छ ।

अमेरिकी मिलिनेयम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले लादेको एकतर्फी संझौता अनुसार यो शुरुको पाँच अर्ब रकम तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गर्ने बित्तिकै नेपालले अमेरीकी बैंकमा दाखिला गर्नु पर्ने नियम छ । जुन यस अघिनै उबेलैमा अमेरिकी बैंकमा रिमिट्ट्यान्स गरी सकेको हुनु पर्दछ । किनकि २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बितिकैको कम्प्याक्ट डिल संझौताले यही भन्छ।

धेरै रकम यस अघि नै गई सकेको छ र तेश्रो निकासा हुन भन्दा अगाडी मात्रै संसदबाट अरु सबै बैधानिक प्रावधान र प्रक्रिया सहित संसदबाट राष्ट्रिय गौरबको परियोजना भनेर घोषणा गर्नू पर्ने भएकोले हुनाले मात्रै अहिले यसको सर्बाधिक चर्चा छ। यदि यो पास भएन  भने चाहिं नेपालले अहिले सम्मको त्यो करीब पाँच अर्ब दाबी गर्न पाउने छैन। संझौताले नै यो रकम जति जम्मै प्रशासनिक कुराहरुमा खर्च भैसकेको हुन्छ भनेर भनि सकेको छ। बरु बाँकी रकमको पनि अमेरिकी ट्रेजरीको नियम अनुसार ब्याज लगाएर दिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ।  

अंग्रेजीमा भएको जम्मै कुराहरु शतप्रतिशत् प्रष्टसंग अर्थ आउने किसिमले नेपाली उल्थाको संस्करणमा राखिएका छैनन्। एमसीसीको कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको दिनमै करीब पाँच अर्ब खाने सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा(७ को उपधारा(७।५ हो । यो उपधारा र धारा(२ को उपधारा(२.२ को खण्ड ब. को आइदेखि भीसम्म अनि एमसीसी  खण्ड बी (पेज २ को) दफाहरुले शुरुमै नेपालले प्रशासनिक खर्चको नाउँमा १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि. सं. २०७४ भाद्र १९ गतेका दिन कांग्रेशका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्ने बित्तिकै देखि अहिले सम्ममा नेपालको ४० मिलियन अमेरिकी डलर अहिलेको दरले करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ भित्रभित्रै स्वाहास् भईसकेको बुझिन्छ।

यस माथि संझौताले अमेरिकी नागरिकहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर नलगाउनु भनेको छ । यतिसम्म कि नेपाललाई तिमीहरुको सुरक्षाबल (Border enforcement) कमजोर रहेछ । त्यसकारण हामी नै उक्त सम्पतिको सुरक्षा गर्छौं भनेका छन् । यो निकै घुमाउरो र चलाखीपूर्ण बुँदा छ। यसले पछिएमसीसीको चल-अचल सम्पतिहरुको सुरक्षामा केही खतरा जस्तो देखिएमा त्यही निहुँमा अमेरिकी सेना नेपाल छिराउनकोलागि सानो छिद्र बनाई राखेको हो किभन्नेभान हुन्छ। बेलैमा होस् नगरे यसैले गर्दा पछि हाम्रो देशको सार्बभौम स्वतन्त्रमा खतरा पर्नपनि सक्छ। यसले पछी सुरक्षाको नाउँमा अमेरिकी सेना समेत ल्याउन सक्छौं भन्न खोजेको हो कि भन्ने आलंकारिक अर्थ समेत लाग्न सक्छ।

त्यस्तै अमेरिकी कर्मचारीहरुले कुनै बदमासी आदि गरे भनेपनि त्यहाँ नेपालमा केही पनि कारबाही नगर्नु । यदि कारबाही गर्नै परे हामी आफैं अमेरिका ल्याएर गर्छौं समेत संझौतामा प्रष्टैसंग उल्लेख गरिएको छ । अझै तिनीहरुलाई कुनै दुर्घटना र लाहापर्बाहीको अपजस पनि केही नदिनु किनकी ूकाम गर्दै पाठ सिक्दैू जाने हाम्रो प्रोजेक्ट रणनीति छSecond, these interventions will be reinforced through a learning-by- doing approach to conducting maintenance on a subset of the SRN" (Annex III-3)। 

नेपालले कुनै पनि अमेरिकी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता तेल पेट्रोल आदि केहीमा पनि कर लिन पाउने छैन भनिएको छ। र सम्झौताले नेपाल पक्षले  भविष्यमा अमेरिकाको कुनै पनि रोजगारीमा घाटा लाग्ने काम गर्न पाउने छैन भनेको छ। यो अर्थमा यो मूलूकमारा संझौता छ। नेपालकै पैसाले नेपालीलाई उत्तानो पार्ने यो भन्दा चलाख बिदेशी संझौता अरु कुनै हुनै सक्दैन भनेर शंका गर्ने आधार पनि प्रसस्तै छ।

