काठमाडौं । विकास आयोजनाहरूमा खर्च गर्न नसकेको सरकारले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै आयोजना वर्गीकरण तथा मापदण्ड निर्माण थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आयोजनाहरूलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने आधारहरू तयार पारिएको छ । साना, मध्यम, ठूला, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका गरी आयोजनाहरूलाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो ।

आयोजनाको जनशक्ति, लागत र निर्माण गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राखेर आयोगले आयोजना वर्गीकरणको मस्यौदा तयार पार्न थालेको छ । आयोगका अनुसार मस्यौदा निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई वर्गीकरण गरेपछि खर्चमा समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । योजना आयोगले ५ करोडभन्दा कमका आयोजनालाई साना आयोजनाअन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको छ । त्यस्ता आयोजना एक वर्षमा नै सक्नुपर्नेछ । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसको दायित्व सर्ने छैन । तर, कम लगानी हुने भएकाले लगानी प्राथमिकताका हिसाबले भने यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम अन्यभन्दा पछाडि पर्नेछन् ।

त्यस्तै, ५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमहरूलाई भने मध्यम प्रकृतिका आयोजना वा कार्यक्रमको रुपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । साना आयोजनाभन्दा केही गम्भिर प्रकृतिका र थप बढी समय लाग्ने आयोजना यस वर्गमा पर्नेछन् ।
लागतको हिसाबले ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई ठूला आयोजना वा कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाउने योजना सरकारको रहेको स्रोतले जनाएको छ । यसअन्तर्गत संघीय सरकारका निकाय वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमहरू पर्न सक्नेछन् ।