काठमाडौं । एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दिएको समयसीमा (फागुन १६) आउनै लाग्यो। तर, अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै सत्ता साझेदार दलहरू अल्झिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार बोलाइए पनि संसदीय प्रक्रियामा जानेमा अन्योल कायमै छ। 

संघीय संसद् सचिवालयले सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा यो विषय राखेको छैन। संसद् बैठकअघि सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ। त्यहाँ सहमति जुटे कार्यसूचीमा भने हेरफेर हुने नेताहरू बताउँछन्।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघिकै बैठकमा सम्झौता अघि बढाउन खोजेका थिए। तर, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहमत नभएपछि देउवापछि हटेका थिए। दलहरूबीच सहमति नजुटेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका थिए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्मा लगेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्। भक्तपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बाहिर उफ्रिनुभन्दा निर्णय गर्ने थलो संसद्सम्म पुर्याउनुपर्ने बताए। सभामुखको भूमिकाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको छ। ‘हामीले सरकारमा रहँदा संसद्मा एमसीसी पेस गरौं भनेका थियौं’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संसद्ले नै निर्णय गर्छ। संसद्मा नपुर्याउने बाहिर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिने रु निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदिऔं।’

उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेकाहरूले नै एमसीसी सम्झौता गरेको बताए। ‘अहिले सरकारमा जो छ उनीहरूले नै ५ वर्षअघि एमसीसीमा सम्झौता गरे,’ उनले भने, ‘एमसीसीलाई ठगी खाने भाँडो बनाउँदै छन्। एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि पास गर्छौं भनेर पर सार्दै्सार्दै लगे।’ गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेश सम्बन्धलाई तहसनहस पारेको आरोप 
ओलीले लगाए।