काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)का विषयमा भ्रम सिर्जना भएको भन्दै सो परियोजना नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहीबार आयोजित कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सरकारी पक्षले एमसीसीका विषयमा प्रस्ट पारिएको ६ बुँदे ‘पर्चा’ बाँडेको हो ।

सरकारी पक्षले तयार गरेको सो ‘पर्चा’मा एमसीसी परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको र नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहेको भनिएको छ । ‘नेपाल भियना सन्धिको पक्षधर रहेकाले नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको सम्झौताका प्रावधान एकआपसमा बाझिन गएमा सम्झौताका प्रावधान लागू हुने, नेपाल कानुनसँग सम्झौताका प्रावधान बाझिए नबाझिएको सम्बन्धमा अहिले नै हेर्न सकिने भएको र कुनै प्रावधान बाझिएको नदेखिएको, भविष्यमा बन्ने नेपाल कानुनसँग बाझिएमा सम्झौताको प्रावधान लागू हुने व्यवस्था सबैतिर राख्ने गरिएको निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गर्ने आयोजना समेत यस्ता कारणले प्रभावित नहुन् भन्ने मनसायले यस्तो व्यवस्था राख्ने गरिएको, उदाहरण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, होंशी सिमेन्ट, अरुण ३ जलविद्युत् आयोजना,’ एमसीसी’दयगत स्पष्ट पार्न खोजिएको पर्चामा भनिएको छ ।

एमसीसीको विषयमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसबाहेकका दल सहमत छैनन् । कांग्रेसले एमसीसी अघि बढाउने भन्दै संसदीय दल र कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णय नै गराइसकेको छ । सरकारी पक्षले जारी गरेको सो ६ बुँदे पर्चामा एमसीसी सम्झौताको कुनै पनि प्रावधानले नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारी नेपालकै हुने, लेखापरीक्षण नेपालले नै गर्ने तर बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म निर्माण हुने प्रशारण लाइनको निर्माण विधि र लगानीका ’दयगतमा मात्र भारतको सहमति हुनुपर्ने भनिएको छ । बाँकी आयोजना कार्यान्वयनका लागि भारतको सहमति नचाहिने सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।

यसैगरी, आयोजनाको सम्पत्ति नेपालकै हुने, सम्झौता ५ वर्षभन्दा बढी नहुने, एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको जिकिर पर्चामा छ । एमसीसीले नेपाललाई करिब ५९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी २९ भदौ २०७४ मा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।