आजभन्दा करीब पाँच वर्ष पहिले अर्थात् १४ सेप्टेम्बर २०१७ का दिन तदनुसार बि। सं। २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबारका दिन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपालको एमसीए (Millinium Challenge Account) बीच भएको एउटा अति बिबादास्पद संझौता नै नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी प्रोजेक्ट हो । 

शुरुमा यस संझौतामा अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका कार्यबाहक चीफ एक्जाकेटिभ अफिसर जोनाथन जी। नाश व्यलबतजबल न्। (Jonathan G. Nash, the Chief Executive Officer (Acting) र नेपालको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेका थिए।  

एमसीसी कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेञ्जको नाउँमा एक्काई सौंशताब्दी लाग्ने बित्तिकै सन्२००० को शुरुको वर्षदेखि नै अमेरिकी सरकारले निकै लामो गृहकार्य र कसरतपछि सन्२००४ मा आएर मात्रै लागू गरिएको बुझिन्छ । एमसीसीलाई काठमाडौं स्थित अमिरिकी दूताबासले आफ्नो वेब साईटमा ‘नेपालीहरु कै चाहना र प्रयासमा शुरु गरिएकोप्रोजेक्ट हो’ भनिएता पनि उक्त परियोजनालाईअमेरिकाले सन् २०११र१२ देखि विभिन्न सूत्रहरु कुटनैतिक, राजनैतिक र सांगठनिक प्रभाब अनि केही शिक्षित बर्गका पदलोलुप मानिसहरुलाई आकर्षक जागीरको प्रलोभनको आडमा सुनियोजित ढंगलेनै उठान गरिएको परियोजना मानिन्छ । विभिन्न शक्तिशाली संस्थाहरु खास गरी अमेरिकी दूताबास अहिले नाङ्गो रुपले सतहमै ओर्लिएर र नेपाली कांग्रेशका देउबा पक्ष तथा एमालेको केपी ओली पक्ष आफू पावरमा आउने बित्तिकै स्थितिलाई हेर्दै अरु राष्ट्रिय मुद्दाहरु छोडेर सडक सेलाउने बित्तिकै खुलेआम एमसीसीलाई मात्रै उचाल्नुको पछाडीको एउटै कारण यही नै हो भन्ने धेरै राजनैतिक विश्लेषकहरुको धारणा अनिठम्म्याई छ ।

अमेरिकी दूताबासका अधिकारीहरुले नेपालमा व्यापक जनसहभागिता र छलफलपछि गरिएको जनाएता पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चासोको उक्त संझौता त्यो बेलादेखि शुरुका दुईरतीन वर्ष म्म जन स्तरमा कसैलाई पनि सुईंकोसम्म थिएन । गत दुई बर्षदेखि भने देश भित्र अनि विदेशमा समेत धेरै नै हल्ला खल्ला भएपछि मात्रै अमेरिकी दूताबाशकी प्रबक्ता आण्ड्रिया डि आर्मेंन्ट तथा राजदूत (र्याण्डी बेरी मार्फत अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रुपमै खुल्ला मैदानमा उत्रिएरआफ्नो महत्वाकांक्षी संझौताको खुलेर बचाऊ गरिरहेको पाईन्छ ।

यस कुरोलाई नजिकबाट नियाल्न खोज्दा करीब साँढे चार वर्ष पहिले नै नेपाल सरकारको तर्फबाट आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नेपाली कांग्रेशको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउबा र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीको मिलिजुली गठबन्धन सरकारको पालामा अर्थमन्त्री रहेको पाईयो । उनले सुनसरी क्षेत्र नं। ४ बाट चुनाब जितेका रहेछन् । एमसीसीको सवालमा ओलीको पालाको सरकारलाई बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेशले चूपचाप रुपले समर्थन गर्नुका पछाडि सामान्यतया यही कुरालाई औंल्याएको छ । संझौता भएको बखत नै ओली नेतृत्व र बिपक्षीहरु समेत दुवैथरी तत्कालीन सरकारमा सामेल नै रहेछन् । 

दुई तिहाईको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि ओलीले ज्यान जाला सत्ता नछाडेर अस्वाभाविक रुपले बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेशलाई सत्ता सुम्पनुमा पनि कतै एमसीसीकै जिलीगाँठी र अमेरिकी लबिङ्ग त थिएन रु भनेर शंका गर्ने आधार पनि प्रसस्तै छन्। किनकि अहिलेको सरकारको मुख्य एजेण्डा नैअरुकुरा नभई यही एमसीसीमात्रै हो जस्तो देखिएको छ। अहिले न पहिले रु ओलीको पालाको सरकारको पनि बेला बेलामा एमसीसीलाई उपल्लो सदन म्म नै पुर्याउने र चारैतिरबाट जनदबाबको दाऊ हेर्दै सडकमा मानिस कम भएको बेला एमसीसी लाई नै उचाल्ने बाहेक खासै अरु काम देखिएन । 

