एजेन्सी । नेपालमा हाल अमेरिकी सहायता कार्यक्रमले ठूलो राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेको छ । अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज’ (एमसीसी) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले ५० करोड डलर पाउने भएको छ । तर नेपालमा सरकारमा रहेका साझेदार र प्रतिपक्षी दलहरु यससँग सम्बन्धित सम्झौताको वर्तमान स्वरूपको विरुद्धमा छन् । यसका केही प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तामा खतरा हुन सक्ने भएकाले सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अमेरिका र नेपालको यो सम्झौताका लागि संसदको समर्थन आवश्यक भए पनि राजनीतिक दल र आमजनताको विरोधका कारण यसको भविष्य अलमलमा परेको छ । 

के हो नेपाल–अमेरिका सम्झौता ?
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा ५० करोड डलरको सम्झौता भएको थियो । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल (एमसीसी–नेपाल)’ अन्तर्गत अमेरिकाले यहाँका पूर्वाधार आयोजनाको विकासका लागि ५० करोड डलर दिने भएको छ । यसअन्तर्गत भारत–नेपाल जोड्ने पूर्वाधार आयोजना पनि समेटिएका छन् ।

उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले नेपालमा विद्युतको अल्ट्रा हाईभोल्टेज प्रसारण लाइन बनाउने उल्लेख छ । यसबाट नेपालले भारतलाई बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसका साथै केही सडक आयोजनाहरू पनि बन्ने छन् । यो सम्झौतामा भारतको स्वीकृति पनि आवश्यक छ ।

नेपालको समर्थनमा चीन आयो
यो सम्झौताको विवादका बीच चीनले नेपालको पक्षमा वक्तव्य दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले यस सम्झौतासँग सम्बन्धित प्रश्नको दैनिक प्रेस ब्रिफिङमा चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा स्वार्थी एजेन्डा चलाउने निरोधात्मक कूटनीति र कार्यको विरोध गरेको बताए । 

रिपोर्टका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भर्खरै नेपालले दुई देशबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने वा दुई देशको सम्बन्धमा असर पार्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले यो सम्झौतालाई लिएर नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद छ । यो सम्झौताको विरोधमा नेपालमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ ।

यस विषयमा चीनको धारणा सोध्दा वाङ वेनबिनले भने, ‘हामीले केही सम्बन्धित रिपोर्टहरू हेरेका छौं। नेपालको अर्थतन्त्र र जीवनस्तर सुधार्न विकासको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरिरहेकोमा चीन खुसी छ, तर यो सहकार्य हामीसँग हुनुपर्छ । नेपाली जनताको चाहनालाई पूर्ण सम्मान गर्दै कुनै पनि किसिमको राजनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन । हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको मूल्यमा स्वार्थी एजेन्डा अगाडि बढाउने कूटनीति र कार्यको विरुद्धमा छौं ।”

नेपालको मित्र र निकट छिमेकी र विकासको साझेदारको रूपमा चीनले सधैं झैं नेपाली जनतालाई आफ्नो विकासको बाटो रोज्न सहयोग गर्नेछ। यसले नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय हित र नागरिकको चाहनालाई ध्यानमा राखी सही छनौट गर्न मद्दत गर्नेछ। चीनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि आफ्नो क्षमताले सक्दो सहयोग र समर्थन गरिरहनेछ ।

अहिलेको सहमतिको संकट के हो ?
बीबीसी नेपाली सेवाका फणिन्द्र दाहाल सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक रहेको बताउँछन् । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा नै गम्भीर मतभेद देखिएको छ । सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरु अहिलेको सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विपक्षमा छन् । सम्झौतामा राष्ट्रिय हित विपरित यस्ता धेरै प्रावधान रहेको उनको भनाइ छ ।

केही अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पनि यो सम्झौताबारे भ्रम फैलाएको छ । यी अधिकारीहरूले यो सम्झौता अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अनुरूप भएको बताए। तर, पछि उनले अस्वीकार गरे ।
यसले सरकारमा सहभागी कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई उत्तेजित बनायो। यसको अर्थ चीनको प्रभाव रोक्न यो सम्झौता भएको उनीहरुको भनाइ छ भने नेपाल कुनै पनि देशको विरुद्ध जान नचाहेको बताउँछन् । उनी सम्भव भएसम्म राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छन् ।

