काठमाडौं । मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षाप्रति निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठनले असन्तुष्टी व्यख्त गरेका छन् । शुक्रबार दुई संगठनले विज्ञप्ति जारी गरेर असन्तुष्ट व्यख्त गरेका हुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले टिप्पणी गर्दै महासंघले यसले आर्थिक गतिविधि झन प्रभावित हुने बताएको छ ।

 त्यस्तै, कोभिड १९ महामारीको तीन वटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला उद्योग क्षेत्रमा परेको असरको सम्बोधन गर्न सरकार असक्षम भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आरोप लगाएका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ । 

निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदा बैंक वित्तिय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याज दर बढाउनेतर्पm मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पूँजीको लागत थप बढ्न जाने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै व्यवसायी र वित्तिय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासंघको तर्क छ । 

महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बढदो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्पm महासंघ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचनामार्पmत राहत दिएको कन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिँदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने छन् ।’ 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरि ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको महासंघको भनाई छ । 

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिँदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मूल्य समेत अकासिने उसको तर्क छ ।  

करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको शेयर बजार कर्जामा गरिने कडाईले मुलतः साना लगानी प्रभावित हुनेतर्पm भन्दै महासंघले निक्षेप नबढनुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महंगिने बताएको छ । 

साथै, महासंघले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहुलियत व्याजदरमा कर्जा दिने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि गरेको छ । कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निक्कै सहयोगी नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रीय बैंकसँग अल्पकालिन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरी व्यापार व्यवसाय संचालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो । 

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआइ)ले पनि आर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको विरोध गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका  छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले तय गरेका प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  

साथै यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने परिसंघले बताएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको संघले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन हुने संघले बताएको छ । एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको समेत संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्था तिर जाने समेत भनेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको सुविधालाई संकुचन पारेर पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ । कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ । 

साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघ माग समेत गरेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने आबस्था सृजना हुँदै आएको र यस पटकको समिक्षमा समेत दोहोरिएको संघको भनाइ छ । मुलुकको खस्कँदो विदेशी विनिमय संचिति बढाइ बाह्य वित्तीय स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा संचितिमा सकारात्मक योगदान गर्ने संघ बुझाइ छ । 

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको संघले भनेको छ । संस्थागत तथा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सहित नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजी बजारमा लगानीमा सहजीकरण गर्न समेत सुझाव दिएको छ । 

 साथै गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन समेत आग्रह गरेको छ ।   विदेशी लगानी हुन सक्ने अन्य क्षेत्रहरू पहिचान तथा अध्ययन गरी खुला गर्ने तर्फ समेत हामी सरोकारवाला सवैको ध्यानाकर्षण गराउन गराएको छ ।