फोश्रो चुच्चे नक्शाको हौवा बाहेक यदि दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय महत्वका अरु कुनै कसरत थियो भने एमसीसी बाहेक त्यस्तो अरु कुनै कसरतपूर्ब सरकारले गरेको देखिएन। एमसीसीको खुलेरै बिरोध गर्नेहरुमा चाहिं नेता देब गुरुङ, भीम रावल, लिलामणी पोख्रेल, प्रदीप नेपाल लगायत धेरै जसो पूर्ब माओबादी नेताहरु र एमालेको भिम रावलहरु मात्रै देखिए । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भने यो बिषयमा फितलो रुपले लिईरहेको र कुरा चपाएर दही-च्यूरे कुरागरी रहेकोबुझियो । पूर्ब आतंकारीको बिल्ला लागेका र अहिले सत्य निरुपण आयोग करीबकरीब निकम्मा भएको बखतमा अमेरिकाको अगाडी उनीहरु निरीह हुनुमा कुनै आश्चर्य भएन ।

कतिपय विद्वानहरु तथा राजनैतिक पार्टी र तिनका नेताहरु यो बेलामा तटस्थ बसेर मौन स्वीकृती दिईरहेका देखिए भने कतिपय खुलेरै राजदूत (र्याण्डिका ूउपदूतू नै भएका थिए भने कोहीअझैपनि उनै बेरीका बाहन भईराखेका देखिए । दुवै थरीलाई एउटै बिरालाले दायाँ र बायाँ हातले खेलाएकै बुझिन्छ । (र्याण्डि बेरी भने यो एउटा बिशुद्द अमेरिकी गरीबी निवारण प्रोजेक्ट हो भनेर आफैं बिज्ञापनमा खेलेर फेसबुकमा सस्तो प्रचार गरिराखेका थिए ।

संसारमा गरीबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचार एक(आपसमा अन्योन्याश्रित कुराहुन् । विकसित या विकासोन्मुखमूलुकहरुमा गरीबी र बेरोजगारीको कारणले भ्रष्टाचारसंगै बिद्रोह पनि हुनेगरेकोछ र त्यो बिद्रोहलाई मथ्थर पार्न युद्द प्रभावित क्षेत्रहरुमा एमसीसी प्रोजेक्टमार्फत अमेरिकाले आफ्नो लक्ष र नीति अनुसारको परियोजना संचालन गर्दै आईरहेको कुरा समेत सतहमै देख्न सकिन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको नाउँमा घोषित रुप मै सन्२००४ देखि नैआफ्नो मिसनरी एजेन्सी युसएडमार्फत यस्ता २९ वटा देशहरुमा अमेरिकाले आफ्नो नीति, रणनीति र लक्ष्य अनुसारको ३७ वटाकम्प्याक्ट परियोजनाहरु संचालन गर्दै आएको कुरा एमसीसीको वेबसाईटबाटै प्रष्ट हुन्छ। नजिकैको द्वन्दग्रस्त मुलुक श्रीलंकामा पनि बिद्रोह साम्यहुँदैगएपछि भाबी बिद्रोहलाई मथ्थर पार्न एमसीसी प्रोजेक्ट अघि सारिएको देखिन्छ । 

केहो त अमेरिकी मिलेनियम प्रोजेक्ट भनी जान्नको लागि यो वेबसाईट लिंकमा क्लिकगरी पढ्नुहोला । https://fas.org/sgp/crs/row/RL32427.pdf मा एमसीसी एक भ्रमपूर्ण शर्तहरु र तानाबाना अनि जिलीगाँठीहरुले भरिपूर्ण संझौता हो । यसलाई सजिलै बुझ्नको लागि धेरै पढेलेखेका विद्वानहरुलाई पनि मुश्कील छ । एमसीसी भित्र थुप्रै जिलिगांठीका ूकम्प्याक्टू परियोजनाहरु राखिएको हुन्छ । जुन एक(अर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन्। अंग्रेजीको कम्प्याक्ट शब्द आफैंमा बिशेष अर्थपूर्णको छ । ूकम्प्याक्टू शब्दको भाबार्थको लागि चित्रण गर्न (Analogy) को रुपमा एउटा क्यामेरा भिर्ने ब्यागलाई लिन सकिन्छ ।

क्यामेरा भिर्ने ब्याग भित्र क्यामेराको छुट्टाछुट्टै पार्टपूर्जाहरुलाई मिलाएर सुरक्षित र ब्यबस्थित तरीकाले राख्न मिल्ने कोठेकोठे भागहरु हुन्छन्, जुन भागहरु मिलेर एउटा सिंगो क्यामेरा अटाउने ब्याग बनेको हुन्छ । त्यस्तो ब्यागको उद्देश्य क्यामेराका छुट्टाछुट्टै पार्टपूर्जाहरु जस्तै लेन्स, सेन्सर बडी, लेन्सको कभर, ब्याट्री चार्जर, ब्याट्री, एस डिरएक्स डी कार्डहरु आदि जम्मैलाई खोलेर छुट्टाछुट्टै मिलाएर सुरक्षित र ब्यबस्थित पाराले राख्न सक्नु हो । यसरी छुट्टाछुट्टै तरिकाले राख्यो भने, पछि जुनसुकै बेला आफुलाई जुन पार्टपूर्जाको आबश्यकता पर्यो, त्यही पार्टपूर्जालाई सजिलै झिक्न र प्रयोग गर्न अनि प्रयोग गरिसकेपछि पुन त्यहीं स्थानमा मिलाएर राख्न मिल्ने हुन्छ या चाहिएको बेलामा सुबिधा अनुसार छुट्टाछुट्टै पार्टलाई प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ ।  बिग्रिएको पार्टलाई सजिलै हटाएर प्रतिष्थापन अर्थात् फेर्न पनि मिलिहाल्यो ।