फणिन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘यो सम्झौतालाई लिएर केही प्रचारबाजी पनि भइरहेको छ । यो सहयोगको बहानामा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य अखडा बनाउन सक्ने बताइएको छ । यो उनको चीनलाई रोक्ने रणनीति हो। यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा चोट पुग्छ । यही कारणले नेपाली जनताले विरोध गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका केहीलाई पक्राउ समेत गरिएको छ ।

सम्झौताको विरोधलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाले यसलाई रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । अब धेरै कुर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । यदि फेब्रुअरीसम्म सम्झौता स्वीकृत भएन भने, यो ५० करोड डलरको सहायता फिर्ता लिनेछ ।
अमेरिकी समयसीमाको सत्यता के हो ?
यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले फेब्रुअरीसम्मको समयसीमा दिएको केही सञ्चारमाध्यममा बताइएको छ । तर यो सत्य होइन । वास्तवमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालले गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकी अधिकारीलाई पत्र लेखेर चार–पाँच महिनामा यो सम्झौताका लागि संसद्को समर्थन प्राप्त गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म स्वीकृत नपाएपछि अमेरिका आक्रोशित छ । अमेरिकाले नेपालका नेताहरुले गरेका वाचा पुरा गर नत्र सहयोग फिर्ता लिने बताएको छ ।

यो सम्झौताको भारतको सम्बन्ध के हो ?
फणीन्द्र दाहालले यो सम्झौता हुँदा नेपालको बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन बिछ्याउने भएकाले भारतलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने बताएको बताए । तर राजनीतिक दलहरू नेपाल–अमेरिकाबीच सम्झौता भएको बेला भारतलाई किन बीचमा ल्याइएको बताउँछन् ।
नेपाली जनताको एक वर्गले यसको विरोध गरिरहेको छ । यसो गर्दा नेपाल अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको क्वाड ग्रुपको समर्थक मानिने केही नेपाली बुद्धिजीवी बताउँछन् । यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका लागि राम्रो होइन ।

यद्यपी चीनले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर उनी नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गएको हेर्न चाहँदैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । नेपालले सम्झौता खारेज गरेमा धेरै बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचार हुने अमेरिकी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

फणिन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच पछिल्लो समय निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको कुरा सत्य हो । यहाँको राजनीतिमा चीनको हस्तक्षेप निकै बढेको देखाइएको छ । त्यसैले यो सम्झौतालाई लिएर नेपालमा जहिले पनि बहस हुन्छ, चीनको कोण आउँछ ।
“हालसालै, चीनको सरकारी मिडिया ’ग्लोबल टाइम्स’ मा यस सम्झौताको बारेमा चेतावनी आएको थियो। यसमा प्रकाशित एक लेखमा यो विकास कार्यक्रमको आडमा चीनविरुद्ध बनाइएको रणनीति भएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिका दक्षिण एसियामा नेपालजस्ता साना देशलाई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छ । अहिले यो भू–राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।

अब के होला ?
यो सम्झौताले संसदबाट अनुमोदन पाउने कि अमेरिकाले सहयोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने भन्ने ठूलो प्रश्न हो । फणीन्द्र दाहालले यो विषय अहिले निकै विवादित बनेको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले यसलाई समर्थन गरेमा उनीहरूको चुनावी प्रदर्शनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसको असर आगामी चुनावी सट्टेबाजीमा पनि देखिनेछ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले यसलाई स्वीकृत गराउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । तर सरकारमा संलग्न अन्य गठबन्धनले यसको विरोध गरिरहेका छन् । एक दलले सरकार छाड्ने समेत बताएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को समर्थन लिनुपर्ने भएको छ । यसले अवस्था झनै बिग्रन्छ । तर नेपालले छिट्टै यसबारे कुनै निर्णय नगरे अमेरिकाले यो सहायता फिर्ता लिने स्पष्ट छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले यसबारे स्पष्ट चेतावनी दिएका छन् । बीबीसी हिन्दी