काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरसँग जुध्न सरकारले पछिल्लो ६ महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब ६९ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।गत आर्थिक वर्षमा भने यो शीर्षकमा १३ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजानिक गरेको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार आवको ६ महिनामा सबैभन्दा बढी संघीय सरकारले खर्च गरेको छ । यो अवधिमा संघीय सरकारले कोरोना रोकथामा ७ अर्ब ७४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८८ करोड ५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले ६६ करोड ६ लाख रुपैया खर्च गरेको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १० अर्ब ७३ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः २ अर्ब २८ करोड ४७ लाख र २९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो अवधिमा कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, तरल अक्सिजन ढुवानी र भण्डारण गर्ने ट्यांकी आदि खरिद गरिएको छ । कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरसहितको आईसियू, एचडियू, टेस्ट किट्स लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गरी जडान गर्न अधिकांश बजेट खर्च भएको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जनाएका छन् । 

कोरोनाको तेस्रो लहर नियन्त्रण गर्न देशभरका १२ वटा स्थलगत सीमा नाका र एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गरी १३ स्थानमा हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा निरन्तरता दिइएको थियो । कोभिड–१९ विरुद्ध खोप हाल ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ४ सय ४० डोज प्राप्त भई पहिलो मात्रा १ करोड ५० लाख ५९ हजार ९ सय १८ जना र दोस्रो मात्रा १ करोड ११ लाख ३४ हजार ६ सय ९८ जनालाई प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू आवमा काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि सहिद शुकराज तथा ट्रपिकल सरूवा रोग अस्पताल टेकुमा नै विस्तार गर्न विस्तृत अधययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । सात प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा डोटी र भरतपुरमा निर्माण कार्य सुरुवात भएको र अन्य प्रदेशमा स्थान छनोट भइरहेको छ ।

 अस्पताल नभएका ३ सय ९६ वटा स्थानीय तहमा ५, १०, १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य भइरहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद तथा प्रभावित क्षेत्र र वर्गका लागि राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रममा स्रोत परिचालन गर्न चालूतर्फको प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।