तर जे जसरी राखे पनि अन्तमा जसरी क्यामेराको मुख्य काम भनेको अडियो, भिडियो या स्थिर फोटो खिच्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी एमसीसी को कम्प्याक्ट प्रोजेक्टहरु पनि एक आपसमा अन्योन्याश्रित र पूरक हुँदारहेछन साना प्रोजेक्टहरु अन्तमा एउटै साझा उद्देश्यको लागि अन्तरसम्बन्धितरअन्तर्निहित हुन्छन् । अर्थात जम्मै योजना परियोजनाहरु सिंगो अमेरिकी विदेश नीति तथा राष्ट्रियरणनीतिको उद्देश्य अनुरुप लक्षित र परिचालित हुन्छन्भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अमेरिकी विदेश नीतिको सन्दर्भमा संसारले देख्दै र भोग्दै आएको तथा विभिन्न विद्वानहरुले किताबहरुमा मिहिन पाराले विश्लेषण गर्दैआएको एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, अमेरिकाले जहिले पनि आफ्नो भित्री स्वार्थको लागि अरुदेशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी त्यसदेशलाई डिस्टाबिलाईज गर्दै आफ्नो स्वार्थ लाद्नखोज्छ । 

य त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत र साधनमा आफ्नो अधिपत्य र पकड जमाउँछ र बिस्तारै दोहन गर्छ । त्यस्तै अर्को अमेरिकी विदेश नीति भनेको, बरिष्ट भाषा शास्त्री तथा मिडिया विश्लेषक अमेरिकी प्रोफेसर नोमचोम्स्कीका अनुसार ूएन्टी कम्युनिज्म पोर्पागण्डाू मच्चाउनु हो ।

अमेरिकाले कहिल्यै पनि कमुनिष्टको कू पनि सुन्न चाहन्न । जस्तै भियतनाममा दोश्रो विश्वयुद्दपछि कम्युनिष्टहरुको राज्यमा ठूलो नरसंहार मच्चायो । त्यस्तै शीत युद्दपछि पनि उत्तर कोरिया, रसिया र चाईनासंग जहिले पनि पौंठेजोरी खोजिरहनुले अमेरिकाको भित्री रणनीतिको पुष्टी गर्दछ । ती देशहरुमा अहिले भने अमेरिकाको ूसाईबरवारू तथा ूडिजिटलवारू समेत चलिरहेको देखिन्छ ।

अमेरिकी विदेश नीतिको अर्को पाटोलाई एउटा प्रसङ्गमा जोडौं । अमेरिकाको अन्तिम एउटै स्वार्थ भनेको आर्थिक स्वार्थ को लागि अर्काको देशलाई आक्रमण गर्नु हो। बर्षौंदेखि नै खाडीमुलुकको ठूलाठूला तेलको मुहानहरुमा अमेरीकी तथा उसका बृटिशधनाढ्य पार्नरहरुको लगानी र पकड छ। अरबको पेट्रोलिय मईन्धनको मूल्य निर्धारण ठूलाठूला बृटिशरअमेरिकी धनाढ्यहरुको हातमा छ। अर्थात्प्रत्यक्षरअप्रत्यक्षरुपमा त्यस देशहरुको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा उनीहरुको बर्चस्व कायम छ । यो कुरो विभिन्न खोजमूलक साहित्यिक श्रोतहरुबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यसै प्रसंगमा बेलायतको एउटा बिश्वबिद्यालयमा पढ्दा चिनेको एकजना अत्यान्तै राम्री,असल र मिलनसार अनिमसंग अतिमिल्ने बृटिश गोरीसाथीसंग कहिले काहीं मेरो कुराकानी हुन्थ्यो । उनी भन्ने गर्थिन अरबतिर छपक्कै पश्चिमाहरुको ठूलाठूला लगानीको कम्पनीहरु छन्। उनी बाल्यकालमा आफ्नो बाबुआमासंग अरबमै हुर्केकी थिइन् रे जहाँ उनको बाबु र तिनकासाथीहरुको पनि तेल कम्पनीमा ठूलो लगानी छ अरे ।

जो जहाँ भए पनि पश्चिमा धनाढ्यहरुको लगानी अरबको तेल प्रशोधन उद्योगहरुमा व्यापक रुपले छ र अहिलेको डिजिटल प्रबिधीले गर्दा सबै कुराको कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल उनीहरुले युरोप अमेरिकाको कुनै कोठामा बसेर कम्युटरको कम्प्युटरको ूकीू मार्फत सजिलैसंग गरिरहेका छन् । चाहे अरब स्प्रिंग होस या गद्दाफी को हत्या या ूग्लोबल वार अन टेररूको नाउँमा अरब अफगानिस्तानमा युद्द, अमेरिकाको भित्री दाऊ भनेको अरबी मूलका आफ्ना कठपुतलीहरु मार्फत त्यहाँको प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथि आफ्नो ब्यापारीहरुको हैकम जमाउनु । बाहिर सतहमा भने अमिरिकाले जहिले त हिले शान्ति र बिकासको कुरा गर्छ । 

तर युद्दले ध्वस्त भएको अफगानिस्तान, ईराक, लिबियामा, सिरिया आदि देशहरुमा आजसम्म कति बिकास भयो भने र हेर्नजाँदा अमेरिकाको विकासे रणनीति प्रष्टैसँग देख्न सकिन्छ । यतिसम्म कि अफगानिस्तानलाई कंगाल पारेर अहिले त्यहाँका महिला तथा बालबालिकाहरुले आफ्नो मृगौला बेच्न बाध्य पारेर छोडिएको छ । नत्र अफगान युद्दभन्दा पहिले यस्तो समाचार कहिल्यै आएको थिएन । यो नै अमेरिकाको असली रुपको बिकास हो, जुन विश्वको सामु छर्लंगै देखिएको छ ।अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि पहिले निकै गुलिया कुरा अघि सार्छ । पहिले प्रजातन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्छत र असमान सन्धी र कानूनहरु बनाएर दुनियाँलाई खुलेआम लुट्छ । अनि पछि नमानेमा रणभूमि बनाउँछ ।

प्रजातन्त्र र पारदर्शीताको नाउँमा सतहमा आएर कसैले अमेरिकाको लुटतन्त्र स्वीकारे नया उसले भनेको सुने नभने नै ती प्राकृतिक श्रोतहरुको बारेमा सोधखोज गर्दैकसैले राष्ट्रबादी कुरा गर्यो या कुनै संगठन, दस्ताया व्यक्तिले अमेरिकाको बिरोध गर्न खोज्यो भने अमेरिकाको नजरमा त्यो कट्टर उग्रबादी संगठन या आतंककारी हुन्छ। अझयसमाथि अमेरिकाले धर्मलाई पनि जोडिदिन्छ । अहिले त्यता तिर नजाउँ । कुरो गरौं आफ्नै देशमा आउन लागेको तथा कथित अमेरिकी एमसीसी अनुदानको पहिलो कुरो यो अनुदान हुँदै होइन ।  यसको लागि बेलायतबाट बिज्ञान प्रसाईंको यही ५ फेब्रुअरी २०२२ कोयो ताजा अन्तार्बार्ता सुनौं ।

गरीबी, पारदर्शीता, सुशासन, मानवाधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बिशेषगरी ूनिजीकरणू को नाउँमा एमसीसी मार्फत तत्किन अमेरिकाले हाम्रो देश नेपालको बिजुली हिंडाउने मुख्य प्रशारण लाईनर ूरणनीतिकू बाटो संजाल ९स्ट्राट्रिजिकरोड नेटवर्कर स्ट्राट्रिजिक रोडम्याप० छानेरै रोज्यो रु अरबको तेलको मुख्य पाईपलाईनमा कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल जमाए जस्तै अबका दिनमा नेपालमा बिजुली अत्यधिक रुपले उत्पादन र निर्यात्हुन लागेको अबस्थामा उक्त बिजुली विदेश निकासी गर्ने देश कैउत्पादनको ठूलो हिस्साको भार धान्ने बिजुली हिंडाउने मुख्य प्रशारणकोलाईनको आधुनिक ग्रीडको जम्मै डिजिटल कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोलके अब नेपालको ूमुख्य घाँटी अँठ्याउनेू गरी अमेरिका कै हातमा दिने होत ?

के अमेरिकाले अरब मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि बिस्तारै ९शान्ति छाईसकेको अहिलेको अबस्थामा० पुन कथित आतंककारीहरुको खेती गरिरहेको त  छैनरु कति पयले एमसीसी चीन घेर्ने रणनीति भने पनि सचेत नेपालीहरुले यो कुरोलाई यस्तो दृष्टिकोण ९एङ्गल० बाट बुझ्ने पो होकि रु किनकि अमेरिकाले जबर्जस्तीरुपले कोचाउन लागि रहेको एमसीसीको बिरो धगर्नेहरु अहिलेदेखि नै प्रसस्तै छन् । भरे अमेरिकी ब्यबहार सतहमा नदेखिएला भन्न सकिन्न । त्यतिबेला अहिले बिरोध गर्नेहरु र अमेरिकी कर्मचारीहरुबीच तनाबन होला भन्न सकिन्न ।

अरबको तेलको मुहानलाई शुरुमा पाईपलाईन बिछ्याएर बिस्तारै मुहानै कब्जा गर्दै अनि देश, राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरुको मौलिक संस्कृतिलाई नै तहस नहस गरेजस्तै कतै अमेरिकाले नेपालको बिजुलीको मुख्य मार्ग अनि त्यसपछि बिजुली निकाल्ने ठाउँहरु अर्थात्पानी को श्रोत नदिनालाहरुलाई अनि नदीका स्थायी मुहान हिमालहरु अनि त्यसपछि यहाँको भूगोल र राजनीतिलाई नै कन्ट्रोल गर्ने रोडम्याप त तयार गर्दै छैन अमेरिकाले अहिले देखिनै रु भन्ने तर्कहरु पनि नउठेका हैनन् ।

अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजीको युगमा टाढैबाट कमाण्ड र कन्ट्रोल गर्न सजिलो छ । अमेरिकाले कम्प्युटरको ूकमाण्ड एण्ड कन्ट्रोलुकीुू थिचे कै भरमा एमसीसीले निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रशारणलाईन र आफुले बनाएको बाटोको ट्राफिकलाईटहरु डिजिटल ईण्टेलेक्च्युल प्रोपर्टीको रुपमा उतैबाट आफ्नो स्वार्थको लागि नियन्त्रण गर्ने साधन बनाउन सक्छ भनी तर्क गर्नेहरु पनि अहिल्यै नदेखिएका हैनन्। यसैको आधारमा अप्रत्यक्ष रुप मै भए पनि भविष्यमा अमेरिकाले उतैबाट सम्पूर्ण नेपालको बिजुलीको भाऊ र सम्पूर्ण बजार र अर्थतन्त्रलाई नै नियन्त्र गर्न नसक्ला भन्नस किन्न भन्नेहरु पनि प्रसस्तै छन्र तिनका तर्कहरुलाई विचारै नगरीकनुनन्सेन्स्ु कुतर्क हुँन भनेर बेवास्था गरी हाल्ने अबस्था पनि छैन ।

किनकी चाइनाबाट नेपाल छिचोल्दै आउनेरजाने सुपर फास्ट रेल होस्या संझौतामा उल्लेख भए जस्तो मालबाहक ट्रकहरु नै किन नहोस् रु अबको जमाना भनेको व्यापक रुपले बिजुलीको ईन्धन खपत हुने जमाना हो । पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाले जस्तै विधुतीय ढुवानीका सामान या ट्रक र बसहरु समेतलाई रिमोटकन्ट्रोलबाट वायरलेस प्रबिधीले बाटैमा अड्याएर मज्जाले चार्ज गर्न सकिन्छ । अझ निकट भविष्यका विधुतीय रेल या ट्रलीबसहरुलाई त अमेरिकाले बनाउन लागेको मुख्य प्रसारणलाईनबाटै निरन्तर बिजुली सप्लाई चाहिन्छ । 

जब राष्ट्रिय महत्वको बिजुलीको प्रशारणलाईनबाट बहने ईन्धनहरुमा अरुको हातमा डाडुपन्यू या कमाण्ड कन्ट्रोलको स्वीच हुन्छ या अरुको बर्चस्वकायम रहन्छ भने त्यसले पक्कै पनि बेलाबेलामा अत्तो थाप्दै तथा बाधा अड्चन खडा गर्दै आफ्नो स्वार्थको लागि जहिले पनि देशको सार्बभौमिकतालाई बार्गेनिङ्ग गर्दै हामीलाई कम जोर बनाउन सक्छ । या हाम्रो देशमा उसको बर्चस्व कायम नगर्ला भन्न सकिन्न ।

अनि आफ्नो पोल्टाको खाजा अरुलाई सोधे र खानेू भने जस्तो किन बनाउने त अहिले देखि नै रु भन्ने तर्क पनि नउठेको हैन अहिले । पक्कै पनि ूराष्ट्रिय गौरबको परियोजना घोषणा गरू भनेर संझौतामा शर्त राख्नुमा दीर्घकालीन रुपले गहीरो अमेरिकी स्वार्थ छैन भनेर मान्नै सकिन्न। एमसीसी संझौताको अनुसूची ४ कोनम्बर २। सबै संझौता सिडिएफ़ भुक्तानीका शर्तहरुको नम्बर ९ज० अनुसार ूतेश्रो संझौता सीडिएफको खर्च विवरण हुनुभन्दा अगाडी बिद्युत प्रसारण सम्बन्धी योजनालाईुराष्ट्रिय गौरबकोु योजनाको रुपमा लिइनेछू भनिएको छ। ूबिदेशी प्रभूू हरुको अदृश्य शर्त र सहयोग बिना नै नेपालीहरुले आफैले आफ्नो खुट्टामा उभिए र सम्पन्न गरेका योजनारपरियोजनाहरु भए पो ूराष्ट्रिय गौरबू को परियोजना भनी गर्ब गर्नुत रु परियोजनाको शर्तमै अमेरिकाले ूराष्ट्रिय गौरबू को परियोजना घोषणा गर भनेर अर्तिदिनु या शर्त राख्नु कतिको रहस्यमय छ भने र नेपाली युवाहरुले आजै किन नसोच्ने त ?

अंग्रेजीमा गरिएको संझौताको कति पय भावार्थहरु नेपालीमा स्पष्टसंग प्रतिबिम्बित गरी स्पष्टसंग खुलाईएका छैनन् । यतिसम्मकी आज भन्दा करीब साँढे चार बर्ष पहिले अर्थात सन्२०१७ कोसेप्टेम्बर १४ बिहिबारका दिन गरिएको उक्तसम्झौतालाई नेपालीको अनुवादित मिति आर्थात वि  सं। २०७४ भाद्र १९गतेसम्म नेपालीको तर्फबाट अनुवादित कपिमा राखिको गरिएको छैन । उक्तसम्झौताको कपीमा भएका धेरैकुराहरु अंग्रेजीकोभन्दा अमूक र गौण अर्थ लाग्नेखालका लाग्छन् । त्यसैले अहिले पढ्दा र सुन्दा सामान्य लागे पनि अबको १०बर्षपछि गहीरो किसिमको अर्थ लाग्ने गरी कतिपय कुराहरु गौण किसिमले राखिएको छ कि भने र शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छन् । 

उदाहरणको लागि अनुसूची १ कोनम्बर २। ूकार्यक्रम विवरण तथा लाभग्राहीू ९क० का र्क्रमको विवरण अन्तर्गत अंग्रेजीमा भएको “द्ययचमभच भलायचअझभलत” ९ सीमा सुरक्षाबल० भन्ने शब्दावलीलाई नेपाली अनुबाद कपीमा भने ूभन्सार र सीमानाका असहजता हुनुू मात्रै राखिएको छ । कृपया अंग्रेजी पढेका विद्वान मित्रहरुले अंग्रेजी संझौतालाई नै आधार मानी राम्ररी केलाएर पढ्नुहोस् । आलंकारिक पदावलीहरु प्रयोग गर्न अमेरिकीहरु निकै खग्गु हुन्छन् । 
 
यो सम्झौताको भित्र(भित्र पनि केही आलंकारिक पदावलीहरु ९ईफिमिजम्० प्रयोग गरिएका छन् । जस्तैस्यो संझौताको शुरु मै (b)  Maintain road quality “across the strategic road network” भनेर उल्लेख गरिएको छ।"Strategic Road Network (SRN) लाई कसरी बुझ्ने रु त्यस्तै बोर्ड रईन्फोर्समेन्ट border enforcement भन्ने शब्दावली अंग्रेजी संझौतामा प्रयोग गरिएको छ तर त्यसलाई नेपाली प्रतिमा उल्लेख गरिएको छैन, नेपाली पक्षले नियतबश लुकाईएको बुझिन्छ । नत्र उल्था गर्ने उल्लूले हुबहु उल्था गर्नुपर्दैन रुअहिले सामान्य लाग्ने यस्ताकुराहरुलाई आजको दशवर्षपछि पढ्दा अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ।

त्यस्तै अर्को कुरो खाए खा नखाए घिचू भने जस्तो किन अमेरीकी राजदूत –र्यान्डीबेरी र दूताबाशको प्रबक्ता आण्ड्रियालगायत केही नेपाली जागिरेहरुको सम्पूर्ण समूह नै कम्मर कसेर उक्त संझौतालाई फेसबुक बिज्ञापन मार्फत जबर्जस्ती ढंगले कोचाउनलाई प्रचार गरिरहेका छ आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रसस्तै छन् ।

 अमेरिकी राजदूत –र्याण्डी बेरी मात्रै हैन –र्याण्डीका बाहन र बेरीका बाहनहरु गरी दुई किसिमका बिदेशी प्रभूका ठिमाहाघोडा अर्थात्भारी बोक्ने खच्चड (Mule) हरु अमेरीकी स्वार्थको रक्षा र दलाली गर्दै आ-आफ्ना राजनैतिक र जागिरे स्वार्थको लागि निकैनै सल्बलाई रहेका छन् अहिले । कथित अर्थविदहरु डास्वर्णीम वाग्ले र रामेश्वर खनाल जस्ता जागीरे मानसिकताका विद्वानहरु र यी जागिरे मान सिकताका मनुवाहरुको एकोहोरो बालहठले कालान्तरमा नेपालको सार्बभौमिकताको लागि घातक नहोला भन्न सकिन्न ।

जेहो उहिल्यैदेखि प्रबेश नै नपाएको अमेरिकी अनुदान एमसीसीको बिषयले अहिले भने नेपाली संसदमा प्रवेश पाउन लागेको छ । संसदमा पहिल्यै प्रवेश नपाउनुलाई महरालाई जिम्मेवार ठहर्याईएको छ र रोशनी–महाराकाण्डलाई पनि यसैको कडीको रुपमा समेत जोडेर हेर्नथालिएको थियो ।हुन पनि उस्तै प्रकृतिको सुनसरीको कृष्णबहादुरगिरी (सिद्दबाबा) काण्डमा कथित सिद्दबाबालाई चाहिं केही नहुने, सजिलै उम्कन दिने तर आफैं त्यत्रो अमेरिकीहरुले शुरु मै उक्त संझौतामा सहीगरेको मितिदेखि नै लागु हुने गरी यदी संझौता कथमकदाचि नेपालकोतर्फबाट भंग भयो भने अनुदान रकमको ब्याजसमेत बुझाउनु पर्नेउल्लेख गरेको छ। त्यो ब्याज अमेरिकी ट्रेजरी अनुसार हुने छ अर्थात अहिलेको समयमा २५ को दरले तिर्नु पर्ने हुन्छ । 

संझौताले अनुसूची मै बकाईदाले ब्याजको कुरा खुलाएको छ । अझै यो संझौता खारेज भएको खण्डमा नेपालले तीस दिन भित्र दोश्रो नम्बरको कम्प्याक्ट संझौतामा उल्लेख भएको रकम प्रसाशनिक खर्च तथा सर्भेको नाउँमा अमेरिकी सरकारलाई व्योहोर्नु पर्ने हुन्छ । यो रकम भनेको आर्टिकल २ को Article 2 को FUNDING AND RESOURCES अन्तर्गत सेक्शन २.२ अन्तर्गत कम्प्याक्ट सिडी एफ अन्तर्गत निकाशा गरिएको रकम (करीब पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको दरले रु.४,८२,८४,१०,०००र(०अहिलेसम्मको प्रारम्भिक सर्भेर प्रशासनिक खर्चको नाउँमा उक्तसंझौताको हस्ताक्षार गरेको दिनदेखि लागू हुने भनिएकोले अहिलेसम्ममा पाँच अर्ब सकिई नै सकेको सिधै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि धेर थोरै बाँकी बसेको भए पनि संझौता भङ्ग गरेको निहुँमा नेपाल सरकारले घाटा व्यहोरे र मिलेनियम कर्पोरेशनलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।कर्पोरेट क्यापिटालिज न्त्यति कै बलियो छैन । यस्तै यस्तै संझौताको लागि अमेरिका र अरु देशको बिचमा युद्द भै राखेकोछ । आफ्ना पूँजीपतिहरुलाई जहिले पनि अमेरिकाले ब्याकअप गदर्छ ।
 
यसमध्ये सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दिनअर्थात् १४सेप्टेम्बर २०१७ तदनुसार बि। सं। २०७४ भाद्र १९ गते बिहिबारका दिनदेखि लागू हुनेगरी उक्त अमेरिकन र नेपाल सरकारबीचको संझौतालाई सहज बनाउनको लागि नेपाल सरकारले उपयोग गर्ने गरी नेपाल सरकारकै तर्फबाट चार करोड अमेरि कीडलर खर्च शुरु मै बुझाउनु पर्ने शर्तरहेछ, यसमध्ये अमेरिकाले जम्मा पांच लाख डलर मात्रै थपेर उक्त परियोजनाको सर्भे अनि प्रशानिक खर्चबापत नेपाल सरकारलाई दिए जस्तो गर्दोरहेछ ।

“मेरै बारीको घाँस, अनि मेरै ज्यान र ईज्जतको सत्यानाश”भने जस्तै त्यो शुरुको प्रशासनिक खर्चको पैसा करीब पाँच अर्ब जति नेपाली रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको दरले रु।४,८२,८४,१०,०००र(० पनि शुरुमा नेपाल कै तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने रहेछ ।आज २०७८ माघ २४ गते अर्थात् तदनुसार सन् २०२२ फेब्रुअरी ७ तारीखमा यो लेख लेख्दै गर्दाको दिन आजको अमेरिकी डलरको दररेट१. रु।११९।२२ रहेछ । नेपाल राष्ट्रबैंकको अन्तराष्ट्रिय मुद्राको आजको यो भाऊले तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गर्ने बितिकै लागू हुनेगरी नेपालले शुरुमै बुझाउनु पर्ने भनिएको उक्त ४० मिलियन डलरको नेपाली  थैली रुपैयाँमा सटही गर्दा अहिलेको दरले रु। ४,७६,८८,००,०००र( चार अर्ब ७६ करोड ८८ लाख जति नेपाली रुपैयाँ० अर्थात् झन्डै पाँच अर्ब हुँदो रहेछ । एमसीसीले दिने भनेको बजेट पनि यसैको करीब १० गुणा जति मात्रै हो।

संझौतामा उल्लेखित उपरोक्त रकम नेपाल कै कुनै बिकास बैंक या बाणिज्य बैंकलाई दिने हो भने र उक्त परियोजनाको सबै कारोबारहरु पनि त्यसै बैंक मार्फत गर्ने हो भने, त्यो बैंकले पाँच बर्षभित्र यो रकम को १०र१२गुणा कारोबार अबस्यै गर्छ, अझ बढीगर्ला यदि कसैले बित्त शास्त्रया बैंकिंग तथा फाईनान्स बिषय पढ्नुभएको छ भने बैंकिंग गतिबिधीको मौद्रिक सिद्दान्त अनुसार Loans are the children of the deposit and vice versaभन्ने पढ्नु भए कै होला ।